म्यानपावर व्यवसायीको आन्दोलन असफलतातर्फ

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले गत फागुन २३ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि कामदार विदेश पठाउन बन्द गरेर सुरु गरेको आन्दोलन असफलतातर्फ उन्मुख भएको छ ।

प्रहरीले गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा सङ्घले फागुन २३ गतेदेखि काम ठप्प पार्ने निर्णय गरे पनि स्वयम् व्यवसायीहरुले त्यसको उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ।

पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति रोकेर भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका व्यवसायीहरु भित्रभित्रै भने धमाधम श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौँका अनुसार व्यवसायीले काम बन्द गरेको फागुन २३ गतेपछिको अवधिमा मात्रै संस्थागत र व्यक्तिगत गरेर २४ हजार ४२१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

सो अवधिमा म्यानपावरमार्फत संस्थागत रुपमा १० हजार ४३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । छ हजार ११२ पुरुष र २९१ महिला गरी छ हजार ४०३ जनाले पूर्व स्वीकृति लिएका छन् भने सोही अवधिमा तीन हजार ७४७ पुरुष र २४६ महिला गरी चार हजार २९ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

यो अवधिमा व्यक्तिगततर्फ १३ हजार ४०३ पुरुष र ५४६ महिला गरी १३ हजार ९८९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौँका प्रमुख मधुविलास पण्डितले आन्दोलन सुरु भएको सुरुवाती दिनमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या केही कम भए पनि पछिल्लो दिनमा सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । संस्थागत स्वीकृति घट्दा व्यक्तिगत स्वीकृति लिनेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष विमल ढकालले केही म्यानपावरले सङ्घको निर्णय विपरीत श्रम स्वीकृति लिइरहेको स्वीकार गर्दै उनीहरुलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो । उहाँले त्यसरी स्वीकृति लिनको सङ्ख्या निकै कम रहेको दाबी गर्दै काठमाडौँ कार्यालयले दिएको १० हजार ४३२ जनाको विवरण गलत भएको दाबी गर्नुभयो ।

बाहिर प्रहरी धरपकडको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरे पनि व्यवसायीहरु भित्रभित्रै निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकटको व्यवस्थापछि प्रवद्र्धन खर्चबापत खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा बढीमा रु १० हजारमात्रै व्यवसायीले उठाउन पाउने गत असार २१ गतेको निर्णय परिवर्तन गर्ने खेलमा लागिरहेका छन् ।

प्रवद्र्धनात्मक खर्चबापत म्यानपावरले उठाउन पाउने रु १० हजारलाई बढाएर रु २० हजार पु¥याउनुपर्ने वा कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलब बराबरको रकम पाउनुपर्ने माग पूरा भए आफूहरु आन्दोलन रोक्न तयार रहेको सङ्घका अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

गत आइतबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकबाट सोसम्बन्धी निर्णय गराउने केहीको प्रयास असफल भएपछि म्यानपावर व्यवसायी निराश भएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली कामदारको माग कम हुँदै गएकामा म्यानपावर बन्द गरेर बस्दा विदेशमा नकारात्मक सन्देश जाने र गन्तव्य मुलुकले अर्को विकल्प खोज्ने भन्दै म्यानपावर खोल्नुपर्ने पक्षमा केही व्यवसायीले मत राख्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका जानकार गणेश गुरुङ म्यानपावर बन्द हुँदा एकातर्फ देशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अर्कोतर्फ गन्तव्य मुलुकले नेपालबाट समयमै कामदार नआउने तथा भरपर्दो नहुने भन्दै अन्य मुलुक रोज्न सक्ने भएकाले व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने बताउनुुहुन्छ । यस्तो आन्दोलन धेरै दिन व्यवसायीले थेग्न नसक्ने हुँदा व्यवसायी सच्चिनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ कार्यालयमा संस्थागत कामकारबाही रोक्ने भन्दै केही व्यवसायीहरु धर्नामा बस्ने र अर्काेतर्फ अन्य व्यवसायीहरु फाइल लिएर श्रम स्वीकृति लिइरहँदा व्यवसायीबीच विवाद चुलिएको हो । तत्कालै सङ्घको माग सुनुवाइ हुने सम्भावना नरहेकाले कति दिन कार्यालय बन्द गर्ने भन्ने व्यवसायीबीच अन्योलता देखिएपछि सङ्घको आन्दोलन असफलतातर्फ उन्मुख हुन थालेको हो ।