परामर्शमै सकिन्छ वैदेशिक सहायताको ३९ प्रतिशत

काठमाडौं । विभिन्न मुलुक तथा निकायले दिने ऋण र अनुदानको ३९ प्रतिशतसम्म परामर्श सेवामै सकिने गरेको छ । सहायता दिने मुलुक तथा निकायले परामर्श सेवाका नाममा अधिकांश रकम फिर्ता लैजाने गरेका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५३औँ प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजनाले लागतको ३९.२ प्रतिशतसम्म परामर्शमा सेवामा खर्च गर्छन् । 

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा महँगा परामर्शदाता, गाडी तथा उपकरण खरिद, विदेश भ्रमणमा अत्यधिक रकम खर्च हुने गरेको छ । त्यसले गर्दा वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानको अधिकांश रकम दुरपयोग हुँदै आएको छ ।

दातृ निकायले पनि ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरणका नाममा आफ्नै परामर्शदाता राख्दै सहयोगको दुईतिहाइ रकम फिर्ता लगिरहेका छन् । एकातर्फ सहयोग गरेजस्तो गर्ने अर्कोतर्फ महँगा परामर्शदाता राखेर रकम दाताले आफैँ फिर्ता लगेका हुन् ।

सहायताका लागि वार्ता (नेगोसियसन) गर्दा नै महँगो परामर्श सेवालाई अस्वीकार गर्नुपर्नेमा सरकारले यसलाई रोक्न सकेको छैन । दाताका जस्तासुकै सर्तलाई स्विकार्दै सरकारले सहायता स्वीकार गरिरहेको छ । सहायता रकम गोष्ठी, तालिम, विदेश भ्रमण, गाडी खरिद, होटेलको बिल र परामर्शदाताको खर्चमै सकिन्छ ।

सरकारले कार्यान्वयन गरेको ‘अति सीमान्तकृत समुदायका लागि दिगो विकास’ भन्ने कार्यक्रमको कुल लागत २७ करोड रुपैयाँ छ, जसमा परामर्श सेवाका नाममा कुल लागतको ३२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजना’का लागि १ करोड अमेरिकी डलर छ ।

आयोजनाको परामर्शका लागि ३८ लाख डलर छुट्टाइएको महालेखाले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ आयोजनाको लागत १४ अर्ब २८ करोड ८४ लाखमध्ये ३ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा १ अर्ब ११ करोड ८२ लाख परामर्शमा खर्च भएको छ । यी केही उदाहरण हुन् ।

विभागीय जनशक्तिबाट हुने कामका लागि समेत महँगो खर्च व्यहोर्दे विदेशी परामर्शदाता राख्ने पाइएको महालेखाले जनाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ ले कार्यालयको आफ्नै जनशक्तिबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै सरकारी निकायले महँगोमा परामर्श सेवा लिइरहेका छन् ।