फैसालाले प्रहरीमा ताण्डव, गृहमन्त्रालयमा हाजिर गर्न किन चाहियो एआईजी

काठमाडौं । डीआईजी बढुवा प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले जारी गरेको परमादेशको कारण नेपाल प्रहरीमा ताण्डब मच्चिएको छ । 

बढुवा निर्णयलाई कानुनसम्मत र उचित मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा बढुवा पाउन माग गर्दै निवेदन दिने चारै डीआईजीको बढुवा गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेसँगै प्रहरी भित्र ताण्डव सुुरु भएको हो । 

सरकारको निर्णय कानून बमोजिम छ वा छैन हेरेर फैसाला गर्नु पर्ने अदालतले सरकारलाई यो गर भनेर आदेश दिएपछि प्रहरी भित्र बवन्डर सुरु भएको हो । अदालतले अन्तिम आदेशमार्फत बढुवा सिफारिस समितिको उजुरी सुन्ने समितिको सिफारिसमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत र उचित नभएको दाबी गरेतापनि बढुवालाई सदर गर्दै थप अन्य चार डिआईजीलाई एआईजी बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । 

सरकारले डिआईजी बढुवामा सातको ठाँउमा ९ लाई कानून  भन्दा बाहिर गएर गरिएको बढुवा नै अदालतले खारेज गर्न सरकारको नामा परमादेश जारी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गरेन । २९ साउन २०७१ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिको सिफारिसको क्रमसंख्या १३ मा परेका केदार साउदलाई विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरेको थियो । तर, ‘बढुवाको उजुरी सुन्ने समितिले गरेको सिफारिसमा साउदभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने यी निवेदकहरू (अधिकारी, खत्री, थापा र साही) को हकमा कुनै उपयुक्त कारण नै नजनाइएको देखिँदा सो बढुवा निर्णयलाई कानुनसम्मत र उचित मान्न सकिने अवस्था देखिएन,’ सर्वोच्चले परमादेशमा उल्लेख गरेको थियो । 

अदालतले आफ्नो मगसत प्रयोग गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गर्न नसकी रिट निबेदक चार जनालाई नै एआईजी बनाउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘प्रहरी नियमावली अनुसार ७ जनाको बढुवा प्रक्रिया शुरु गरी ९ जनाको बढुवा गर्नु तथा वरियताको क्रममा अगाडी रहेका निवेदक ४ जनालाई दरबन्दी भए दरबन्दी, नभए दरबन्दी सिर्जना गरी २९ असार २०७१ देखि नै लागू हुने गरी बढुवा गर्नु ।’ उक्त फैसला सर्बोच्च अदालतले ८ भदौ ०७१ मा गरेको थियो । सरकारले हुँदै नभएको पद सिर्जना गरी बढुवा सिफारिस समिति र पुनरावलोकन समितिले गरेको सिफारिसको पनि कुनै मुल्याकंन नगरी कानूनको धज्जी उठाएको स्पष्ट छ । 

थप चार जनालाई बढुवा गर्ने फैसला भन्दा सात जनाको ठाउँमा गरिएको ९ बढुवा कानूनसम्मत नदेखिएकोले उक्त बढुवा अदालतले खारेज गर्नु पथ्र्यो । तर, अदालतले कानून भन्दा पनि सरकारको गलत बढुवा नियर्णलाई स्वीर्कादै १० र १३ लाई बढुवा गर्ने भए त्यो भन्दा अघिका पनि गर भन्नु कानूनसम्मत हुन सक्दैन ।
 

एक एआईजीको खर्च कती ?

राज्यलाई एक एआईजी पाल्न मासिक ५ लाख भन्दा बढी आर्थीक भार थपिनन्छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार एकजना एआईजीलाई दुईजना सवारी चालक, पाँचजना बडी गार्ड, दुईजना सचिवालय सदस्य, दुईजना ढोके, घरका काम गर्ने दुईदेखि चार जना, मासिक २ सय लिटर तेल, श्रीमतीका लागिसमेत छुट्टै सवारीचालकको व्यवस्था छ । 

यस्तै, टेलिफोनको बिल र पत्रपत्रिकाको बिलकोे  भुक्तानीसमेत सरकारले उपलब्ध गर्दै आएको छ । राजनीतक भागबण्डा र आर्थीक चलखेलका कारण तिन बाट एआईजीको सख्या ९ पुगेको भन्दै तत्कालिन सुशिल कोईराला सरकारले एआईजीले अबकाश पाएपछि नेपाल प्रहरीमा तिन वटामात्र एआईजीको पद कायम हुने गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । हालका एआईजीले अबकाश पाएपछि अब नेपाल प्रहरीमा तिन वटामात्र एआईजी हुने छन् ।
 

काँहाबाट सुरु भयो लफडा ?
१३ जेठ ०७१ मा बढुवा सिफारिस समितीले ऐन, नियम र उम्मेदवारको योग्यता बिपरित डीआईजीहरु राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, केदारप्रकाश साउदलाई बढुवा सिफारीस गरेको थियो । तर, उक्त बढुवा सिफारिस चित्त नबुझाई डीआईजीहरु यादब अधिकारी, नारायण बास्ताकोटी लगायतले प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम बढुवाका आधार अंक समेत माग गर्दा बढुवा समिति, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयसमेतले उपलब्ध नगराएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिदै बढुवा उपरको उजुरी सुन्ने लोकसेवा आयोगको छानबिन शाखामा समेत उजुरी दर्ता गराएका थिए । 

छानविन शाखाले अंक तालिका र योग्यताको आधारमा क्रमशः राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, गणेशराज राई, प्रतापसिंह थापा, नारायणप्रसाद वास्ताकोटी, बिरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, यादब अधिकारी, सुशिलबरसिंह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, परशुराम खत्री, बिश्वराजसिंह शाही र केदारप्रकाश साउद रहेको सूची तयार गरेको थियो । 

तर, सरकारले २९ साउन २०७१ मा आयोगले बनाएको सूचीको धज्जी उडाउँदै तत्कालिन सरकारले एक देखी सात नम्बरसम्म कानूनसम्मत गरेपनि पुनरालोकन समितिको १० र १३ नम्मरमा परेका बज्राचार्य र थापालाईसमेत कानून बिपरित राजनीतिक र आर्थिक प्रभाबमा पारी बढुवा गरेको थियो । सरकारले गलत गरेको जिकिर गर्दै बढुवामा नपरेका चार डीआईजी अदालतको शरणमा पुगे । राजनीतिक आडमा गरिएको बढुवालाई सर्बोच्चले सदर मान्नु र थप चार डीआईजीलाई बढुवा गर्ने आदेश दिनु सर्बोच्च अदालतको पनि फैसला कानूनसम्मत नभएको कानून ब्याबसायीहरुको तर्क छ ।

रिक्त सात एआईजी पदमा तत्कालिन कोईराला सरकारले कानूनको धज्जी उडाउँदै ९ डीआईजीलाई नेपाल प्रहरीको एआईजी बनाएपछि सुरु भएको बिबादले चरम रुप लिएको छ । राजनीतिक भागबण्डा र आर्र्थिक चलखेलमा लागेर तत्कालीन सरकारले कानून लत्याउँदै आफू निकटलाइ बढुवा गरेपछि प्रहरी संगठन भित्रै बिबाद सुरु भएको थियो । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फौजी संगठनका केही सदस्य त्यहि संगठन र सरकारबिरुद्ध न्याय खोज्दै अदालतसम्म पुगे । अदालतबाट न्याय पाएपछि बढुवा भएका एआईजीले कुनै जिम्मेवारी नपाई बिरोजगार बस्दा राज्यलाई बार्षिक करोडौं रुपैंया घाटा छ । जनप्रहार साप्ताहिकबाट