टपेन्द्र कार्की / काठमाडौं, / प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै तीन प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी०लाई आन्तरिक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
प्रधान कार्यालयस्थित आर्थिक प्रशासन शाखाले महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एसपी किरण बज्राचार्य, काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख पूजा सिंह र पूर्वक्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गणका प्रमुख गोपीमान श्रेष्ठलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको शवलाई अस्पतालसम्म लगेको भन्दै सवारी खर्चबापत एक महिनाको १ लाख रुपैयाँको बिल पेस गरेका कारण भक्तपुरका एसपी बज्राचार्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
काभ्रेकी तत्कालीन एसपी सिंहलाई राशनमा अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । यस्तै, श्रेष्ठलाई पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
बज्राचार्यको फाइल यतिबेला प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० रमेशशेखर बज्राचार्यको टेबुलमा पुगेको छ । सिंहको फाइल कानुन शाखामा पुगिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा कार्यरत एसपी बज्राचार्यले कारबाहीको सिफारिस भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । ‘मलाई के विषयमा कारबाही भएको सोबारे जानकारी छैन र मलाई लगाइएको आरोप पनि सत्य होइन, मलाई जुन विषयमा रकम लिएको हो भन्ने आरोप छ, त्यस्तो विषयमा रकम लिएको पनि छैन,’ एसपी बज्राचार्यले भनिन् ।
स्रोतका अनुसार सोही विषयमा काभ्रे र भक्तपुरका तत्कालीन लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षकलाई लेखा शाखाबाटै कारबाही गरी नयाँ लेखापाल पठाइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक अनियमितता गरेकै कारण जुम्लाका एक लेखापाललाई जागिरबाटै बर्खास्त गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० माधव जोशीले कारबाहीको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रवक्ता भएर आएपछि यस विषयमा मलाई जानकारी छैन, सम्बन्धित विभागले विभागीय सिफारिस गरेको बारेमा मलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले भने ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लागि परेका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले समेत उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सहमति जनाइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आर्थिक प्रशासन शाखाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न चालेका सबै कदमलाई प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले समर्थन गर्दै आएका छन् ।
उनकै निर्देशनमा देशभरका लेखापालले आर्थिक अनुशासनविपरीत कार्य गरे तत्काल कारबाही गर्ने र कार्यालय प्रमुखलाई समेत आन्तरिक कारबाहीका लागि सचेत गराउन निर्देशन दिएका छन् । देशभरका युनिटलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्दा एक वर्षमा करिब २० करोड रुपैयाँ बचत भएको पनि प्रधान कार्यालय स्रोतले दाबी गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको शवलाई अस्पतालसम्म लगेको भन्दै सवारी खर्चबापत एक महिनाको १ लाख रुपैयाँको बिल पेस गरेका कारण भक्तपुरका एसपी बज्राचार्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
काभ्रेकी तत्कालीन एसपी सिंहलाई राशनमा अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो । यस्तै, श्रेष्ठलाई पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो ।
बज्राचार्यको फाइल यतिबेला प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० रमेशशेखर बज्राचार्यको टेबुलमा पुगेको छ । सिंहको फाइल कानुन शाखामा पुगिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरमा कार्यरत एसपी बज्राचार्यले कारबाहीको सिफारिस भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । ‘मलाई के विषयमा कारबाही भएको सोबारे जानकारी छैन र मलाई लगाइएको आरोप पनि सत्य होइन, मलाई जुन विषयमा रकम लिएको हो भन्ने आरोप छ, त्यस्तो विषयमा रकम लिएको पनि छैन,’ एसपी बज्राचार्यले भनिन् ।
स्रोतका अनुसार सोही विषयमा काभ्रे र भक्तपुरका तत्कालीन लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षकलाई लेखा शाखाबाटै कारबाही गरी नयाँ लेखापाल पठाइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक अनियमितता गरेकै कारण जुम्लाका एक लेखापाललाई जागिरबाटै बर्खास्त गरिएको थियो ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० माधव जोशीले कारबाहीको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘प्रवक्ता भएर आएपछि यस विषयमा मलाई जानकारी छैन, सम्बन्धित विभागले विभागीय सिफारिस गरेको बारेमा मलाई जानकारी हुँदैन,’ उनले भने ।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लागि परेका प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले समेत उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सहमति जनाइसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । आर्थिक प्रशासन शाखाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न चालेका सबै कदमलाई प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले समर्थन गर्दै आएका छन् ।
उनकै निर्देशनमा देशभरका लेखापालले आर्थिक अनुशासनविपरीत कार्य गरे तत्काल कारबाही गर्ने र कार्यालय प्रमुखलाई समेत आन्तरिक कारबाहीका लागि सचेत गराउन निर्देशन दिएका छन् । देशभरका युनिटलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्दा एक वर्षमा करिब २० करोड रुपैयाँ बचत भएको पनि प्रधान कार्यालय स्रोतले दाबी गरेको छ ।
0 Comments