३० बर्षीय हटाउने खेलमा आइजी

आफू नेतृत्वमा नपुगुन्जेल ३० वर्षको वकालत गर्ने र पुगिसकेपछि ३२ वर्ष हुनुपर्छ भन्ने गलत सोचका कारण प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गएको छ ।   

 
काठमाडौ ।  ३० वर्ष सेवा अवधि हटाउने गृहकार्यअघि बढेसँगै नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीबीच विवाद चर्किएको छ । सेवा अवधि हटाएर पदावधि र उमेरहद लागू गर्नुपर्ने पक्षमा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) उपेन्द्रकान्त अर्यालसहित एआईजीहरु देखिएका छन् । 

३० वर्षका कारण अवकाश पाउन लागेका अधिकृत पनि यो प्रावधान हटाएर पदावधि र उमेरहद कायम गर्ने लबिङमा लागेका छन् । प्रहरीमा अहिले अवकाश हुन सेवाअवधि, पदावधि र उमेरहद कायम छ । त्यसमध्ये सेवाअवधिका कारण अधिकांशले अवकाश पाउँदै आएका छन् । केही महिनाअघि प्रहरी मुख्यालयले हालका ट्राफिक महाशाखा प्रमुख तत्कालिन योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयका निर्देशक डीआईजी प्रकाश अर्यालको संयोजकत्वमा ३० वर्ष प्रावधान पुनरावलोकन गर्नेबारे सुझाव दिन १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । एसएसपीद्वय रमेश खरेल र सर्वेन्द्र खनाललगायत समितिमा सदस्य थिए । 

देशभरका प्रहरी अधिकृत तथा जवानबाट पनि यससम्बन्धी रायसुझाव संकलन गरिसकिएको भएपनि कहिलदेखि लागु गर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ । प्रश्नावली तयार गरी संकलन गरिएको सुझावमा ५५ प्रतिशतले ३० वर्ष प्रावधानको पक्षमा मत दिएका छन् । समितिका धेरैजसो सदस्य पनि सेवाअवधि तत्काल हटाउने पक्षमा छैनन् । ४५ प्रतिशत सेवाअवधि हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । सो मतविभाजनकै कारण अर्याल नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन सकेको थिएन । अहिले पुनः यसलाई व्यूँझाएर अघि बढाउन खोजिएको छ । डीआईजी अर्यालसहित नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी ३० वर्षलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । 

 

२०४४ सालमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका यी ४ डीआईजी भावी आईजीपीका दाबेदार हुन् । तर, सेवाअवधि हटे उनीहरुसहित अन्य थुप्रैले पदावधिका कारण अवकाश पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा २०७३ फागुनमा अवकाश पाउने प्रहरी महानिरीक्षक, ८ एआईजी र केही डीआईजीको कार्यकाल थपिनेछ । केही महिनाअघि वरिष्ठ अधिकृत सम्मेलनमा पनि सेवाअवधि हटाउनुपर्छ भन्ने र हटाउन नहुने भन्नेमा विवाद भएको थियो । ३० वर्ष प्रावधान हटाउनुपर्ने योजनासहित रायसुझाव संकलन थालिएकोमा देशभरका प्रहरीमध्ये ५५ प्रतिशत यसको विपक्षमा देखिएको स्रोत बताउँछ । 

२०४७ सालमा रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्ष सेवाअवधि लगाएर अवकाश दिइएको थियो । मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खेल खेलेका थिए । बोहराकै पालामा ३० वर्ष प्रावधान हटाइयो । प्रहरीमा ३०÷३२ को गलत खेल र राजनीतिक चलखेलको सुरुवात पनि त्यहीँबाट भएको मान्छन्, प्रहरी अधिकारीहरु । मुुलुक संघीय संरचनामा जान लागेका बेला प्राथमिकतामै नपरेको विषयलाई निहित स्वार्थपूर्ति गर्न ३० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने चलखेल शरु भएको बताउने प्रहरी अधिकारीहरु पनि छन् । 

३२ वर्षे सेवाअवधि ०६२÷६३ को जनआन्दोलन अघिसम्म थियो । त्यसपछि गठित सरकारका गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाले ३० वर्ष प्रावधान ल्याएका थिए । सिटौलाले रुचाएका ओमविक्रम राणालाई आईजी बनाउन ३० वर्ष व्यवस्था लागू गरिएको थियो । सोही बेला प्रहरीमा आईजीपीका प्रमुख दाबेदार वरिष्ठ एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंह, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अतिरक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्रीपुरुष ढकाललगायत अधिकारीलाई पनि अवकाश दिइएको थियो । आफू नेतृत्वमा नपुगुन्जेल ३० वर्षको वकालत गर्ने र पुगिसकेपछि ३२ वर्ष हुनुपर्छ भन्ने गलत सोचका कारण प्रहरी संगठन कमजोर बन्दै गएको छ । 

 

 प्रहरीका पछिल्ला आईजी रविन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना र उपेन्द्रकान्त अर्याल तीनै जना ३० वर्षे प्रावधानकै कारण आईजीपी बनेका हुन् । आईजीपीको कार्यकालमा पनि उमेर र पदावधि कायम गर्न लबिङ भएको थियो । अहिलेका आईजीपी अर्याल पनि यही प्रावधान अन्तर्गत संगठन प्रमुख बनेका थिए । उनी भने आफ्नो कार्यकालमा यसको छिनोफानो हुनु भन्दा पनि सरकारले आउँदो वर्ष वा त्यो भन्दा पछाडि ३० वर्षे प्राबधान हटोस् भन्ने चाहन्छन ।