वेभसाइटमार्फत प्रशासकको चरित्र हत्या गर्दै एनसेल

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर नतिर्न विभिन्न बखेडा खडा गरी अटेर गर्दै आएको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले वेभ साईटमार्फत नेपाली प्रशासकको चरित्र हत्या गर्न थालेको छ । एनसेल रियालिटी डटकम (http://ncellreality.com) नामक वेभसाइट बनाई नेपालका विभिन्न पत्र पत्रिकामा पैसा खर्च गरेर कर तिर्न नपर्ने खालका समाचार प्रकाशित गरी एनसेलले नयाँ क्याम्पेन शुरु गरेको छ । 

उक्त वेभसाइटमा विभिन्न पत्रिका र अनलाइनमा एनसेलले कर तिर्न नपर्ने मनसायले प्रकाशित भएका समाचारहरु जम्मा गरिएको छ । एनसेलले कर तिर्न पर्छ भनेर विरोध जनाउने नेपाली प्रशासकहरुको चरित्र हत्या गरी प्रकाशित भएका समाचार पनि उक्त वेभसाइटमा राखिएको छ ।

एनसेलले लगानी गरेर निर्माण गरेको उक्त वेभ साइटले अब एनसेलले कर तिर्न पर्छ भनेर विरोध जनाउने जो सुकै भएपनि उसको विषयमा नेपाली मिडियाहरु नै प्रयोग गरी चरित्र हत्या गर्ने र छापिएका समाचारहरु उक्त वेभसाईटमा संग्रहका रुपमा जम्मा गरिने रणनीति तय भएको एनसेलका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसको प्रारम्भिक रुपमा एनसेलले कर तिर्न पर्छ भनेर जोडदार ढंगले माग उठाउने पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको चरित्र हत्या गरिएको छ ।

 

  नेपालमा कहि कतै दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरिएको उक्त वेभसाइटको विषयमा प्रेस काउनन्सिल, नेपाल प्रत्रकार महासंघ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाही नगर्ने हो भने लिलामणी पौडेल जस्ता स्वच्छ छवीका धेरै प्रशासकहरुको चरित्र हत्या हुने निश्चित छ । 

नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रहस्यमय कारोबारमा कर छलिको षड्यन्त्र भइरहदा सम्बन्धित निकायले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा त्यस्ता कम्पनीलाई फाइदा पुगेको छ । करिव दश अर्व रुपैया कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकार तिर्नु नपर्ने अडान लिंदै आएको एनसेलले नेपालका सम्बन्धित निकायलाई कहिलेसम्म उल्लु बनाउने हो, पर्खाइको विषय बनेको छ ।

  एकातिर ८० प्रतिशत सेयर विक्रीमा लाभकर छलिबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला एनसेलले पुँजी बृद्धिको प्रस्ताव गरेर बोनस रकम बाहिर लैजाने षड्यन्त्र थालेको छ । एनसेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा एक खर्व ५५ अर्व ३३ करोड रुपैया पुँजी पु-याउन लागेपछि अर्को षड्यन्त्रको गन्ध बाहिर आएको हो ।

  यहिबीच ८० प्रतिशत सेयरको विक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जियटाले गैरकानुनी कारोबार गरी ३३ अर्व लाभकर छल्न खोजिरहेका छन् । उद्योग विभागले स्वीकृत लगानी र वासलतमा भएको लगानीबीच फरक परेको भन्दै बोनस रकम लैजान रोक लगाएको थियो । एनसेलमा दश अर्व रुपैया वासलत र स्वीकृत लगानीबीच फरक छ । १७ अर्व रुपैया लगानी गर्ने स्वीकृती लिए पनि वासलतमा २७ अर्व रुपैया देखाएपछि विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।