Subscribe Us

डरलाग्दो चक्रव्यूहमा ओली सरकार ,
यसरी सक्रिय छन् भारतीय जासुसहरू

  नेपालका लागि पूर्वराजदूत राकेश सुद चार घन्टाका लागि काठमाडौं आएर सत्तामा रहेका सवै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरी फर्किएका थिए
भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट रामप्रसाद सिन्हा र अश्वीनिकुमार सक्सेनाले सहयोग गरिरहेका छन्

जनप्रहार संवाददाता
काठमाडौं । आधिकारीक रुपमा नेपालको संविधानको स्वागत नगरेको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको सत्तासिन भारतीय जनता पार्टी र गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसीस विङ्स (रअ)का अधिकारीहरू संविधान तुहाउन सक्रिय भएका छन् । 

चीनसँग बढ्दो निकटताबाट त्रसित भारतको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आई र भाजपाको नेपाल नीतिको समिकरण अहिले समान भएपछि भारतीय अधिकारीहरु तारम्तार काठमाडौंमा आई राजनीतिक दलका भिन्न नेताहरुबीच छलफल गरिरहेका छन् ।
भारतीय चासोलाई वेवास्था गर्दै संविधान जारी भएपछि रुष्ट भई नाकाबन्दिसम्म गरेको भारतले काठमाडौंमा केन्द्रिकृत दलभित्रको विभाजन र मतभेदविना गलाउन नसकिने ठानेपछि अहिले भारतीय लाइन एजेन्सीका अधिकारीहरु डेरा जमाएरै संविधान असफल बनाउने खेलमा लागेका छन् । हिन्दु राज्य, राजसंस्था फर्काउनेसम्मको उद्देश्यका साथ काठमाडौंमा राजनीतिक चक्रव्यूह बनाउन थालिएको छ । त्यसका लागि जसरी पनि उनीहरु ओली सरकारलाई भिरमा पु¥याउने र भारतीय पक्षको प्रस्ताव स्वीकार्न ओलीलाई बाध्य पारिने बाध्य नभए सरकार गिराउने रणनीतिमा उनीहरू सक्रिय छन् । 

यसको नेतृत्व रअका पूर्व प्रमुख आलोक जोशीले गरिरहेका छन् । जोशीले सरकार गिराउनका लागि पहिलो तुरुपका रुपमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको प्रयोग गरेका थिए । पोखरामा नेपालसँग जोशीको गोप्य वार्ता भएपछि सरकारविरुद्ध एमालेमा नेपाल र खनालको कडा आलोचना आउन थालेको हो जसले स्थायी समिति वैठकमा पनि तनाव उत्पन्न गराएको थियो । 

जोशीलगायतका भारतीय लाइन एजेन्सीका अधिकारीहरुले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । नेपालले एमालेभित्र आफ्नो बहुमत रहेको र सरकार गिराउन सक्ने बताएपनि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर आफ्नो सरकारमा समर्थन गराउने ग्यारेन्टिको सर्त अघि सारेको उच्च स्रोतले जनायो ।

नेपालको तर्फबाट सरकार परिवर्तनका लागि सर्तका पोको बोकेर उनको भतिज बताउने समीर नेपाल र सरोज शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारसम्म निरन्तर पुगिरहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुको धारणाका आधारमा भारतीय लाइन्स एजेन्सीका अधिकारीहरुले पनि यी नेतालाई बारम्बार भेट्ने गरेका छन् । ‘पहिलो प्राथमिकतामा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउने प्रस्ताव, त्यसो हुन नसके ओलीलाई झुकाउने खेलका प्रस्तावहरू अघि सारिएका छन्’, स्रोतले भन्यो,‘यस पछाडीको कारण नेपालको संविधान असफल बनाएर अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा पु¥याएर हिन्दू राज्य र राजसंस्था फर्काउनेसम्मको योजना बुनिएको छ ।’

नेपालमा कम्युनिष्ट र राष्ट्रवादी गठबन्धन नहटाएसम्म संविधान र सरकारमा भारतीय प्रभाव नदेखिने भएपछि भारतीय अधिकारीहरुको नेपालमा गोप्य प्रवेश र राजनीतिक चलखेल बाक्लिएको हो । नेपालका लागि पूर्वराजदूत राकेश सुद चार घन्टाका लागि काठमाडौं आएर सत्तामा रहेका सवै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गरी फर्किएका थिए । नेपाल जानकारका रुपमा बुझिने सुद नेपालमा रहँदा विवादस्पद राजदूत थिए जसले माओवादीविरुद्ध खुला चुनौति र अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए । 

उनको यो अभियानमा भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट रामप्रसाद सिन्हा र अश्वीनिकुमार सक्सेनाले सहयोग गरिरहेका छन् । हायात रिजेन्सीमा डेरा जमाएरै बसेका यी दुइले जसरी पनि ओली सरकार गिराउने अभियानमा भाजपा र रअको समन्वय गराउने र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग निरन्तर उछलकुदको काम गरिरहेका छन् । त्यसो त, लाइन एजेन्सीका अधिकारीहरुले सरकार गिराउने र संविधान असफल बनाउने खेलमा सघाउनका लागि शनिबारमात्रै स्थलमार्ग भएर तीनवटा भारतीय गाडीमा भाजपाका अन्य नेताहरु नेपाल प्रवेश गराइसकेका छन् ।
सरकार कमजोर बनाउन यस्ता प्रपञ्च
प्रक्रियागत ढंगले सरकार गिराउनका लागि संसदमा बहुमत चाहिने भएकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चलाएको प्रचण्ड तुरुप फेल भएपछि देउवाले गठबन्धनका दलहरुलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । उनीहरू सरकार परिवर्तनको पक्षमा उभिएपनि देउवाले पहिला सरकार छाडेर आउनका लागि भन्ने गरेका छन् ।
भारतीय अधिकारीहरुको दबाबमा सरकार परिवर्तनका लागि तयार रहेको नयाँ सरकार गठनका लागि तयार रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालाई देउवाले पहिला समर्थन फिर्ता गरी छलफलमा आउने शर्त अघि सारेका थिए । 

भारतीय एजेन्सीले कर्मचारी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रयोग गरेर सरकारलार्इृ भ्रष्ट देखाउन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की अगाडी सारेको छ । कार्कीमार्फत नै मुलुकमा अस्थिरता बढाउनका लागि भूमीगत समुका नाममा तराई मधेसमा हिंसाको राजनीति गरिरहेका समुहहरुलाई ४० करोड निकासा भएको स्रोतको दाबी छ । ‘केही दिनमा मधेसका भूमिगत समुहहरुले आन्दोलनको घोषणा गरी अस्थिरता अपनाउने काम हुनेछ’, स्रोत दाबी गर्छ । कुनैपनि हालतमा हिन्दू राष्ट्र र सकभर राजतन्त्र नै फर्काउनका लागि भयानक खेल भइरहेको छ ।

लोकमान प्रधानमन्त्री ! 
काठमाडौं । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको भाग्यरेखा भारतीय पक्षले कोर्ने डरलाग्दो योजना बनिरहेको छ ।
निरन्तर नेपाल योजनामा विफल भइरहेको भारतीय पक्षले नेपालको संविधान असफल बनाई राजनीतिक अस्थिरताबीच अराजनीतिक समन्वयका रुपमा लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने योजना बुनेको छ । 

संविधान कार्यान्वयनमा बाधा भइरहेको अवस्थामा यसलाई असफल बनाएर हिन्दू राज्य र राजतन्त्र व्युँताउनका लागि भारतले यस्तो खेलको तयारी गरेको हो । भारतको इच्छाअनुकुलमा ओली नचले सरकार गिराएर तीन महिनाका लागि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भारतीय पक्षले तीनमहिनाभित्र प्रचण्डलाई पनि कमजोर बनाएर अझ अस्थिर राजनीतिक अवस्था सृजनाको तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि हिन्दु राज्यको आन्दोलन र राजावादीहरुको उपयोग बलियो बनाइने छ ।

 भारतीय लाइन्स एजेन्सीको यहि योजनाका आधारमा डा. बाबुराम भट्टराइले गठन गरेको नयाँ शक्ति नेपालमा पनि राजावादी र पूर्वपञ्चहरुको सहभागीता गराइसकेको छ । यता, नेपाली कांग्रेसमा हिन्दू अभियानविरोधी कुनै पनि सर्त नमान्नेगरी खुमबहादुर खड्का अघि बढाइएका छन् । ‘चारैतिर घेराबन्दि गरी अस्थिरता र संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पारी सवै राजनीतिक दलहरु असफल बनाई मध्यमार्गी बाटोका रुपमा लोकमानसिंह कार्कीलाई अगाडी बढाउने डरलाग्दो योजना आएको छ’, उच्च स्रोतको दाबी छ ।

यस्तो छ ओली अडान
काठमाडौं । आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई प्रयोग गरेर भारतीयले सरकार ढाल्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झन भयानक अडान अगाडी सारेका छन् । 

नैतिक संकट आउने अवस्था रहेपनि ओलीले सरकार नछाड्ने तयारी गरेका छन् । संसदको बहुमतमा रहेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि ओलीले सरकार नछाड्ने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मतका आधारमा सरकार चलाउने र उस्तै अवस्था आए संसद विघटन गरेरै भएपनि सरकार जोगाउने पक्षमा ओली उभिएका छन् । ‘नैतिकता नगुमाउने अडानमा उहाँ हुनुहुन्छ, सरकार लोकप्रिय भएको र संविधान कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिएका कारणले पनि कमजोर बनाउने प्रयासमा छन्’, स्रोतले भन्यो,‘संसद विघटन गरेरै भएपनि सरकार नछाड्ने उहाँको अडान छ ।’


यसरी आयो एमालेको विज्ञप्ति

काठमाडौं । सरकार गिराउनका लागि भारतले नेताहरुबीच विभाजन ल्याउने गरी खेलिदिएपछि सरकार नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको स्थायी समितिमा भनाभन भएको छ । 

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भनाभन भएको हो । स्थायी समितिमा बामदेव गौतम भने मौन रहेका थिए । आफ्नो पार्टीले सरकारलाई लोकप्रिय हिसावले चलाउँदाचलाउँदै पनि सरकार परिवर्तन, भद्र सहमतिको नाममा नेपाल र खनालको अभिव्यक्ति आएपछि चिढिएका ओलीको बचाउमा उनी पक्षधर नेताहरुले जवाफ मागेका थिए । नेपाल पक्षका नेताहरुले जवाफको साटो पार्टी र सरकार आफुखुसी चलाउने भन्दै बुर्कुसी मारेका थिए ।  

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र एमाओवादीलगायतका दलहरुको संस्थागत सहकार्य बलियो भएपछि सरकार गिराउन असफल भारत र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत आन्दोलनमा रहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरुले एमालेभित्र नेपाल समुहलाई उचालेको थियो । माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा एमालेभित्र विवाद सृजना भएको थियो । 

भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार्ने जिम्मा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायकै भएको भन्दै विदेश मन्त्रालयले उनलाई त्यो जिम्मेबारी दिएपछि आफ्ना सवैभन्दा नजिकका नेताका रुपमा उनले एमालेको फरक खेमाका नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेका थिए । नेपालले रअका पूर्व प्रमुख आलोक जोशीसँ भेटेपछिका दिनमा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

‘सरकार हामीले चलाएका छौं, राम्रो जनमतको आधार बनेको छ तर किन विरोध ?’, वैठकमा एक स्थायी समिति सदस्यले प्रश्न गरे,‘विरोधका लागि विरोध गरेर केही हुन्न हामी कसैको गोटी बन्न हुँदैन ।’ 

वैठकमा चर्को विवाद भएपछि नैतिक संकटमा परेका नेपाल र चर्को दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः एउटा सहमतिमा पुगेका थिए । एमालेले आधिकारीक रुपमा नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल भए स्वीकार्ने तर त्यो एमालेको नेतृत्वमा हुनुपर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । यस्तो मध्यमार्गी विज्ञप्ति जारी गराउनका लागि सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टलगायतले भुमिका खेलेको स्रोतले जनाएको छ ।
 

Post a Comment

0 Comments