सद्धे भवनमा महालेखा परीक्षकले यसरी गाडे आँखा,

काठमाडौ÷ महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यको आँखा सहरी विकास मन्त्रालयका सुन्दर भवनहरुमा परेपछि सद्धे भवनहरु भत्कने भएका छन् । भुकम्पको कारण धेरै सरकारी भवनहरु भत्किएर राज्यको लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर भाडामा चलाईरहनुपरेको बेला भएका सद्धे भवनहरु महालेखा परीक्षक कार्यालयका लागि भत्कने भएका हुन् । 

पुर्व सचिव समेत रहेका महालेखा परीक्षक आचार्यले खिलराज रेग्मीको पालामा कर्मचारीहरु मन्त्री हुँदा सद्धे भवनहरु भत्काएर महालेखा परीक्षकको भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न सफल भएका थिए । त्यही कारण सिंहदरबारसँग जोडिएको अनामनगरमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको भवन निर्माण सम्भार डिभिजनसहितका भवनहरु भत्काउन लागिएको छ । राज्यको रकम दुरुपयोग हुन नदिने र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यको करोडौ रुपैयाँ गुम्ने अवस्था आउँदा पनि कुनै चासो दिएको छैन । 

२०६२ सालको साउनमा मात्र निर्माण गरेको र भुकम्पमा समेत क्षति नपु¥याएको सम्भार डिभिजनको तीन तले भवनसहित काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण रहेको तीन तले, बिग्रेका कुर्सी, टेबल रहेको एक तले गोदामघर र एकतले पनि क्यान्टिन पनि भत्काउन लागिएको छ । २०६२ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनको कम्तीमा ३० बर्ष आयु हुने प्राविधिहरु बताउँछन् ।   पहुँचको भरमा सद्धे भवनहरु रहेको जग्गा महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएपछि सरकारले यही कारण ४० करोडभन्दा बढी राज्यले गुमाउनुपर्ने भएको छ । 

सद्धे भवनहरु रहेकै अवस्थामा १० रोपनी १३ आना जग्गा महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई दिने निर्णयसँगै सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु आक्रोशित भएका छन् । आक्रोशित कर्मचारीहरुले यसबारे पटक पटक सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुलाई गुनासो पोखेपनि उनीहरुले भने चित्त नबुझेपनि मन्त्री परिषदको निर्णय आफूहरुले कार्यन्वयन गर्नैपर्ने वाध्यता रहेको बताउँछन् । 

पुर्व सचिव समेत रहेका महालेखा परीक्षक आचार्यले आफूभन्दा जुनियर व्यक्तिहरु मन्त्री रहेको बेला सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले विरोध गर्दागर्दै पहुँचको आधारमा सो जग्गा दिइएको थियो । सद्धे भवन नभत्काएर जडिबुटीमा रहेको काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरणको १३ रोपनी जग्गामा कम जनसम्पर्क हुने महालेखा परीक्षकको भवन बनाउन विभाग विकल्प दिएको थियो । तर परीक्षक कार्यालयले टेरेन । यस्तो अवस्थमा सरकार कठोर भएर अनावश्यक रुपमा खर्च हुन लागेको राज्यको करोडौ बचाउन पहिलाका निर्णय सच्चाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको छ । 

महालेखा परीक्षक कार्यालयको झण्डै ८० करोडमा निर्माण हुने गरी नयाँ भवनका लागि टेण्डर प्रकृया अघि बढीसकेको छ । सम्भार डिभिजनका अनुसार, सद्धे भवन भत्काएर अन्यत्र बनाउँदा सरकारले झण्डै २० करोड बराबरको भवन भत्किने, अर्को नयाँ भवन बनाउनका लागि २५ करोडभन्दा बढी लाग्ने, आधा करोड खर्च लगाएर भवन भत्काउनुपर्ने तथा नयाँ भवन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म भाडामा बस्दा झण्डै थप २ करोड खर्च हुने देखिएको छ । मन्त्री निवास लगायतका क्षेत्रमा सरकारको निवास सुविधा पाएका व्यक्तिहरुले उपयोग गरेर बिग्रेका धेरै सामान गोदाममा राख्नका लागि भाडाका लागि महिनामा ६÷७ लाख लाग्ने ठूलो भवन लिनुपर्ने वाध्यता रहेको डिभिजनका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

सम्भार डिभिजन कार्यालयका लागि विभागले सानो गौचरणमा ५ रोपनी २ आना जग्गामा भवन निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।  ‘केही क्षति नभएका सद्धे भवनहरु भत्काउन लागिएको छ, यो सरासर गलत कुरा हो, यसबाट राज्यले ठूलो पैसा गुमाउनुपर्छ ।’–डिभिजनका एक अधिकारीले भने–‘राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने यो राष्ट्रवादी सरकार हो भने पहिला सरकारले गरेका सबै निर्णयहरु तुरुन्तै फिर्ता लिएर राज्यको ढुकुटी अनावश्यक रुपमा खर्च हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।’