यस्तो छ भारतीय योजना,खुल्यो सरकार गिराउने संलग्नता

काठमाडौं । नेपाललाई हिन्दू राज्य, राजसंस्था पुनस्र्थापना हुन सक्ने सम्भावनासहितका योजनाहरू भारतीय पक्षबाट खुलेका छन् । नेपाली जनताको निर्णयको आधारलाई टेक्दै नेपाल मामिला हेर्ने भारतीय अधिकारीहरूले अहिले नेपालमा चलखेल बढाएका छन् । 

भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल एकल हिन्दू राज्य बनाउनका लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दललाईमात्र भारतीय पक्षले सहयोग गर्ने खुलासा भएको छ । धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान पारित र चीनसँग निकटता बढाउँदै सम्झौता गरेका कारण एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्काइएको पनि भारतीय पक्षले खुलासा गरेको छ । 

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई उम्मेदवारी दिन लगाउने, संसद् छाडेको मधेसी मोर्चालाई मत हाल्न बाध्यकारी पनि भारतीय पक्षबाटै गरिएको पुष्टि भएको छ । 

 चीनसँग भएको सम्झौतामा भारत रुष्ट भएका कारणले नै ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीलाई अलग्याएको पुष्टि /

 नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाउने भारतीय चासो रहेको र त्यो कुनै नौलो नभएको जानकारी  / 

 नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन तोडी कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई मात्र भारतले स्वीकार गर्ने प्रस्टोक्ति

अहिले चीनसँगको निकटता र भारतविरोधी अभिव्यक्ति दिएकै कारण एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन भारतीय संलग्नता पुष्टि भएको छ । नेपालको सरकार गिराउने खेलमा भारतीय संलग्नता नरहेको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले भनेको थियो । तर, भारतीय रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण सदस्य एवं भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विंग्सका पूर्वप्रमुखले संलग्नता पुष्टि गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै काठमाडौं उत्रिएका भारतीय अधिकारी अशोक मेहताले प्रचण्डलाई गठबन्धनबाट हटाउनका लागि भारतको सहयोग रहेको घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्दै ओली सरकार गिर्नुको मुख्य कारण भने चीनसँगको निकटता बढेको पनि बताएका छन् । 

भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल मेहताले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्नु भारतको गल्ती रहेको बताइरहँदा सरकार ढाल्नमा भारतको संलग्नता हुने पुष्टि गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाहीको निर्णय लिँदा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भारतको आडमा ढलेको उनको दाबी छ । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवमार्फत सरकार ढाल्नका लागि भारतले सहयोग गरेको बताइसकेका छन् । 

उनको यही दाबीले अहिले ओली सरकार गिराउन पनि भारतको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक भेटमा रहेका मेहताले प्रचण्डलाई लाइनमा उभ्याउन सकिएको दाबी पनि गर्दै आएका छन् । मेहता नेपाल मामिलाका लागि दिल्लीका विशेष पात्र पनि हुन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेको केही महिनामा प्रचण्ड मेहतालाई भेट्नका लागि छोरीको घर गएको बहानामा पूर्वी नेपाल हुँदै भारतको पश्चिम बंगालको सिलिगुडी पनि पुगेका थिए । 

मोदी सरकारको चासोका रूपमा काठमाडौं आएका मेहताले नयाँ गठबन्धनलाई चार सूत्रीय भारतीय चासो कार्यान्वयनका लागि दिने स्रोतले जनाएको छ । ओली सरकारले चीनसँग गरेको पेट्रोलियम पदार्थ आयातसम्बन्धी सम्झौता खारेज, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायमका लागि संविधान संशोधन गर्दै पारित, मधेसका सबै एजेन्डा कार्यान्वयन तथा चीनले लुम्बिनीसम्म जोड्ने भनेको रेलमार्ग खारेजी हुनुपर्ने चासो प्रचण्ड–देउवा समीकरणको सरकारसमक्ष भारतीय चासो बुँदागत रूपमा राखिने स्रोतले जनायो ।

त्यसो त मेहताको सहयोगका लागि अन्य भारतीय अधिकारीहरू पनि काठमाडौं आइपुगेका छन् । अहिले नेपालको राजनीतिमा भारतीय संस्थापन, रअ र भारतीय जनता पार्टी एकमतका साथ लागेको छ । चीनसँग नेपालले सुरु गरेको सबै आर्थिक र विकासे सम्झौता खारेजीका लागि उनीहरू लागि परेका हुन् । ‘चीनले भारतको सीमासम्म रेल विस्तार गर्छु भन्नुको अर्थ के हो ? यसबाट भारतले सुरक्षा खतरा हुने ठहर गरेका कारणले हामी नेपालमा त्यो होस् भन्न चाहन्नौं’, मेहताले एक अन्तरवार्तामा पनि भनेका छन्,‘यो क्षेत्रीय स्पर्धा भएका कारणले भारतको चासो हो ।’

भारतले अहिले पनि प्रचण्डलाई भन्दा बढी कांग्रेसलाई पत्याउने दाबी गरेका उनले प्रधानमन्त्री बन्ने दोस्रो अवसरमा उनी नसुध्रिए भारतसँगको उनको सम्बन्ध सधँै चिसो हुने संकेत पनि गरेका छन् । चीनले नेपालमा गर्न लागेको पेट्रोलियम उत्खननमा भारतको गम्भिर चासो रहेको उनले बताए । जसलाई ओली सरकारले अगाडि बढाएको थियो । उनले भनेका छन्, ‘नेपाली जनताले चाहे नेपालमा राजसंस्था पनि फर्किन सक्छ ।’

त्यसो त नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनका लागि भाजपाका अन्य नेताहरू पनि सक्रियताका साथ लागेका छन् । युवाहरू परिचालन गर्नेदेखि राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिन पनि उनीहरू सक्रिय थिए । भाजपा उपाध्यक्ष कोसियारीसहित रेणु देवी, विजय जोलीलगायत नेताहरू पनि नेपालमा सक्रियताका साथ लागि परेका छन् ।

के गर्लान् ओली ?
काठमाडौं । सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमतिसहित नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि तयार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोडतोडका साथ लागे पनि नयाँ सरकारका लागि विलम्ब हुने देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा माओवादीले भने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाई सरकार बनाउने घोषणा नै गरिसकेको छ । विवाद र आलोचनाबीच प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि तयार भए पनि नयाँ सरकार गठनमा कानुनी कठिनाइ रहेको संविधानविद्को दाबी छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा पास गरी नयाँ सरकारको बाटो खोल्ने कांग्रेस–माओवादी तयारी रहे पनि नयाँ सरकार गठनमा कानुनी जटिलता देखिएको छ । 

कानुनविद्ले संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानको धारा २९८ ले नयाँ सरकार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नगरेको दाबी गरेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानले नयाँ सरकार गठनको कुनै बाटो नदेखाएको दाबी गरेका छन् । 

उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन व्यवस्था सरकार गठन हुनसक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा त्यस्तो केही व्यवस्था नरहेको दाबी गरे । उता, अल्पमतमा परेको सरकार त्यसै ढल्ने दाबी गर्दै कांग्रेस–माओवादी कानुनविद्ले भने सरकार गठन गर्न सकिने दाबी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कानुनी परामर्श लिएका छन् । उनले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह लिएका हुन् । 

संविधान संशोधन गरेर एक पटकका लागि चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने, बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गरेर पनि सरकार बनाउन सकिने र रूपान्तरित संसद्ले दोस्रो सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सकिने सुझाव कानुनी सल्लाहकारबाट पाएका ओलीले संसद् विघटनसम्मको मनसाय बनाएका छन् । तर, त्यो अलोकतान्त्रिकपद्धति हुनसक्ने आकलनका कारण उनले तत्काल आम चुनावको घोषणा पनि गर्नसक्ने अनुमान लगाइएको छ । अघिल्लो संविधानसभाको मिति सकिएको बेला संविधानसभा भंग गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले संसद् विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेका थिए । 

‘अहिले नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विवाद भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनमार्फत संविधानको धारा २९८ लाई संशोधन गरेर नयाँ सरकारको प्रस्ट बाटो खोल्दिनुपर्छ भन्ने सुझाव कानुनविद्ले दिएका छन्’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने, ‘अर्को बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत, संविधान संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत पनि नयाँ सरकार बनाउन सकिने सुझाव आएको छ ।’ 

एकथरी कानुनविद्ले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दै राजनीतिक निर्णयको विषय पनि भएकाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राजनितिक निर्णय लिन सक्ने सुझाव पनि दिएका छन् । कानुनविद्ले संसद््मै विशेष प्रस्ताव पारित गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्न सकिने सुझावसमेत दिएका छन् भने प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति, तिथि घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न सक्ने सुझाव पनि दिएका छन् । कानुनविद्सँग प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको र संविधानको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताएका छन् ।