एमालेले सदन चल्न नदिने, ‘कांग्रेस–माओवादीे ७ बुँदे दिल्लीमा’

काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले थाहै नदिई सदन स्थगन गरेको बारे एमालेले जवाफ माग्ने भएको छ । जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नदिने तयारी एमालेले गरेको छ । 

बजेटबारे विभिन्न विधेयकको कार्यसूची मिचेर अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्ने गरी बनाइएको कार्यसूचीको डटेर सामना गर्ने एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले जानकारी दिए । 

नयाँ समीकरणका रूपमा आएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको ७ बुँदे समझदारी भारतको भरमा भएको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो सरकार ढाल्न दिल्लीमा षड्यन्त्र भयो, त्यही दिल्ली बैठकअनुसार कांग्रेस र माओवादीबीचमा ७ बुँदे सम्झौता भयो ।’ दिल्लीमा पुगेर गोप्य बैठक गर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध गरेको अविश्वासको प्रस्तावको डटेर सामना गरिने उनले बताए ।
प्रमुख राजनीतिक दलहबीच अर्को निर्वाचन नभएसम्म अहिलेनै सरकार रहिरहने सहमति भएको उल्लेख गर्दै भने,‘आफैले गरेको सहमति आफै उल्लंघन गर्ने अनि हामीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने काम  माओवादी केन्द्रले नगरोस्, नेकपा एमाले सहमतिको पक्षमा छ, यसबाट विचलित भएको पनि छैन र हुँदैन पनि ।’ वर्तमान सरकार देश र जनताको पक्षमा दृढ रहेको भन्दै सोही अनुरूप निर्णय लिने उनको दाबी छ ।  

संविधान जारी गर्दाको बखतमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच सहमति भएर नै अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारको स्थायित्वको आवश्यकत्ता महसुस गर्दै नयाँ संविधानको धारा २९८ मा प्रधानमन्त्री चयनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको मन्त्री रावलले बताए ।

 उनले थपे,‘‘मुलुकमा स्थायित्व नचाहनेले संविधानको मनलाग्दी व्याख्या गर्ने काम गरेका छन्, सहमतिबाट कांग्रेस र माओवादी पछि हटेको कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यसैले संविधानको धारा २९८ अनुसार बन्नै सक्दैन ।’ 

सरकार अल्पमतमा परिसक्दा पनि राजीनामा नदिएर प्रधानमन्त्रीले निरंकुशतन्त्र निम्त्याउन खोजेको आरोप छ नि भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने,‘हामी संविधान र संसदीय व्यवस्थाले देखाएको बाटोबाट एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैनौं, मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउने रहर एमालेलाई छैन ।’ यद्यपि, उनले सरकारको अगाडि धेरै विकल्पह रहेको दाबी गरे । 

उनले थपे,‘‘जनतालाई धोका नहोस भनेरै नै हामीले ठीक बाटो पहिल्याउन कानुनविद्सँग परामर्श थालेका छौँ, अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।’ सरकार अल्पमतमा परेको नपरेको निक्र्यौल संसद्ले गर्ने भएकाले यसबारे बोल्नु गलत भएको उनको तर्क छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसेपछि पनि काम चलाउ सरकार ७ महिनासम्म चलेको स्मरण गराउँदै रावलले भने,‘हामी त्यस्तो नहोस् भन्ने पक्षमा छौँ ।’

आश्रित विधेयक पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सभामुखले बैठक तोेके पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारलाई थाहै नदिई बैठक स्थगितबारे सूचना टाँस गरेकोप्रति गुनासो पोख्दै उनले भने,‘सभामुखले नियामावली मिच्न मिल्छ?, एमालेले यसबारे साउन ६ गते संसद्मा जवाफ माग्छौँ, त्यसको जवाफ नदिएसम्म एमालेले संसद् चल्न दिँदैनौं ।’ 

उनले आफैले सहमति गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको पार्टीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हास्यस्पद काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले थपे,‘आफै सहमति उल्लंघन गर्ने अनि बाह्य शक्तिको इसारामा नृत्य देखाउने काम भएको छ, यसबारे जनताले राम्रोसँग मूल्यांकन गरिरहेका छन् ।’

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै मुलुको हित हुने काम एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको छ, सरकारले केही काम गरेन भन्नु लज्जास्पद हो ।’ 

उनले माओवादीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रालयले नै जनतालाई राहत महसुस हुनेगरि काम नगरेकोबारे प्रधानमन्त्रीले पटकपटक ध्यानाकार्षण गराएको बताउँदै भने,‘प्रधानमन्त्रीले ती मन्त्रीको काम गराइबारे निकै चासो देखाउनुभयो, तर, उहाँले केही काम गर्न सक्नुभएन, आज आएर सरकारले केही गरेन भन्न मिल्छ ।’ आफ्नो माताहतको मन्त्रालय चलाउन नसकेर अयोग्यताको विल्ला भिरेकाले सरकारले केही गरेन भन्नु नाजायज भएको उनको टिप्पणी छ । 

नेकपा एमालेले मधेसको मुद्दाप्रति संवेदनशील रहेको तर्क गर्दै भने,‘मधेसमा ९९.९९ प्रतिशत जनता देशभक्त छन्, बाँकी प्रतिशतले मात्रै हो टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिएर खुलेआम म अर्को देशका लागि सूचना दिन्छु भन्ने पनि छन्, मधेसमा बाढी पहिरो र आपत्–विपत् हुँदा ती मानिसह एक शब्द पनि बोल्दैनन् ।’ ओलीले पानीजहाज ल्याउने, हावामै बिजुली निकाल्ने कुरा गरेर जनतालाई भ्रम छरेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएको भए त यसभन्दा पनि बढी विकासको कुरा अनि विज्ञान र प्रविधिसंगत कुरा गर्थें होला, यो त विकास नचाहानेले गर्ने टिप्पणी मात्रै हो ।’