काठमाडौं । चीनसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै गएका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारप्रति भारतीय संस्थापन अहिले लचकताका साथ प्रस्तुत हुन थालेको छ । 

संविधानप्रति चासो नराखेको भारतीय संस्थापनले ओलीलाई निर्वाचित हुन नदिन नेपालका सांसदहरूको प्रयोग गरेको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा नाकाबन्दी गर्दा समेत निर्वाचित ओली सरकारप्रति जनताको भावनात्मक समर्थन बढेपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको थियो ।

 भारतविरोधी भावनाका साथै मोदी सरकारको आलोचना  मात्रै नभई कूटनीतिक सम्बन्धमा भारतीय संस्थापन नांगिनेक्रम पनि बढेको थियो । ओली सरकारले भारतविरोधी जनताको भावनालाई नियन्त्रणमा लिनुभन्दा पनि सरकार चलाउने अझ बलियो आधार पाएपछि भारत कूटनीतिक रूपमा असफल भएको महसुस गर्न थालेको थियो । 

‘अहिले भारतीय साथीहरू सकारात्मक देखिनुभएको छ, सरकारले भारतको भावनालाई पनि बुझेर संविधानसमा संशोधनका प्रावधान पास गर्दा पनि नाकाबन्दी फिर्ता भएको थिएन । तर, सरकारले चीनसँग सम्बन्ध बलियो बनाएर अघि बढेपछि भारत लचक हुन बाध्य भयो,’ उच्च स्रोतले भन्यो । भारतसँगको दूरी बढ्दै जाँदा चीनसँगको निकटता पनि झन् बलियो भएपछि चीन–नेपाल सम्बन्ध विस्तारको तीव्रतासँग त्रसित भएपछि मोदी सरकार नेपालप्रति लचक देखिन थालेको थियो ।

नेपालको संविधानका विषयमा विभिन्न मुलुकमा पुगी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संशोधन हुनुपर्ने लगायतका साझा वक्तव्य प्रकाशनमा ल्याएका थिए । तर, उनको पछिल्लो युरोप र अमेरिका भ्रमणमा भने नेपालबारे कुनै पनि वक्तव्य नआउनुले आन्तरिक राजनीतिमा मोदीको कूटनीतिक असफलताको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना हुनु पनि एक थियो । 

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पनि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारिएको स्वीकारेकी थिइन् । मोदी सरकारले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनुपर्ने गोप्य अडान कायम राखेका कारण भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । तर, अहिले आणविक उत्पादनका लागि भारतले विभिन्न मुलुकसँग सामग्री खरिद गर्न पाउने अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पाएपछि आतंकवादी संगठनको निसानामा रहेको मोदी सरकारले सुरक्षालाई पनि मध्यनजर गरी नेपालसँग बलियो सम्बन्ध बनाउने कोसिस गरिरहेको छ । नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण आतंकवादीको प्रवेश भारतमा सहज हुनसक्ने आकलन गरेको भारतले नेपालसँग खराब सम्बन्ध बनाए खतराको घन्टी बजिरहने मनन गरेको छ । 

भारतको सबैभन्दा खतराका रूपमा रहेको इस्लामिक स्टेट आइएसको हमला नजिकका मुलुकमा समेत रहेपछि आतंकवादीको आवासका रूपमा नेपाल रहनसक्ने मोदी सरकारको आकलन छ । नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिगारेको आरोपमा आन्तरिक राजनीतिमा मात्रै कलह होइन, बाह्य हस्तक्षेप र धम्की पनि सहनुपरेका कारण मोदी ओली सरकारसँग चिसो सम्बन्ध राख्न चाहदैनन् । 

उनले ओली सरकारलाई खुसी बनाउन अफगानिस्तानमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा मारिएका नेपालीको उद्धारका लागि भारत सरकारले समर्थन गर्ने ट्विट सबैभन्दा पहिले नै गरेका थिए । अझ बंगलादेशमा भएको आत्मघाती हमलापछि भारतको सात्तो उडेको छ । आइएसले मोदीलाई हिन्दू धर्मबारे प्रचारबाजी र मुस्लिमहरूमाथि अन्याय गरेको भन्दै केही महिनाअघि हत्या गर्नेसम्मको धम्की दिएको मिडियाहरूमा आएका थिए । लगत्तै दक्षिण एसियाली मुलुकमा भइरहेका हमलाको आइएसले जिम्मेबारी लिइरहेपछि भारतले सुरक्षा चासोका रूपमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई जोडेर हेरेको उच्च स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

नेपालले उठाइरहेको असमान सन्धिका विषयमा पनि भारत लचक भएर अहिले वार्तामा बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा गठन गरेको प्रबुद्ध समूहसँगको छलफललाई भारतले चासोका साथ हेरेको छ । तर, अहिले पनि सम्बन्ध त्यति बलियो नभइसकेका कारण काठमाडौंमा सुरु भएको उक्त प्रबुद्ध समूहको बैठकको उद्घाटनमा भने प्रधानमन्त्री ओली आएनन् । स्रोतले भन्यो, ‘भारत अहिले पनि यो सरकारसँग लचक त छ तर सरकार परिवर्तनका लागि खेल खेलिरहेको हुनाले प्रधानमन्त्री रुष्ट हुनुहुन्छ ।’ 

बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले गरेका थिए । वर्षौं पुराना सम्झौताले अहिलेका माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि तयार हुन भारतलाई थापाले आग्रह गरेका थिए । 

उद्घाटनका क्रममा मन्त्री थापाले इपिजीको बैठक दुवै मुलुकका लागि सम्बन्ध सुधार गर्ने उपयुक्त अवसर भएको बताए । उनले दुई मुलुकको सम्बन्ध सन्धि र सम्झौताबाट अगाडि बढ्ने भन्दै विगतका सन्धि र सम्झौतामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सदस्य छन् । यस्तै भारतका तर्फबाट भगतसिंह कोसियारी, जयन्त प्रसाद, प्रा. महेन्द्र पी लामा र प्रा. बिसी उप्रेती छन् ।

उद्घाटन सत्रमा भारतीय प्रबुद्ध समूहको नेतृत्व गरेका भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीले भारतले कहिल्यै पनि नेपालको अहित नचाहेको भन्दै विगतका सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकनका लागि भारत तयार रहेको बताए । उनले भारतीय र नेपालीको रगत समूह एउटै भएको भन्दै भारत नेपाललाई बिच्क्याउने र अपहेलित गर्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याए । कोसीयारीको यो भनाइले पनि मोदी सरकार लचक भइसकेको जनाउ दिएको छ । कोसीयारी भारतीय जनता पार्टीका लागि नेपाल मामिला हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेजीको प्रस्ताव गर्न सीमाविद्ले सुझाव दिएका छन् ।

Post a Comment

 
Top