कसले देखाउने आर्थिक विवरण ?, रासन भत्तादेखि खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार

विधानविपरित मिसन भत्ता लिने भूकम्पको बहानामा अनेक सामानको खरिदको बिलभर्पाइमा वैधानिकता नहुँदा नेपाल प्रहरीभित्र आर्थिक विवरण नै गोलमोटल रूपमा राखिएको छ
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघको मिसन होस् वा अन्य समयका तालिममा विदेश रहेको बेला प्रहरीले रासन, भत्ता लिन पाउँदैनन् । तर, कतिपय प्रहरीले शान्ति मिसन तथा तालिमका लागि विदेश गएको बेलाको रासन, भत्ता लिएको खुल्न आएको छ । प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) वीरेन्द्र पाण्डे ३ महिना गुजरातमा तालिममा रहेका थिए तर उनले त्यो समयको रासन भत्ता लिए । धेरै प्रहरीले पनि सिद्धान्तविपरीत विदेशमा रहँदाको रासनभत्ता लिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । उनीहरू नेपालमा रहँदा वा काम गर्ने समय ड्युटीमा रहेको बेला मात्र रासन, भत्ता पाउने प्रावधान रहेको छ । 

त्यस्तै सरुवाको क्रममा पनि कतिपयले दोहोरो रासन, भत्ता लिने गरेका छन् । सई तुलबहादुर सेन ठकुरी २२ साउन ०७१ को निर्णयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा गएको रमानापत्रमा हुने मिति उल्लेख छैन । रासन भुक्तानी दिएको अवधिसमेत खाली राखी उनलाई रमाना दिइएको थियो । 

अर्का सई जगदीश सिंह सरुवा भई धनगढी गएकोमा रासन भुक्तानी मिति खाली छ । यस्ता विषयलाई नेपाल प्रहरीको जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा शाखाले कहिले पनि गम्भीर रूपमा लिएन । एसएसपी मधुसूदन पुडासैनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय भेरीबाट ५ असोज ०७१ मा रमाना पत्रानुसार निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण महाशाखामा सरुवा भएकामा उनको रमाना पत्रमा सरुवा भ्रमण खर्च लिए नलिएको खुलाइएको थिएन । जबकि त्यो रमाना पत्रमा विषयलाई नै प्रस्ट लेख्नुपर्छ ।

त्यस्तै प्रहरीले नगद नै दिने रासन, भत्तामा कुनै कार्यालयले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर काटने त कसैले नकाटने गरेको पाइएको छ । सबै किसिमको भत्तामा सामाजिक सुरक्षा कर काटिने प्रावधान छ । प्रहरी मुख्यालयको क्यान्टिनको निर्माणमा सम्झौताअनुसार काम नभएको र १ लाख ६६ हजार रुपैयाँ स्वीकृतिविना नै भुक्तानी भएको थियो । भवन निर्माणको क्रममा भेरिएसन स्वीकृत नगरी १३ लाख १९ हजार ४ सय ८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । यस्तो खर्चको हिसाब निकाल्दै जाँदा प्रहरीभित्र करोडौं रुपैयाँसम्म अपचलन भएको निस्कने प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

 उनका अनुसार भूकम्पमा अपारदर्शी खर्च भएको छ । भूकम्पको समयमा प्रहरी कार्यालयले अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेका थिए । इन्धन र ममर्तमा लाखौं खर्च भएको देखाइएको थियो । भूकम्पले न्यून प्रभावित जिल्लामा धेरै रकम पठाउँदा अन्य शीर्षकमा उद्धारको रकम खर्च गरिएको थियो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयले भूकम्पपछि १६ लाख ७४ हजारमा १५ कार्टुन प्याक्टोजिन खरिद गरेको थियो । जसको परिणामसमेत खुलाइएको थिएन भने बुझिलिनेको हस्ताक्षरसमेत राखिएको थिएन । त्यस्तै प्रहरीले प्याक्टोजिन खरिद गर्नुको औचित्यसमेत देखिएको थिएन । केही सामानको खरिद बिल भएको तर प्रयोजन र खर्चको हिराब राखिएको छैन । 

सो विषयमा समेत त्यहाँको लेखा प्रमुखलाई स्पष्टीकरणसमेत पठाएको थियो । महालेखाको रिपोर्टमा समेत भूकम्पको बेला खर्च गरिएको रकम अपरादर्शी भएको उल्लेख गरेको थियो । दैवी प्रकोपसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका कार्यहरूमा खर्च गर्नुपर्नेमा कार्यालयले इन्धन खर्च १३ लाख ३८ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको थियो । सो विषयले प्रहरी प्रधान कार्यालयले देखाएको सक्रियतालाई समेत ओझेलमा पारेको थियो । 

प्रहरी प्रधानकार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालयले सो विषयमा आर्थिक अपारदर्शिता देखिएका कार्यालय प्रमुख र त्यसका लेखा प्रमुखकको विवरण माग गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।