आइजीभन्दा शक्तिशाली १ सय ९१ प्रहरी

काठमाडौं । प्रहरीले बेलाबेलामा जनशक्ति अपुग भएको भन्दै जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव पठाउँछ । त्यसरी प्रस्ताव पठाउदै गर्दा आफ्नै मुख्यालयमा घाम तापेर हाकिमको चाकडी गरेर वा नेता र मन्त्रीहरुको सोर्स लगाएर बस्नेहरुको संख्याप्रति भने मौन रहेको छ ।

देशभरिका प्रहरी कार्यालयमा जनशक्ति अपुग छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भने आवश्यकताभन्दा एक सय ९१ जना प्रहरी बढी छन् । सामान्य प्रशासनिक काम बाहेक उनीहरु अतिरिक्त नै हुन् । उनीहरुको काम हाजिर गर्ने मात्रै हो । उनीहरुलाई मुख्यालयले अनावश्यक बढी काम भएका कार्यालयमा खटाउन सकेको छैन । 

प्रहरीले नै आन्तरिक रूपमा गरेको अध्ययनमा मुख्यालयमा १८ डिएसपीसहित एक सय ९१ जना प्रहरी आवश्यकताभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । नीति तथा योजना निर्देशनालयले सात महिना अघि नै त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई कामको अत्याधिक बोझ भएका जिल्लामा खटाउन सिफारिस गरिएको थियो । 

तर सात महिना बित्दा पनि मुख्यालयले अनावश्यक प्रहरीलाई आवश्यक कार्यालयमा खटाउन सकेको छैन । उनीहरु प्रहरी महानीरिक्षक भन्दा माथि रहेका छन् । खटाएको ठाउमा जानुसाटो सोर्स लगाएर बसिरहेका छन् ।
 

पाँच वर्षको गृहकार्यपछि दरबन्दी मिलान 

पाँच वर्षको गृहकार्यपछि प्रहरी मुख्यालयमा रहेका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी विभिन्न जिल्लामा दरबन्दी मिलान निर्णय भएको थियो सो निर्णय अहिलेसम्म लागु भएको छैन । मुख्यालयका विभिन्न विभागका १८ डिएसपी, १८ इन्स्पेक्टर, २१ सई, २६ असई, ३३ हवल्दार, ७५ जवान र तीनजना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी कटौती गरी जिल्लाहरूमा खटाउन सिफारिस गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले हेडक्वार्टरको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएका थिए । गृहबाट त्यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । माओवादीले गृहमन्त्रालय लिएको बेला शक्ति बस्नेतले त्यसलाई रद्धिको टोकरीमा हालिदिए । 

स्रोतका अुनसार प्रहरी मुख्यालयले पनि त्यसमा चासो दिएको छैन । प्रहरीमा विगत पाँच वर्षदेखि नै हेडक्वार्टरमा अनावश्यक दरबन्दी रहेकाले त्यसलाई कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पछिल्लोपटक आइजिपी अर्यालले गतबर्षको कात्तिकमा हेडक्वार्टरको दरबन्दी र कटौती गरी अन्यत्र समायोजन गर्नेबारे बोर्ड गठन गरेका थिए । डिआइजी प्रकाश अर्याल नेतृत्वको समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन बनाएको थियो । कटौती गरिएका दरबन्दी तराईका जिल्लामा समायोजन गर्न लागिएको हो । 

कामको अत्यधिक चाप हुने तराईका १० जिल्लामा १० डिएसपीको दरबन्दी मिलान गरिएको छ । झापा, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, बारा, चितवन, धनुषा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके जिल्लामा एक–एकजना डिएसपीको दरबन्दी थपिएको छ । ती जिल्लामा एसपीको कमान्ड हुन्छ । पर्सा, मोरङजस्ता धेरै जनघनत्व र ठूला सहर रहेका जिल्लामा पहिलेदेखि नै डिएसपीका दुई दरबन्दी छन् । तराईका ती जिल्लामा इन्स्पेक्सटरसहित तल्लो तहका प्रहरीको दरबन्दीसमेत थप गरिएको छ ।

 हेडक्वार्टरमा कार्यरत पाँचजना सिभिल इन्जिनियरको दरबन्दी कटौती गरी पाँचवटा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा मिलानको सिफारिस गरिएको थियो । क्षेत्रीय तहमा निर्माण कार्यका लागि इन्जिनियरको आवश्यकता महसुस गरी हेडक्वार्टरबाट दरबन्दी कटौती गरी मिलान गरिएको हो । धेरैजसो कार्य र प्रशासन विभागबाट दरबन्दी कटौती गरी तराईका जिल्लामा समायोजन गरिएको छ । 

प्रहरीहरू मुख्यालयमै काम गर्न चाहने भएकाले प्रहरी नेतृत्वले अनावश्यक प्रहरीलाई जिल्लामा खटाउन सकेको छैन । दरबन्दी मिलान नभएपछि प्रधान कार्यालयले आवश्यकताअनुसार काज सरुवा गरेर दरबन्दी मिलान गर्न सक्ने भएपछि त्यसपछि चासो दिइएको छैन । प्रहरी मूख्यालयले यी विषयलाई पुरै वेवास्था गरेको छ । प्रहरी प्रधानकार्यालयले उनीहरुलाई नियमित रुपमा सरुवा गरेपनि काज मिलाएर बस्ने गरेका छन् ।