यीनै हुन् डलरवादी संविधानविरोधी

काठमाडौं । आइतबार एउटा समाचार बाहिरियो, ‘संविधान संशोधनको प्रस्तावित ड्राप्mट तयार’ । सरकारले मोर्चाको हातमा पठाएको भन्दै प्रकाशनमा आएको उक्त समाचारमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी संशोधन तयारीमा लेखिएको थियो, ‘अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्ष पुगेपछि मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष बन्न पाउने ।’

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेकै बेला प्रकाशनमा आएको उक्त समाचारले आइतबार दिनभर राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो। सरकारले बारम्बार भन्यो, ‘समाचार गलत हो, सरकारको ड्राफ्ट होइन त्यो ।’

सरकारले उक्त प्रस्ताव आफ्नो नभएको बताउँदा बताउँदै केही युवा माइतीघरमा पुगेर उफ्रिए । मिडियाले थप समाचार खोतल्दै अघि बढे त सामाजिक सञ्जाल रंग्याउनेको भीड नै बढ्यो । 

तर उक्त समाचारमा आएको ड्राफ्ट सरकारको नभएको पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका सचिवालयका सदस्यहरूले उक्त ड्राफट तयारकर्ताको सोधीखोजी गहिरो रुपमा गरेपछि प्रस्तावको तयारकर्ता फेला पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले तयार पारेका हुन् । सहमति उन्मुख भएको नेपाली राजनीतिलाई विमतितिर लानेगरी आएको त्यो ड्राफ्ट तयार पार्ने झा भिलेनका रुपमा प्रमाणित भएका छन् । 

अतिवादी चरित्र देखाउँदै विभिन्न मिडिया फोरममा आलेख लेख्ने झा संशोधन हुनै लागेको संविधानको विपक्षमा डलरवादीहरूका कारण लागेको स्रोतले बतायो । ‘नेपाली राजनीतिलाई तरल बनाउने एनजीओ र डलरवादीहरूका खेताला हुन् झा, जसले मधेसको मुद्दा र नाममा जनता गुमराहमा राखी आफ्नो मुनाफा हेर्ने गरेका छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो ।

प्रस्ताव तयार गर्नका लागि झालाई तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले साथ दिएका थिए, त्रिपाठी अवसरवादी राजनीतिज्ञ हुन् । त्रिपाठी सत्ता, कुर्सी र मन्त्री पदका लागि राजासँग पनि काँध जोड्नसक्ने चरित्रका हुन् । सरकारले मोर्चाको तर्फबाट आफ्नो धारणा बुझाउन भन्दै उनीहरूले सो प्रस्ताव तयार पारेको पुष्टि भएको स्रोतको दावी छ । ‘कार्तिक १६ गतेबाट झा र त्रिपाठी उक्त प्रस्ताव तयार पार्न जुटेको तथ्य फेला पारेको छ । शुक्रबार तीनकुनेस्थित एक होटलमा बसेर त्यसलाई सरकार अन्तिम ड्राफट भनेर मिडियाका केही पत्रकारलाई दिएको थाहा भयो’ स्रोतले भन्यो । 

तर अधिवक्ता झालाई सो विषयमा सोध्न खोज्न उनले फोन उठाएनन् । त्रिपाठीले भने उक्त प्रस्ताव सरकार वा मोर्चा कसैको नभएको प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले उक्त प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउनै नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।