भारतलाई जीताउन ‘मिति’को नीति

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा भारतले जहिले पनि आफ्नो स्वामित्व र जीतको कोशिश गर्दछ । संविधान जारी हुनुअघि भएको १६ बुँदे सम्झौतामा भारतको स्वामित्व नभएका कारण गत अघिल्लो वर्षको असोजमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका निम्ति निक्कै चुनौति अगाडी आएका छन् । 

त्यतिमात्र होइन, नेपालमा मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दिमा पनि भारतको खुलेआम प्रत्यक्ष सहभागीता रहेको थियो । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भुमिमा आएर सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नका लागि खुलेआम नेपाली नेतालाई चेतावनी दिएका थिए । 

तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उक्त कुरा नमानी संविधान जारी गराउनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालालाई सहमत गराई संविधान जारी गराएका थिए । 

नेपालको मुख्य निकायमा भारतले आफ्नो स्वामित्व र प्रभाव गुमाएको थाहा पाएपछि उसले नेपाल नीतिमा अझ कडाई गर्दै खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप बढायो र त्यो निरन्तरता ओली सरकार गिराउनेसम्ममा प्रत्यक्ष देखियो । त्यसपछिका हरेक राजनीतिक घटनामा नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत रणजीत रायको भुमिका सक्रिय हुनुले पनि नेपाली सत्तामा भारत हावी भयो ।

 नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएर भारतले अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउने कोशिश गरिरहँदा झन् नेपालमा पनि भारतविरोधी भावना प्रत्यक्ष रूपमा बढेर गयो । र, यो स्थिति संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर एमाले आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थासम्मा देखा परेको छ । तर, यहि अवस्थालाई न्युनिकरण र भारतको पनि स्वामित्वलाई ग्रहण हुनसक्ने नीति अनुसार कांग्रेसको उपयोग गर्दै मितिको नीति अगाडी सारिएको छ । 

सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधनको भारतले स्वागत गरेको थियो । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले नै विरोध गरेको संशोधनको भारतीय स्वागतको कुनै औचित्य नभएपनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले अहिले भारतलाई पराजीत गरेर हिँड्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

तर, संविधान कार्यान्वयनका निम्ति एमालेको सहकार्य र स्थानीय चुनावमा आफ्नो पनि स्थान सुरक्षित गर्नका लागि कांग्रेसले मध्यमार्गी बाटोको नीति अबलम्बन गरेको छ । यस्तो निर्णय गराउनका लागि ५ नम्बर प्रदेश टुक्राएको विरोधमा रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाको भुमिका प्रमुख बनेको स्रोतले जनाएको छ । 

सत्तामा रहेको कांग्रेसले सरकारद्वारा स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर एमालेलाई संसदमा बोलाउन दबाब दिने भएको छ । कांग्रेसको ठहर छ– निर्वाचन भनिरहेको एमाले सदनमा आउन बाध्यकारी हुनेछ अन्यथा उसैको विरोध बढ्नेछ । एमालेले निर्वाचन कानुन पारित गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरी अघि बढ्नका लागि दबाब दिइरहेको छ । 

त्यससँगै संविधान संशोधनको प्रस्तावमा पनि एमालेले सहयोग गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ‘यसको हुँदा सवै पक्ष खुसी हुने देखियो । भारतको पनि भुमिका रहने, एमालेको कुरा पनि हुने र सरकारले भनेजस्तो काम पनि गर्न सकिने देखियो’, कांग्रेस स्रोतले भन्यो,‘यसमा माओवादी र एमाले दुवै मान्नैपर्ने अवस्थामा आउनुपर्छ ।’कांग्रेसले राजनीतिक संवादहिनतालाई तोड्नका लागि ४ बुँदे प्रस्तावका रूपमा नै यो रणनीतिको अभ्यास गरेको हो । 

कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको सोमबार बैठक बसेको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै संसद बैठक सुचारु हुने र त्यसपछि निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तयार गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको बैठकपछि महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचन मिति तय भइसकेपछि केही खुकुलो बाटो निस्किन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘संविधान संशोधन नगरीकन स्थानीय निर्वाचन हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनको मिति तय हुनुपर्छ । दोस्रो संसद अवरोध खुल्नुपर्छ । तेस्रो निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुर्पयो र चौथो निर्वाचनका लागि जे–जे परिवर्तन गर्नुपर्ने हो संविधानमा त्यो परिवर्तन गरेर अगाडि जानुपर्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न एमाले पनि तयार हुने कांग्रसको ठहर छ । यस्तो निर्णयको आलंकारीक तयारी भने नेता कृष्ण सिटौलाको सुझावमा आएको थियो ।

 आफ्नै पार्टीभित्र आलोचना र विरोधको शिकार बनिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रवित्तिले मुलुक फरक कोणमा जाने भएपछि सिटौलाले यो प्रस्ताव अघि सार्नका लागि देउवालाई मद्दत गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘आन्तरिक विरोध पनि सुल्झिने, प्रतिपक्षीको माग पनि पुरा हुने र सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा पनि दफाबार छलफलका लागि संसदको फ्लोर खुल्ने भएपछि यो प्रस्ताव आएको हो ।’ अहिलेको अवस्थामा नेपालमा भारतविरोधी भावना व्यापक भएपछि लैनचौरको सांकेतिक मञ्जुरीनामामा कांग्रेसले मितिको नीति तय गरेको बुझिन्छ ।