काठमाडौं । संक्रमणकालमा बलियो देखिएको न्यायालयमा पनि राजनीतिक दल हावी हुँदा नातावादी नियुक्तिले प्रश्रय पाएको छ । 

स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालय बनाउनका लागि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की सफल हुन सकिनन् । भर्खरै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी हाई–हाई भएको न्यायालयमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिमा भागवन्डा हावी भएपछि स्वतन्त्र नरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।  

कानुन व्यवसायीहरूबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूमा सत्तारूढ दलहरूले भागबण्डा गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कांग्रेसका वकिल परेका छन् । दोस्रोमा एमालेका वकिल छन् भने माओवादीले पनि पहिलोपटक ठूलै संख्यामा आफ्ना कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउने क्रममा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आफ्ना फूपूका छोरालाई समेत न्यायाधीश बनाएका छन् । पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीका भाइ पनि न्यायाधीश बनेका छन् ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले पनि आफ्नो भतिजोलाई न्यायाधीश बनाउन सफल भएका छन् । न्यायपरिषद सदस्य पदम वैदिकले आफ्नै ल र्फमका सहयोगीलाई न्यायाधीश बनाए । कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएका मध्ये सुदर्शन देव भट्ट रमेश लेखकका फुपूका छोरा हुन् । त्यस्तै मुनिन्द्र अवस्थी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पूर्व पीए हुन् । रमेशकुमार निधीचाहिँ बिमलेन्द्र निधीका भतिजा हुन् भने मदन पोखरेल न्याय परिषद सदस्य वैदिककै ल र्फम सहयोगी हुन् ।

त्यस्तै न्याय परिषदका सचिव कृष्ण गिरीले पनि आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न सफल भएका छन् । उनी आफू पनि न्यायाधीश बन्न सफल भए भने आफ्नो सालो धु्रवराज नन्दलाई समेत न्यायाधीश बनाए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश पौडेलका छोरा सुवास पौडेल पनि कानुन व्यवसायीको तर्फबाट न्यायाधीश बनेका छन् । विगतमा हत्या गरिएका र अदालतबाटै अन्याय भोगेका स्व. न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा दीपेन्द्रबहादुर बम पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका छन् ।

रातारात न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावादी कित्तालाई हावी बनाउन नेताहरू सफल भए । जसको बार एसोसीएसन नेपालले पनि आपत्ति जनाइसकेको छ । ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको यस्तो बदमासीको कसरी प्रशंशा गर्ने ? सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग भएको छ’, एक अधिकारीले भने,‘यसमा पुनर्विचार नभए त न्यायालय पनि राजनीतिक दलको हातभन्दा पर पुगेको छैन ।’

Post a Comment

 
Top