न्यायाधीश नियुक्ति संवैधानिक छ, निर्णय पुनर्विचार हुँदैन

० उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आएका सरकारी वकिलहरू बहस नै बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिए, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

– सरकारी वकिलहरू जसरी आफ्नो काम कर्तव्यलाई नै छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, यो काम त्यति शोभनीय छैन । र मैले सरकारी वकिलहरूको यो आन्दोलनको कुनै औचित्य देखेको छैन । किनकी आन्दोलनका क्रममा उहाँहरूले जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो कुरा नै गलत छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा क्रममा सरकारी वकिलबाट १ जना मात्रै समावेश गरियो भन्ने कुरा नै गलत छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा के हो भने सरकारी वकिलबाट ४ जना, कानुन मन्त्रालयबाट ३ जना र न्याय सेवाबाट ७ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । यससँगै वेपत्ता आयोगमा पनि १ जना सरकारी वकिल नै सचिव भएका छन् । यी सबै कुरालाई राम्रोसँग बुझ्ने हो भने सरकारी वकिलमाथि कुनै पनि ढंगबाट न्यायाधीश नियुक्तीका क्रममा अन्याय भएको छैन ।

० त्यसो भए सरकारी वकिलहरूको माग सम्बोधन हुँदैन होइन ?

– उहाँहरूले जे विषयममा असहमति राखेर आन्दोलन गर्नुभएको छ, ती माग सम्बोधन हुने अवस्था छैन । उहाँहरूले नियुक्ति प्रक्रियालाई जसरी बुझ्नुपर्ने त्यसरी बुझ्नुभएको पाइएन, हामी उहाँहरूलाई राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्छौ ।

० कुनै न कुनै विषयमा साझा समझदारी त हुनुपर्यो नि ? त्यतिकै आन्दोलन स्थगित त नहोला ?

– मैले अघि पनि भने, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै पनि बिन्दुमा गएर समझदारी हुने अवस्था छैन । उहाँहरूमा जुन बुझ्ने सवालमा समस्या देखिएको छ, हामी तथ्यांक सहित उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्छौ । यसबाहेक अब जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि चाँडै नै गर्दैछौँ । जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति र अन्य विषयमा उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न एकखाले समझदारी बन्न सक्छ ।

० अनि रातारात न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता चाहिँ के थियो ?

– न्यायाधीश नियुक्ति जसरी रातारात भएको भन्ने हल्ला छ, त्यसमा प्रक्रियागत हिसाबले कुनै सत्यता म देख्दिन । सबैलाई एउटा के कुराको जानकारी हुनुपर्छ भने हामीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नकै लागि १ महिनादेखि बारम्बार छलफल गरेका थियौँ । महिना दिन अघिदेखि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको थियो । छलफल चल्दै गर्दा रात परेता पनि परिषद्का पाँचै जना सदस्यले गरेको गृहकार्य अनुसारनै ८० जना न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नकै लागि बारम्बार बैठक बसाल्यौं । निर्णय गर्दा ढिला भएको थिएन, तर प्राविधिक कामले गर्दा अलि ढिला भएको जस्तो देखिएको पनि प्रक्रियागत ढंगबाट अघि बढेको विषयलाई रातारात नियुक्ति भन्न मिल्दैन ।

० मध्यरातमा भएको नियुक्तिलाई रातारात भन्न नमिल्ने कारण के हो ?

– न्यायाधीश नियुक्ति भएको दिन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूले बिहान ११ बजे बैठक बोलाउनुभएको थियो। त्यो बैठक साँझ ५ बजेबाट अघि बढ्न सकेन । किनकी जतिबेला हामी निर्णय गर्ने र हस्ताक्षर गरेर टुंग्याउने भनेर बैठकमा बसिरहेका थियौ, त्यतिबेला परिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौला बैठकबाट उठेर हिँड्नुभयो । उहाँ हिँडेपछि म पनि निस्केँ पछि तत्कालीन परिषद सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय पनि निस्किनुभयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश ज्यूले राती ८ बजे पुन बैठक बोलाउनुभयो । कुरा मिल्छ आउनुस् भनेपछि म पनि बैठकस्थलतिर लागे । म त्यहाँ पुगेपछि उपाध्यायज्यूलाई प्रधानन्याधीशज्युले फोन गर्नुभयो तर उहाँले आफू उपस्थित हनु नसक्ने जवाफ फर्काउनुभयो ।

त्यसपछि सिटौलाजीले पनि उपस्थित हुन नसक्ने बताउनुभयो । राती ९ बजेबाट बैठक सुरु भयो । सम्माननीय प्रधानन्याधीश म र पदम वैदिक बैठकमा उपस्थित थियौँ । अबेरसम्म बैठक बस्यो । सबै सदस्य उपस्थित नभएका कारण न्यायपरिषद ऐन अनुसार बहुमतले निर्णय भयो। नाम अनुमोदन गरेर मात्रै हुने थिएन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियुक्तिको प्राविधिक काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले राती १ बजे सबै काम सम्पन्न भयो । मध्यरातमै गर्ने नियतले हामीले रातारात न्यायाधीश नियुक्ति गरेका होइनौँ ।

० परिषद सदस्य सिटौला निर्णय गर्ने बेलामा उठेर हिड्नुको कारण के थियो नि ?

– त्यतिबेला सिटौलाजीले बैठक बहिष्कार गर्दा हामीलाई कुनै अनौठो लागेको थिएन, किनकी उहाँले बहिष्कार गरेको बैठक त्यो पहिलो होइन । त्यसभन्दा अघि निर्णय गर्नकै लागि तयारीका साथ बसेको बैठकबाट पनि उहाँ उठेर हिड्नुभएको थियो । आफूले भनेको दुईजना मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने उहाँको अडान थियो । ती दुईजना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउन नसके आफू परिषद सदस्य हुनुको अर्थ नहुने बताउँदै उहाँले बारम्बार त्यसैमा अडान लिएर बैठकबाट उठेर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि जुन दिन न्यायाधीश नियुक्ति भयो, त्यतिबेला पनि उहाँको असहमति त्यही नै थियो र उहाँ उठेर हिड्नुभयो ।

० न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा भयो भन्ने आरोप छ, नि ?

– संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति पनि हामीले समावेशी समानुपातिक ढंगले गर्ने प्रयास गरेका छौँ । कानुन व्यवसायीहरूबाट नियुक्ति गर्ने क्रममा त्यो पद्धतिको पालना गरिएको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीशमा छानिएकाहरू कुनै न कुनै दल निकटका कानुन व्यवसायी संगठनमा आवद्ध भएका हुन सक्छन् । तर न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विधि र प्रक्रियाको पालना गरेको छ । कुनै राजनीतिक आस्था वा भागबण्डालाई हेरेका छैनौँ ।

० संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक समावेशी ढंगबाट न्यायाधीश नियुक्ति गरेको तपाईको दावीलाई आधार मान्ने हो भने सावेशीको नाममा विरोध नआउनुपर्ने होइन ?

– न्याय परिषद्ले नियुक्त गरेको ८० जना न्यायाधीशमा समावेशी खोज्ने होइन । किनकी हामीले ३४ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई नै उच्च अदालतमा नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती आयो । त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिनेबाहेक हामीसँग विकल्प थिएन । ती सबै जिल्ला न्यायाधीशहरूमा समानुपातिक समावेशी थिएन । त्यस्तो नभएपछि जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट समानुपातिक समावेश खोज्ने कुरै आएन । अब बाँकी रह्यो ३२ जना । बाँकी ३२ जनामा हामीले अधिकतम समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तलाई लागू गर्न खोजेका छौँ । २५ जना कानुन व्यवसायी र अतिरिक्त न्यायाधीशसहित ६ जना महिला, ८ जना जनजाति, १ जना थारु, १ जना मुस्लिमसहित ७ जना मधेसी, १ जना दलित र २ जना कर्णालीबाट समावेश गरी समानुपातिक समावेशीको सन्देश दिन खोजेका छौँ छ । बाध्यात्मक परिस्थितीमा अहिले नियुक्ति भएको न्यायाधीशहरू समानुपातिक र समावेशी नै छन् ।

० न्यायाधीश नियुक्तिका बेला दबाब कत्तिको खेप्नुपर्यो?

– दबाबको चाहिँ कुरै नगरौं । ८ सय ९० वटा निवदेन आएको थियो न्यायाधीशका लागि सबै भेट्न आउँथे । ८ सय ९० बाट ८० जना छान्नुपर्ने काममा प्रेसर त स्वभाविक थियो ।

० बार एशोसिएशनले दबाब र प्रभावमा परेर रातारात न्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्दै निर्णय पुर्नविचारको माग गर्दै गैरसंवैधानिक भएको आरोप लगाएको छ नि ?

– बारले न्यायपरिषद्मा आफूले सिफारिस गरेको व्यक्तिले दिएको दबाबबारे पनि जान्न जरुरी छ । रामप्रसाद सिटौलाजीले परिषद्को बैठकमा कुनै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छैन । उहाँको मनसाय निर्णयमा भाँजो हाल्ने देखिन्छ । निर्णय प्रक्रिया बहिष्कार गर्नाले पनि उहाँको मनस्थिति गलत छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले अब नियुक्तिमा कुनै पुर्नविचार हुँदैन । बारले आफ्नो प्रतिनिधिको गलत मनसायको पनि आलोचना गर्नसक्नुपर्छ । बार एशोसिएसनले अबदेखि सदस्य सिफारिस गर्दा न्यायपरिषद्लाई पंगु बनाउने सदस्य सिफारिस गर्नुहुँदैन । आरोप लगाएर मात्र हुँदैन, नियुक्ति प्रक्रियागत रुपमा र संविधानभित्रै रहेर भएको छ ।