काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको इतिहासमै बरियतामा तेस्रो नम्बरका डीआईजीलाई आईजीपी बनाउँने प्रचण्ड सरकारको निर्णयसँगै प्रहरी भित्र खैलाबैला मच्चिएको छ । 

बरियता क्रमअनुसार पहिलो र दोस्रोलाई पन्छाउदै आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तेस्रो नम्बरका डीआईजीलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै संगठन भित्र खैलाबैला मच्चिएको हो । 

सरकारले आफू अनुकुल बरियता क्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजीसम्मलाई आईजीपी बनाएपनि तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी नेपाल प्रहरीकोे पहिलो पटक आईजीपी भएका हुन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीद्वय उपेन्द्रकान्त अर्याल र दुर्जकुमार राईले सेवा अवधिका कारण सोमबारबाट अवकास पाएका छन् । अवकासको अन्तिम समयमा आएर सरकारले गरेको आईजीपी नियुक्ति बिबादमा परेपछि आईजीपीका प्रमुख दाबेदार डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्चको शरणमा पुगेका छन् । 

कुर्सीमा टासिन देउवाको चाकडी सरकारले गरेको निर्णय कानून सम्बत छ कि छैन भनेर हेर्ने र गैर कानुनी तरिकाले गरेको निर्णयलाई खारेज गरेर सरकारको नाममा उचित परमादेश जारी गर्ने सम्मको अधिकार अदालतमा निहित 

सशस्त्रमा नियुक्ती भएका सिंहबहादुरको बिषयमा विवाद नरहेपनि नेपाल प्रहरीमा आईजीपी नियुक्त भएका डीआईजी जयबहादुर चन्दको बिषयलाई लिएर चरम असुन्तुष्टि चुलिएको छ । जसको कारण नेपाल प्रहरी केही समयको लागि नेतृत्वविहिन बन्दै छ । अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म सरकारले नियुक्त गरेको आईजीपी जयबहादुर चन्दले पदभार ग्रहण गर्न पाउने छैनन् । सरकारले आईजीपीबाट बञ्चित गराएका डीआईजी नवराज सिलवालले सरकारले गलत तरिकाले आईजीपी नियुक्त गर्दा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सो रिटमा सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्याधिश सुशिला कार्कीको एकल ईजालसले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दा आईजीपी प्रक्रिया रोक्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेकी थिईन् । यस अघि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले फागुन ८ गतेसम्म चन्दको नियुक्ति, सपथ लगायतका काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशलाई सदर गर्दै सोमवार पुनः डीआईजी सिलवालले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले अर्को आदेश गरेको छ । 

प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत तेस्रो बरियतामा रहेका चन्दलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले आईजीपी नियुक्ति गरेको दाबी गर्दै डीआईजी सिलवालले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । वरिष्ठता, मर्यादा र अन्य प्रमाणका आधारमा आफू पहिलो नम्बरमा भएको दाबी उनको छ । सिलवालले चन्दको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग राख्दै रिट दायर गरेका छन् ।

सरकारले गरेको निर्णय कानुन सम्मत छ कि छैन भनेर हेर्न र गैरकानुनी तरिकाले नियुक्ति गरिएको छ भने त्यसलाई खारेज गरेर सरकारको नाममा उचित परमादेश जारी गर्नेसम्मको अधिकार अदालतमा निहित हुने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले आइतबार बिहान ९ बजे नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसको केही घन्टापछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै चन्दको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो ।

Post a Comment

 
Top