काठमाडौं । बिभिन्न आरोप लगाउँदै डीआईजी नजराज सिलवाल बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट बुधवार खारेज भएको छ । 

बैंकिङ कसुर मुद्दामा भीमफेदी कारागारमा रहेका गुनबहादुर थापाका छोरा सागरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रिट खारेज हुने फैसाला गरेको हो ।

डीआईजी सिलवालले  मिटरब्याजको हिसाबले पैसा असुलेको र आफ्नो मातहतका कर्मचारी प्रयोग गरेर आफ्ना बाबुलाई बैंकिङ कसुरको मुद्धामा थुनामा राखेको आरोप अभियुक्त थापाको छोरा सागरले रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।
 साथै सागरले आफू र आफ्नो परिवारलाई धम्की, यातना र धरपकड नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गर्दै रिट  दायर गरेका थिए ।  केही समय देखी थापाको परिवारले केही प्रहरीको मिलोमतोमा डीआईजी सिलवाल बिरुद्ध  नियतबस रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने देखी बिभिन्न निकायमा उजुर बाजुर गर्दै आएका छन् । यसमा उनकै व्याजी र केही भ्रष्ट प्रहरीको मिलोेमतो भएको स्रोेतको दाबी छ । 

चितवनको एक बैंक ठगी काण्डमा गुणबहादुर लगाएत बैंकका केही कर्मचारीको मिलोमतो भएको आधारमा थापामाथी बैंकिङ कसुर मुद्दा लागेको थियो । अदालतको रेकडमा २०६८ साल देखी फरार रहेका थापा ५महिना अगाडी पक्राउ परेका थिए । फरार अभियुक्त पक्राउ गरेर सम्बन्धीत जिल्लामा बुजाउँने काम सिआईबीले गर्दै आएको छ । त्यहि सिलसिलामा उनि पनि पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका थापा पुनराबेदन अदालत हेटैंडाको आदेशले थुनामा पुगेका हुन । 

पुनराबदेनको बिरुद्ध उनि सर्बेच्च अदालत सम्म १७ नम्बर निबेदन लिएर पुगे । तर सर्बोच्च अदालतले पनि पुनराबेदन अदालतको आदेशलाई सदर गरीदियो । जसको रिस उनिहरुले डीआईजी सिलवाल बिरुद्ध फेर्दे केही सञ्चार माध्यममा नियोजित रुपमा समाचार प्रकाशन गर्न लगाए । 

आईजीपीको शित युद्ध चलिरहेको अबस्थामा अदालतमा रिट दायर गरेर डीआईजीलाई बदनाम गर्न भ्याए । जबकी सोही अदालतको आदेशले थापा कारागारमा बस्न बाध्य छन् । तर रिटमा उल्लेख गरिन्छ, डीआईजी सिलवालले जेलमा हाले । त्यहि बिषयलाई लिएर आफूलाई मै हुँ भन्ने, आर्दशका कुरा गर्ने पत्रकारले गुणबहादुरलाई जेल हाल्ने डीआईजी सिलवाल बिरुद्ध सर्बोच्चमा रिट भन्दै ब्यानर न्यूज बनाए । सामन्य कुरा हो, प्रहरीले फरार व्यक्ति पक्राउ गर्ने सक्छ, तर जेलमा हाल्न अदालतको आदेश बिना बिश्वको कुनै पनि प्रहरीको  बशको कुरा होईन

सर्बोच्च अदालतले थापाको रिट खारेज गरे सँगै उनले बिभिन्न निकायमा दर्ता गरेका उजुरी समेत अब रद्धिको टोकरीमा फाल्ने शिबाय अन्य काम नहुने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

Post a Comment

 
Top