गुप्तचर विभाग विघटनको संघारमा, वार्षिक १० करोड रकम विभिन्न शीर्षकमा दोहन

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चुस्त हुन नसकेपछि त्यसलाई विघटन गर्ने या नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा गृहमन्त्रालयले तयारी थालेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने भनेपनि यसको आवश्यकता निकै कम भएको भन्दै त्यसलाई विघटन गर्ने वा नेपाल प्रहरीको सहायक अंग बनाउने विषयमा एक प्रतिवेदन नै तयार गर्न लगाएको स्रोतले जनाएको छ । 

गृहमन्त्रालयले त्यसलाई हालका प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न आकांक्षा राख्ने मध्ये एकलाई प्रमुख बनाएर लैजाने गरी तयारी भएको स्रोतले दावी गरेको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा काम गरेका एक तिहाई प्रहरीलाई पनि विभागमा लैजान सक्ने व्यबस्था गर्ने विषयमा पनि छलफल शुरू भएको छ । विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मीले विभागलाई आधुनिकीकरण गर्न नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीसँग सल्लाह लिने गरेका छन् तर उनको सल्लाहलाई नेपाल प्रहरीले वेवास्था गरिरहेको छ । 

मन्त्रालयले सो तयारी गरेपछि प्रहरीका बरिष्ठ अधिकृतहरू त्यसको प्रमुख हुन गुप्त दौडमा लागेका छन् । गुप्तचर विभागमा आफुहरूलाई प्रमुख बनाईए, विभागको मुहार नै फेरि दिने दावीसहित उनीहरू लविङ्मा लागेका हुन् । आफुलाई गुप्तचर विभागको प्रमुख बनाउने लविङ्सहित उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र नीधिलाई समेत भेट गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

 खासगरी नेपाल प्रहरीको महानीरिक्षक पदमा लफडा परेपछि महानीरिक्षक हुन नसक्ने तथा एआइजीमा बढुाव हुन नसक्नेहरूले गुप्तचर विभाग ताकिरहेका छन् । वार्षिक १० करोडभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा दोहन गर्ने तर उपलब्धिमूलक कुनै कार्य र त्यसको ठोस परिणाम नदिने भएकाले पनि त्यसलाई खारेजी गर्न गृहमन्त्रालय तयार भएको बताइन्छ । राज्यको केन्द्रीय गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा केही व्यक्तिको मात्र मनपरी चल्ने गरेको बताइन्छ । 

कांग्रेसनिकट भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका केही प्रभावशाली मन्त्री तथा नेताहरूको फेर समातेर आईजीपीमा बढुवा भएका दिलिप रेग्मीले त्यसयता मनपरी ढंगले विभाग चलाउन थालेको छन् । उनको रवैया कारण मन्त्रालयले विभाग प्रति नकारात्म भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले विभागमा आईजीपी रेग्मीका अतिरिक्त एआईजी गणेश अधिकारीको मात्र हैकम चल्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रशासन र लेखामा आप्mना विश्वासी मान्छे खटाउने र त्यहीमार्फत विभिन्न शीर्षकको रकम कामै नगरी झ्वाम पार्ने गरेको भन्दै उच्च तहका अधिकृतहरूबीच नै असन्तुष्टि छाएको स्रोतले बतायो । अहिले विभागमा अर्का एआईजी देवराज भट्ट रहेका छन् तर उनलाई कुनै भूमिका दिइएको छैन र पंगु बनाइएको बताइन्छ । 

त्यस्तै अर्का डीआईजी राजेन्द्र खत्री छन, तर उनलाई पनि कुनै जिम्मेवारी नदिएपछि उनी पनि घाम तापेर दिन बिताउने गर्छन् । सो विभागका प्रमुखलगायत उच्च अधिकारीको प्रमुख काम नै विभिन्न दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एवं गृह सचिवका नातागोता र आफन्तलाई रिझाएर विभागका विभिन्न तहमा भर्ना गरिदिनु र आफन्तलाई सुतीसुती तलब खुवाउनु नै हो । विभाग अहिले लथालिंग छ । विभागका केही कर्मचारी अहिले विदेशमा गएर पनि हाकिम रिझाएर नक्कली कागजातका आधारमा यहीँको तलब बुझिरहेका छन् । 

विभागका यसअघिका आईजीपी जितबहादुर केसी, मोती गुरूङ, अशोकदेव भट्ट, धनसिंह कार्की र देवीराम शर्माले पनि साधन स्रोत दुरूपयोग गरेर आफन्त भर्ती गर्ने र नेताहरू खुसी पार्नेबाहेकका केही काम गर्न सकेका थिएनन् । कुल ४२ सय कर्मचारी रहेको विभागमा अधिकांश नेता र उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले आप्mना साला, साली, भान्जा, भान्जीलगायतलाई घरमै तलब पु¥याउने व्यवस्था गरेर मस्ती मारिरहेका छन् । केही कर्मचारी त्यहाँबाट अवकाश भएपछि फेरि करारमा त्यसकै लागि गुप्तचरी गरेर आजीवन खाइरहेका भेटिन्छन् भने केही अन्यत्र काम गरेर थोरै पारिश्रमिक लिएरै पनि सूचना बेचेर खाइरहेको बताइन्छ । 

काठमाडौं जिल्लाका सीडीओ हुँदा सहसचिव रत्नराज पाण्डेले आप्mनै छोरी भर्ती गरेका मात्र होइनन्, देवीराम शर्मा प्रमुख हुँदा प्युठानका सयौं आफन्तहरूलाई नियुक्ति दिलाएका थिए । त्यस्तै, लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव हुँदा सो संस्था पंगु भएको भन्दै सुधारको पहल गर्ने भनेर भाषण ठोके पनि पछि गुल्मीतिरका उनका दर्जनौं आफन्त भर्ती गरेपछि उनी चुप बसेका थिए । 

त्यस्तै एमालेका एक प्रभावशाली नेताले वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला आप्mनो घर बनाउने ठेकेदारको छोरालाई समेत सूचकका रूपमा स्थायीमा भर्ना गरिदिएका थिए । जुन व्यक्ति अहिले धादिङमा कार्यरत रहेका छन् । त्यस्तै, देवीराम शर्माको जेठानका छोरा इन्सपेक्टरका रूपमा कार्यरत छन् भने वामदेव गौतमका भान्जा पर्ने विश्वेश्वर आचार्य पनि कार्यरत रहेका छन् । त्यहाँ हुने खर्च गृह मन्त्रीको तजबिजमा हुने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट पनि नगर्ने हुनाले सो संस्थालाई दोहन गर्ने निकाय बनाइनाले विघटन गर्न नीधि राजी भएको बताइन्छ ।