लिलाराज खनाल / काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधानको उलंघन गर्दै पार्टीका करिब ५० वटा विभाग, समिति र केन्द्र जस्ता निकायलाई खाली नैं राखेर एक वर्ष बिताएका छन् । 

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी कांग्रेसले आफैँले बनाएको विधानबमोजिम दुई महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने ती निकायलाई एक वर्षसम्म खाली राखेको हो । 

‘पार्टी सभापतिलाई हामीले पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिन आग्रह, प्रभाव र दवाब दिइरहेका छौँ, केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘ती निकायलाई पूर्णता दिन पर्याप्त ढिलाइ भइसकेको छ।’ 

सभापति देउवाको पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यशैली एकाङ्गी र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको भन्दै पार्टीमा देउवा पक्षकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। तर सभापतिमा निर्वाचित हुनुअघि पार्टीलाई सामूहिक निर्णयबाट सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढाउन संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका देउवाले सभापतिमा निर्वाचित भएपछि भने ती सबै प्रतिज्ञालाई तिलाञ्जलि दिएको असन्तुष्टहरू बताउँछन्। देउवाको पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यशैली कत्ति पनि चित्त नबुझाउने नेतासमेत देउवाको खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्। 

तर देउवाको कार्यशैलीप्रति असहमति राखिएका घटना भने छरपस्ट देखिएका छन्। ‘विधानबमोजिम पदाधिकारी नहुँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन पनि समस्या छ। महामन्त्रीले बैठक बोलाउने वैधानिक प्रावधान छ। एकजना महामन्त्री विदेशमा हुनुहुन्छ’ केन्द्रीय सदस्य डा। नारायण खड्का भन्छन् ‘अर्का महामन्त्री सभापतिले चयन गर्नुभएको छैन। चुनाव आइसक्यो। विभागसमेत गठन भएको छैन। यो ढिलाइले पार्टीलाई नै क्षति पुर्याएको छ।’ पार्टीको गत वर्ष फागुन २० देखि २४ सम्म भएको १३ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा निर्वाचित भएका देउवाले चैत १ गते सभापतिमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र मात्र लिएनन्, सात जनालाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित पनि गरे। 

तर उनको मनोनित गर्ने क्रम पाँच जना आफ्नै गुटका अनुचरहरूलाई ल्याएपछि ठप्प भयो। पार्टी सभापतिमा दुईदुई पटक पराजय व्यहोरेका देउवाले पार्टीलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन नगरेको, विभाग र समितिहरूलाई निर्धारित समयमै पूर्णता नदिएको र गुटलाई प्रश्रय दिएको भनेर पूर्ववर्ती गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको कटु आलोचना गरिरहे। तर उनको त्यो आलोचना र असन्तुष्टि आफ्नै थाप्लोमा पनि आइलागेको छ। गत १२ औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा निर्वाचित सभापति सुशील कोइरालाले विधानबमोजिम नै महामन्त्री र उपसभापतिमा क्रमशस् कृष्णप्रसाद सिटौला र रामचन्द्र पौडेलको नाम प्रस्ताव गर्दा असहयोग गरी पाँच महिनासम्म अड्काइदिए। तत्कालिन सभापति कोइरालाले विभाग गठन गरे तर आफ्ना गुटका केन्द्रीय सदस्यलाई उचालेर ती विभागको बैठक एक पटक पनि बस्न दिएनन्। ‘विगतमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई जेजे आरोप देउवाले लगाउँथे, आज त्यो भन्दा पनि कमजोर रूपमा देउवा प्रस्तुत भए’, डा। 

खड्काले भने ‘हामीले त बारम्बार पार्टी संगठनलाई पूर्णता दिनुहोस् भनेर दवाब दिएकै छौँ तर किन हो मान्नुभएको छैन।’ करिब ५० निकाय खाली, एक हजार कार्यकर्ता बेरोजगार कांग्रेस सभापति देउवाको कार्यकाल अब दुई वर्ष मात्र वाँकी छ। विधानबमोजिम महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले पार्टीलाई तीन वर्षसम्म हाँक्न पाउँछ, विशेष कारणले एक वर्ष थप गरेको अवस्थामा बाहेक। देउवाले विधानबमोजिम १२ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नेबाहेक कुनै नियुक्ति गर्न सकेनन्। पार्टीमा कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन करिब ५० वटा निकाय छन्( विभाग, समिति, आयोग र केन्द्र गरी। तर सभापति देउवाले कुनै पनि निकाय गठन गरेका छैनन्। 

यतिसम्म कि पार्टी महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री डा। शशांक कोइराला तीन सातादेखि युरोप भ्रमणमा डुलिरहेका छन्। मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन दुई महिना पनि बाँकी छैन। पार्टीले निर्वाचनको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउनुपर्छ। पार्टी बैठकको माइन्युट र एजेण्डा महामन्त्रीले मात्र पेश गर्नुपर्छ। तर सभापतिले अर्को महामन्त्री नियुक्त नगर्दा आज चाहेर पनि बैठक बोलाउन सकेका छैनन्।  २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, १४ सदस्यीय संसदीय समिति ९बोर्ड०, २५ सदस्यीय केन्द्रीय नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, तीन सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन समिति, पाँच सदस्यीय अनुशासन समिति, लेखापरीक्षण समिति गठन नहुँदा पार्टीका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम अघि बढेका छैनन्। निर्वाचन, अनुशासन र लेखापरीक्षणबाहेक माथि उल्लेखित समितिको सदस्यमा केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनित हुने प्रावधान छ। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट एक जना उपसभापति, एकजना महामन्त्री र एक जना सहमहामन्त्रीको नाम सभापतिले प्रस्ताव गर्न सकेका छैनन्। 

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पार्टीबाट उम्मेदवार हुनेहरुको छनोट संसदीय समितिले गर्छ। तर सभापति देउवाले संसदीय समिति निर्माण गर्ने छाँटसमेत देखाएका छैनन्। विधानमा ३२ वटा निर्धारण भएका र १० वटाको न्वारान नै नभएका गरी ४२ विभागहरू छन्। प्रत्येक विभागमा १० जना माहाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाउनुपर्छ। यी सबै विभागलाई पूर्णता दिने हो भने कांग्रेसका सात सय ९८ जनाले जिम्मेवारी पाउँछन्।  पार्टी विधानको दफा ४९ को उपदफा १९ मा पार्टीका सबै निकायलाई महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पूर्णता दिइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर पार्टीको आन्तरिक गुट र उपगुटको चेपुवा र दवाबमा परेका देउवा पार्टी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर तनावमा छन्। ‘देउवाज्यूको नेतृत्व बाह्य राजनीतिक एजेण्डामा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी देखियो तर आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने कमजोर भयो’, केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्मा भन्छन् ‘पार्टीका हरेक निकायलाई पूर्णता दिन भने पर्याप्त ढिलाइ भएकै हो। 

सहमतिमा पुग्ने प्रयास गर्दा ढिलाइ भएको हो।’ कुन निकाय खालीरु केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नौ जना। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, लेखापरीक्षण समिति, जेष्ठ राजनीतिज्ञ सभा, केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, अञ्चल समन्वय समिति, काठमाडौ उपत्यका समन्वय समिति। विभागहरू संगठन विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, संसदीय विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, प्रचार विभाग, महिला विभाग, विद्यार्थी विभाग, तरुण विभाग, पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग, सांस्कृतिक विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गैरसरकारी संस्था एवम् सामाजिक सेवा विभाग, अनुसन्धान तथा अभिलेख विभाग, उद्योग विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, कृषि तथा सहकारी विभाग, संवैधानिक तथा कानुन विभाग, आदिवासी तथा जनजाति विभाग, अनुसन्धान तथा मुल्याङ्कन विभाग, खेलकुद विभाग, प्राकृतिक स्रोत विभाग, प्रशासन विभाग, श्रमिक विभाग, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग, वैदेसिक रोजगार क्षेत्र समन्वय विभाग, अपाङ्ग विभाग, भूतपूर्व सैनिक विभाग, दलित विभाग। केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएकाहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, गगनकुमार थापा, चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी, नरहरि आचार्य, केशवकुमार बुढाथोकी, श्याम घिमिरे, किशोरसिंह राठौर, डीना उपाध्याय र अर्जुनप्रसाद जोशी । 

Post a Comment

 
Top