काठमाण्डौ– सशस्त्र प्रहरीलाई तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति नदिन व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।  सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएपछि नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीविच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।  

तत्कालिन गृहमन्त्री वामदेव गौतमसंग प्रहरी नेतृत्वको सम्वन्ध राम्रो नभएकाले पनि शसस्त्रलाई प्रक्राउ पुर्जी दिने विषयमा उनि सकरात्मक बनेको आरोप पनि मन्त्री गौतममाथी लागेको थियो । सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधनले प्रक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार पाएपछि राज्यव्यवस्था समीतिले उपसमिती गठन गरेको थियो । 

उपसमीतिका संयोजक मानप्रसाद खत्रीले शसस्त्रलाई प्रक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमती नदिन सुझाव दिइएको बताए । उनले राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिवेदन आइतवार नै पारित गरेको जानकारी समेत दिए । उपसमितीले सशस्त्रलाई कस्तो अधिकार दिने भन्ने विषय नियमावलीमा नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उपसमितीले सशस्त्र प्रहरी बलको गठन अनुसारको अधिकार क्षेत्रमा रहन समेत सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

Post a Comment

 
Top