काठमाडौं । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आफ्नो दराजमा फाइल लुकाउदा सशस्त्र प्रहरीका दश कर्मचारी
सयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जानबाट बञ्चित भएका छन् । तीन हप्ता अघि संघीय प्रहरी सम्बन्धी अवलोकन भ्रमणमा अमेरिका गएका सचिव रेग्मीले सशस्त्र प्रहरीका दश कर्मचारीको फाइल लुकाउदा उनीहरू मिसन जानबाट बञ्चित भएका हुन् । मिसनमा कार्यरत समयमा राष्ट्रसंघले प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन साइटमा काम गरेको अनुभवका आधारमा मिसनमै रहँदा स्याट परीक्षा दिएर पास गरेका कर्मचारीलाई पुन एक वर्ष राख्न सक्ने प्राबधान अन्तर्गत स्याट परीक्षा दिएका १० कर्मचारीको फाइल सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । जुन पाइल गृहसचिव स्तरीय तोकादेशमा स्वीकृत हुने भएकाले त्यहीँका कर्मचारीले यो त दाम आउने फाइल हो हत्तपत्त स्वीकृत गर्नुहुन्न भन्ने सल्लाह दिँदा न गृृहसचिव रेग्मीको खल्तीमा दाम पुग्यो न ती कर्मचारी पुनः मिसनमा फर्किए ।
सशस्त्र प्रहरीका १ प्रहरी नायव उपरिक्षक २ प्रहरी नीरिक्षक ५ प्रहरी नायव नीरिक्षक तथा दुई सहायक प्रहरी नीरिक्षकको फाइल अनावश्यक रूपमा अड्काएका थिए । उनले ५० लाख माग गरेपछि त्यो फाइल स्वीकृतिका लागि तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी बलका महानीरिक्षक दुर्जकुमार राइले त्यस्तो विषयमा कोही कसैले रिक्स लिन नस्क्ने जनाउदै कानुन सम्मत भए स्वीकृत गर्दिनु भन्दै पैसा दिने विषयलाई इन्कार गरेपछि रेग्मीले चार साता लामो समयसम्म आफ्नै घर्रामा राखे भने त्यसपछि अमेरिका उडेका उनी दुई सातासम्म स्वीकृत नगरेपछि त्यो उनीहरूको त्यो मिसन क्यान्सिल भएको थियो ।
न्यूयोर्कबाट डिप्लोइमेण्टका लागि सहमति माग गरे अनुसारको स्वीकृति लामो समयसम्म पनि नआएको हुदाँ सहमतिको लागि फेरि मिति २०१६ नोभेम्बर ३ मा पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।सो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २४ पुसमा गृह मन्त्रालयमा पठाइएता पनि गृह मन्त्रालयमा नै अलपत्र परेको थियो ।
तत्कालिन आइजीपी दुर्जकुमार राई गृहमन्त्रालयका सहसचिव यज्ञराज कोइराला तथा सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी रामशरण पौडेल मेडल परेडमा सुडान जाँदा नै उनीहरूको स्याट परीक्षाबारे जानकार मात्र थिएनन् उनीहरूले नै आफ्ना कर्मचारीलाई प्रमोट गर्ने बचन दिएका थिए । सोही अनुसार आइजीपी राईले स्वीकृतिका लागि सो फाइल मन्त्रालयमा पठाएका थिए । सो मिसन सशस्त्र प्रहरीका लागि प्रत्येक बर्ष थपिने अवस्थामा थियो । बोनसकै रूपमा प्राप्त भएको १० जनाको सो मिसनलाई गृहसचिवले दाम कमाउने चाहाना राखेपछि त्यतिकै तुहिएको थियो । हाल सो मिसन पास गर्नेहरू सशस्त्र प्रहरीको ककनी तालिम केन्द्रबाट ४५ दिन कटाएर आफ्नो यूनिट फर्किसकेका छन् ।
नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा राष्ट्रसंघको आग्रहमा उनीहरूले सुडानमै स्याट परीक्षा दिएका थिए । त्यही स्याट परीक्षा दिएपछि उत्तीर्ण भएपछि उनीहरूलाई नेपाल फकिएको ४५ दिनभित्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर काममा आउन निर्देशन दिएको थियो । तर गृहसचिव रेग्मीको कमाउने चाहानका कारण उनीहरूले सो मिसन नै त्याग्नु परेको थियो । यूएनको मिसनमै रहेका बेला परीक्षा दिएर यसअघिपनि २२ जना प्रहरी कर्मचारीले काम गरेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृति दिएका थिए । तर रेग्मीले भने स्वीकृति दिन चाहेनन् । हाल सोही मिसनमा नेपाल प्रहरीका कवित कट्वाल, प्रभु ढकाल, नान्ति गुरूङ लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । प्रदीप राई, राजकुमार कडेल पनि उतै कार्यरत रहेका छन् । पीडितहरूले यो विषय गृहमन्त्री विमलेन्द्र समक्ष जाहेर गरेका थिए । तर सबै कुरा सचिव रेग्मीले बूढानिलकण्ठस्थित काग्रेस सभापितको भन्ने भएकाले यसलाई प्रेसर गर्न नसकेको नीधि निकट स्रोतले जनाएको छ ।
सयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा जानबाट बञ्चित भएका छन् । तीन हप्ता अघि संघीय प्रहरी सम्बन्धी अवलोकन भ्रमणमा अमेरिका गएका सचिव रेग्मीले सशस्त्र प्रहरीका दश कर्मचारीको फाइल लुकाउदा उनीहरू मिसन जानबाट बञ्चित भएका हुन् । मिसनमा कार्यरत समयमा राष्ट्रसंघले प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन साइटमा काम गरेको अनुभवका आधारमा मिसनमै रहँदा स्याट परीक्षा दिएर पास गरेका कर्मचारीलाई पुन एक वर्ष राख्न सक्ने प्राबधान अन्तर्गत स्याट परीक्षा दिएका १० कर्मचारीको फाइल सशस्त्र प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । जुन पाइल गृहसचिव स्तरीय तोकादेशमा स्वीकृत हुने भएकाले त्यहीँका कर्मचारीले यो त दाम आउने फाइल हो हत्तपत्त स्वीकृत गर्नुहुन्न भन्ने सल्लाह दिँदा न गृृहसचिव रेग्मीको खल्तीमा दाम पुग्यो न ती कर्मचारी पुनः मिसनमा फर्किए ।सशस्त्र प्रहरीका १ प्रहरी नायव उपरिक्षक २ प्रहरी नीरिक्षक ५ प्रहरी नायव नीरिक्षक तथा दुई सहायक प्रहरी नीरिक्षकको फाइल अनावश्यक रूपमा अड्काएका थिए । उनले ५० लाख माग गरेपछि त्यो फाइल स्वीकृतिका लागि तत्कालिन सशस्त्र प्रहरी बलका महानीरिक्षक दुर्जकुमार राइले त्यस्तो विषयमा कोही कसैले रिक्स लिन नस्क्ने जनाउदै कानुन सम्मत भए स्वीकृत गर्दिनु भन्दै पैसा दिने विषयलाई इन्कार गरेपछि रेग्मीले चार साता लामो समयसम्म आफ्नै घर्रामा राखे भने त्यसपछि अमेरिका उडेका उनी दुई सातासम्म स्वीकृत नगरेपछि त्यो उनीहरूको त्यो मिसन क्यान्सिल भएको थियो ।
न्यूयोर्कबाट डिप्लोइमेण्टका लागि सहमति माग गरे अनुसारको स्वीकृति लामो समयसम्म पनि नआएको हुदाँ सहमतिको लागि फेरि मिति २०१६ नोभेम्बर ३ मा पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।सो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २४ पुसमा गृह मन्त्रालयमा पठाइएता पनि गृह मन्त्रालयमा नै अलपत्र परेको थियो ।
तत्कालिन आइजीपी दुर्जकुमार राई गृहमन्त्रालयका सहसचिव यज्ञराज कोइराला तथा सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी रामशरण पौडेल मेडल परेडमा सुडान जाँदा नै उनीहरूको स्याट परीक्षाबारे जानकार मात्र थिएनन् उनीहरूले नै आफ्ना कर्मचारीलाई प्रमोट गर्ने बचन दिएका थिए । सोही अनुसार आइजीपी राईले स्वीकृतिका लागि सो फाइल मन्त्रालयमा पठाएका थिए । सो मिसन सशस्त्र प्रहरीका लागि प्रत्येक बर्ष थपिने अवस्थामा थियो । बोनसकै रूपमा प्राप्त भएको १० जनाको सो मिसनलाई गृहसचिवले दाम कमाउने चाहाना राखेपछि त्यतिकै तुहिएको थियो । हाल सो मिसन पास गर्नेहरू सशस्त्र प्रहरीको ककनी तालिम केन्द्रबाट ४५ दिन कटाएर आफ्नो यूनिट फर्किसकेका छन् ।
नेपाल सरकारकै स्वीकृतिमा राष्ट्रसंघको आग्रहमा उनीहरूले सुडानमै स्याट परीक्षा दिएका थिए । त्यही स्याट परीक्षा दिएपछि उत्तीर्ण भएपछि उनीहरूलाई नेपाल फकिएको ४५ दिनभित्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर काममा आउन निर्देशन दिएको थियो । तर गृहसचिव रेग्मीको कमाउने चाहानका कारण उनीहरूले सो मिसन नै त्याग्नु परेको थियो । यूएनको मिसनमै रहेका बेला परीक्षा दिएर यसअघिपनि २२ जना प्रहरी कर्मचारीले काम गरेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृति दिएका थिए । तर रेग्मीले भने स्वीकृति दिन चाहेनन् । हाल सोही मिसनमा नेपाल प्रहरीका कवित कट्वाल, प्रभु ढकाल, नान्ति गुरूङ लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । प्रदीप राई, राजकुमार कडेल पनि उतै कार्यरत रहेका छन् । पीडितहरूले यो विषय गृहमन्त्री विमलेन्द्र समक्ष जाहेर गरेका थिए । तर सबै कुरा सचिव रेग्मीले बूढानिलकण्ठस्थित काग्रेस सभापितको भन्ने भएकाले यसलाई प्रेसर गर्न नसकेको नीधि निकट स्रोतले जनाएको छ ।
0 Comments