काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको एक मात्र पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्व सम्हालेको एक बर्ष बितिसक्दा पार्टी संगठनलाई गतिहिन र लावारिस बनाएका छन् । 

उनले कांग्रेसलाई राजनीतिक पार्टी नभई प्राइभेट लिमिटेडको हिसावमा चलाउन थालेका छन् । उनको सर्वत्र आलोचना र विरोध हुन थालेको छ । 

विधानबमोजिम दुई महिना भित्र पार्टीका सबै निकाय र तहलाई पूर्णता दिनु पर्ने बैधानिक व्यवस्थालाई समेत लत्याएका छन् । सत्ता साझेदार दलको सभापतिको हैसियतले देउवाले नातामा परेका र दाताको रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई धमाधम राजनीतिक नियुक्ति दिने र बढुवा गर्ने बाहेक कुनैं कार्य नगरेको पार्टीकै नेताहरूले गुनासो गर्न थालेको छन् ।

कांग्रेस विधान बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य एक बर्षसम्म पनि नगर्दा आगामी दुई महिना भित्रै हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले सर्मनाक क्षति व्यहोर्नुपर्ने खतरा रहेको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले बताउन थालेका छन् । उनीहरूले देउवालाई नाता र दाताको घेराबन्दीमा पारेर पार्टीलाई बन्धकी बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस धेरै गुट र उपगुटमा विभाजित भएको मौका छोपेर देउवाले पार्टीलाई विधि र विधान विपरित चलाइरहेका छन् । पार्टीलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्न नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति देउवालाई आग्रह गरेपनि उनले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने काम गरेका छन् । देउवाको कार्यशैलीका कारण पार्टी भित्रको प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको नेता पौडेल नेतृत्वको समहु मात्र होइन, खुबमबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला गुट पनि असन्तुष्ट बनेको छ । 

सभापति देउवाले सरकारमा मन्त्री, नत्र पार्टीमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, संसदीय वोर्ड, प्रवक्ता वा महत्वपूर्ण विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने आशामा बसेका देउवा गुटका नेता पनि देउवासँग भित्र भित्रै चिढिएका छन् । कतिपयले देउवाको कार्यशैलीको खुलेर बिरोध गर्न थालेका छन् भने कतिपय निष्क्रिय हुन थालेका छन् । 

देउवाले पार्टी विधान बमोजिम एक बर्षसम्म पनि आशा देखाएर झुलाएको आरोप उनी निकटकाले लगाउन थालेका छन् । देउवाले सभापतिमा बिजयी हुनासाथ महेन्द्रनारायण निधिका छोरा बिमलेन्द्रको सल्लाहमा चलेको भनेर धेरैले आलोचना गरेका थिए । तर यतिवेला देउवाले आफ्ना गुटका विश्वास पात्रहरूको समेत सल्लाह मान्न छोडेका छन् । देउवा यतिवेला कि त श्रीमती आरजूको कुरा सुन्छन या त सूदुरपश्चिमका मान्छेको । देउवाले विगतमा पार्टी सभापति भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिएको, पार्टीलाई संस्थागत ढंगले अघि नबढाएको, सानो घेरामा रहेको समुहको सल्लाहमा चलेको र असहमत राख्ने पार्टीका साथीहरूप्रति पूर्वाग्रह रोखेको भन्दै बिरोध गर्दै आए । 

तर यतिवेला देउवा पूर्ववर्ती पार्टी सभापतिको तुलनामा नाता र दाताको सल्लाहमा चल्ने, संस्थागत निर्णय गर्न नचाहने, एकल निर्णय लाद्ने, पार्टीका कुनैं पनि निकायलाई पूर्णता नदिने र विधि विधान कुल्चने पार्टी नेताको रूपमा पहिचान बनाएका छन् । देउवाले विधान बमोजिम दुई महिनामा गर्नु पर्ने काम एक बर्षमा पनि गरेका छैनन् । पार्टी उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, संसदीय दलको उपनेता, पार्टी प्रवक्ता, पार्टी विधान बमोजिमको ४२ वटा विभाग, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, अनुशासन समिति, संसदीय समिति, निर्वाचन समिति, जेष्ठ नागरिक सभा र १० जना केन्द्रीय सदस्यलाई अझै मनोनित गरेका छैनन् ।, 

देउवाले उपसभापति बनाउने आश्वास कुरेर बसेका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का, बिमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ यतिवेला निराश छन् । त्यस्तै महामन्त्रीको आशामा पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि निराश भएका छन् । सहमहामन्त्रीको आशामा रहेका मानबहादुर विश्वकर्मा, बालकृष्ण खाँड, डा. प्रकाशशरण महतहरूले पनि आश मारिसकेका छन् । परराष्ट्र वा संगठन विभागको जिम्मेवारी पाउने आशामा बसेका मीन विश्वकर्मा, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, महेन्द्र यादव, आनन्दप्रसाद ढुंगानाले देउवाको आश्वासन कार्यान्वयन नहुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । 

देउवाले सबैलाई पद दिने आश्वासनबाटै आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने रणनीति बनाएको केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी बताउँछन् । देउवाले लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा तठस्थ बसेर, राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा बिबादित क्षविकी आशा लामा, रमेश कोइराला, भीम उदास लगायतसँग आर्थिक सहयोग लिएको आरोप छ । देउवाले पत्नी आरजुको दबाबमा राप्रपाकी नेतृ तथा आफ्नै सासु प्रतिभा राणालाई जापानको राजदूत नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न भिटो नैं प्रयोग गरे । उनले पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक नबोलाएको पनि चार महिना बितेको छ । 

देउवाले नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्ति प्रकरण र न्यायाधिस नियुक्ती प्रकरणमा समेत नाताबाद कृपावादको मापदण्ड निर्धारण गरेको र सूदुरपश्चिमबाहेकका कर्मचारी वा प्रहरी अधिकृत सक्षम हुँदैनन् भन्दै नियुक्तिमा दबाब दिएका छन् । जसले गर्दा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल प्रहरी एक महिनादेखि नेतृत्वविहिन भएको छ । 

आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा सरकारले गरेको दुई साता बितिसक्यो । तर पार्टी नेतृत्वले केन्द्रीय कार्य समिति बैठक समेत बोलाउने चेष्टा राखेको छैन् । जसले गर्दा पार्टीले आगामी निर्वाचनमा सर्मनाक हार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

Post a Comment

 
Top