टपेन्द्र कार्की, काठमाडौं / स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन ४२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन सुरक्षाको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरी भने सुरक्षा योजना तय र कार्यान्वयनमै अलमलमा परेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले गरेको बेवास्ताका कारण नेतृत्वविहीन भएकाले सुरक्षा योजना तय र कार्यान्वयनमा प्रहरी संगठन अलमलमा परेको हो ।



सरकारले गत १ फागुनमै प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० को नियुक्ति गरे पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी स्पष्ट मापदण्ड तोकेर अर्को योग्य र वरिष्ठ व्यक्तिलाई तत्काल नियुक्ति गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । तर, अदालतको फैसलालाई बेवास्था गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक साता चीन भ्रमणमा गएका थिए । 

प्रधानमन्त्री चीन भम्रणबाट फर्के पनि आईजीपी नियुक्ति सरकारको प्राथमिकता नपरेपछि प्रहरी संगठन नेतृत्वविहीन मात्रै होइन, प्रहरी कर्मचारीमा डरलाग्दो निराशा देखिन थालेको छ । ‘सधैं चनाखो रहने प्रहरी अहिले निराशाको सिकार भएको छ, काम गर्ने जाँगर कसैमा छैन,’ प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन् । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिने संगठनकै प्रमुख नहुनु र त्यही संगठनका सदस्य निराशाको सिकार हुनुले सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमै गम्भीर संकट पैदा भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत ८ चैतमा फैसला गर्दै सरकारलाई तत्काल आईजीपी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले सो फैसलाको १४औं दिनमा पनि आईजीपी नियुक्त गरेको छैन । कार्यापालिकाले नियुक्ति प्रक्रिया विधिसंगत नभएको भन्दै सो नियुक्तिलाई बदर गरिसकेको अवस्थामा सरकारले तत्कालै अर्को व्यक्तिलाई विधिसंगत नियुक्ति गर्नुपर्नेमा आलटाल गरिरहेको छ । 

प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको १ फागुनको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको फैसला गर्दै अदालतको ८ चैतमा  सरकारको निर्णय बदर गरेपछि यसबारे नयाँ परिवेशको सिर्जनाका साथै नयाँ बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले प्रहरी संगठन कानुनी रूपमै बलियो भए पनि सरकार भने कमजोर बनाउन लागेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।

अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकन र वरिष्ठताका आधारमा प्राप्त अंकको आधारमा पहिलो नम्बरमा डीआईजी नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द देखिएको फैसलामै किटान गरेको छ । अदालतको यो फैसला सरकारले नै उपलब्ध गराएको मूल्यांकनको आधारमा गरिएको छ । तर, सरकार भने जसरी पनि प्रहरीभित्र नियमविपरीत अघि बढ्ने योजनाअनुसार अघि बढ्दा आईजीपी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

नेपाल प्रहरीले निर्वाचनअघि कर्मचारी बिदा बस्न नपाउने नीति अख्तियार गरिसकेको छ । तर, त्यसको स्वीकृत गर्ने निकायमा प्रमुख नै नभएकाले ठूलो समस्या परेको प्रधान कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । सरकारले आगामी ३१ वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षालगायत शान्ति सुरक्षाको संवेदनशील स्थिति छ । 

प्राविधिक नेतृत्वको जिम्मामा संगठन लामो समयसम्म चल्न सक्तैन भन्ने सरकारलाई जानकारी भए पनि उनीहरू कसका कारण अर्को आईजीपी नियुक्त गर्न सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । निमित्त महानिरीक्षक प्राविधिक भएको कारण नेतृत्व फितलो हुनु स्वाभाविकै हो । 

निर्वाचनमा अग्रपंक्ति र प्रमुख भूमिकामा रहने नेपाल प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्डको ठूलो महŒव हुन्छ । तल्लो दर्जाले गल्ती गरे त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने हुँदा अहिलेकै अवस्थामा प्राविधिक तर्फका एआईजीले नेतृत्व गरिरहँदा प्रहरी संगठन नै समस्यामा पर्ने प्रहरी अधिकारी बताउन थालेका छन् ।  आईजीपी मात्रै होइन, सबै विभाग र आयुक्तको कार्यालय पनि निमित्तमै चलेका छन् ।

र्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सरकारसामु सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । ‘फैसलामा समयसीमा तोकिएन भन्दैमा अटेर गर्ने वा अनिश्चित समयसम्म पर सार्ने र अदालतले तोकेको मापदण्डबाहिर गएर नियुक्त गर्ने काम हुन सक्दैन, सुरक्षा निकाय भएकाले त्यसको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ र तत्कालै नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले राजधानीसँग भने । सरकारले अब नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएका आधार र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । 

‘सर्वोच्चको पछिल्लो दुवै आदेश निकै राम्रो हो, यो फैसलाले गर्दा सरकार मात्रै होइन, न्यापरिषद् आफैं पनि स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । न्यापरिषद्ले पनि हरेक निर्णय गर्दा आधार कारणसहितको पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने । अदालतको यो फैसलाले स्वयं फैसलाकर्ता न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय न्यायपरिषद्मा पनि उत्तिकै लागू गर्न बाटो खुलेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी एवं सुरक्षाविज्ञ नवराज ढकालले कानुनको परिधिमा रहेर तत्कालै आईजीपी नियुक्ति गरिनुपर्ने बताए । ‘अदालतको आदेशको पालना गर्दै तत्काल नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्छ, ढिलाइ गर्नु भनेको जनताको शान्ति सुरक्षामै खेलवाड गर्नु हो,’ पूर्वएआईजी ढकालले भने । निर्वाचनको समय भएकाले तत्कालको चुनौतीको सामना गर्न नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई नयाँ जोसका साथ सरकारले खटाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । 

‘प्रहरी संगठनलाई सरकारको सामान्य निकाय सोच्नु गलत हो, यसको असर दीर्घकालसम्म पर्नेछ, त्यसकारण सरकारले आईजीपी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ पूर्वएआईजी ढकालले राजधानीसँग भने । उनका अनुसार यतिबेला सतहमा धेरै चुनौती देखिसकिएकाले सरकारको ध्यान दिई ती चुनौती सामना गर्न पनि आईजीपीको पद खाली राख्न हुँदैन ।

‘सामान्य स्थितिमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । केही पार्टीहरू निर्वाचनमा भाग लिन खोज्ने तर निर्वाचन पनि भाँड्न खोज्ने अवस्थामा छन्, उनीहरू अनुकूल निर्वाचन भाँड्ने अवस्थामा छन्,’ ढकालले भने, ‘संघीयता र सीमांकनको विषयमा असन्तुष्ट भएको अवस्थामा सुरक्षाको अग्रणी भूूमिका खेल्ने प्रहरी संगठनको नेतृत्व खाली छ, यस्तो बेला प्रहरी ऐनमा भएका प्रावधानलाई टेकेर तत्कालै नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’ प्रहरी भनेको चेनअफ कमान्डमा चल्ने संगठन भएकाले प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख भएका विषयको परिधिमा रहेर तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।




Post a Comment

 
Top