काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्याललाई करिब २ महिनादेखि रिक्त रहेको महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले चार जना बरिष्ठ प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट कार्यसम्पादन, मूल्यांकनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउनेलाई महानिरीक्षकमा सिफारिस गर्न समिति बनाएको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, गृह सचिव, कानुन सचिव, सहन्यायाधीवक्ता र कामु महानिरीक्षक रहेका थिए । 

मन्त्रीपरिषद्को दोस्रो बैठकले समितिको सिफारिस अनुसारमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने फागुन १ गतेको निर्णयविरुद्ध अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

लगत्तै सर्वोच्चले डिआइजी चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मुद्दामाथिको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले आइजीपी नियुक्ति प्रक्रियाको आधार प्रष्ट खुलाएर मात्र गर्नु÷गराउनु भनी आदेश दिएको तीन सातापछि सरकारले सोमबार आईजीपी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

२०४४ साल चैत २९ गते प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका चार डिआईजी हाल प्रहरीको ‘इन्फेन्ट्री’ तर्फका बरिष्ठ प्रहरी अधिकृत हुन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा कुनै अधिकृत नभएपछि पहिलोपटक सरकारले नायब महानिरीक्षकलाई नै महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डिआइजी नवराज सिलवालको नाम कुनै पनि हालतमा सुन्न नचाहेपछि नेपाल प्रहरीको आइजीमा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई बढुवा गराउन नेतादेखि ठेकेदारसम्म सक्रिय भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि आइजीको रिङबाट डिआइजी जयबहादुर चन्द आउट भइसकेका कारण दोस्रो बरियतामा डिआइजी प्रकाश अर्याल यहि समयमा छक्का मारेर आइजी बन्ने रणनीतिमा पूर्ब आईजीको समुह सक्रिय भएको थिए । 

। पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, एमाले उपाध्यक्ष बामदेम गौतम, सचिव बिष्णु पौडेल र प्रहरीकै ठेकेदार दिपक भट्टको समुह डीआईजी अर्याललाई आईजी बनाउन सफल भएका छन् । आइजी बनाउने खेलमा रकमी चलखेलको जिम्मा ठेकदार भट्ट र महतोले लिएका थिए ।  

गृह मन्त्रालयलाई नीजि सचिवालयजस्तो ठान्ने गौतम गृहमन्त्री भएकै बेला भट्टकै साम, दाम र दण्डभेटको उपजमा रविन्द्रप्रताप शाहलाई हटाएर कनिष्ट रमेशचन्द ठकुरी आइजी भएका थिए । ठकुरी सुडान भ्रष्टाचार काण्डका कलंकित प्रहरी अधिकारी हुन् । 
गएको विहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डिआइजी नवराज सिलवालको भेटले सनसनी मच्चाएपछि आर्यललाई लविङ गरिरहेको नेता गौतमलगायतको टोलीले लगत्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको थियो । 

सिलवार र प्रचण्डको २० मिनेटको भेट वार्ताको हल्ला प्रधानमन्त्री कार्यालमा रहेका डीएसपी दानबाहादुर मल्लले फैलाएका थिए । त्यहि दिन दिउँसो १२ बजे प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका बामदेम गौतमलगायतको समुहले अर्यालाई आईजी बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतको जिम्मा आफुले लिने प्रचण्डसामु गौतमले बताएका थिए । प्रचण्डले एमालेभित्र गौतमलाई विश्वास गर्छन् । प्रचण्डको पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा प्रधानसेनापति प्रकरणमा गौतमले व्यक्तिगत रूपमा साथ दिएपछि एमालेभित्र गौतमप्रति प्रचण्डको सकारात्मक भाव बढेको थियो । 

‘आइजी प्रकरणमा सरकारविरूद्धको मुद्दा परे खारेज गराउन सकिन्छ, अर्याललाई आइजी बनाउनुस् हामी साथ दिन्छौं’, वामदेवले प्रचण्डलाई भनेको उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘अदालतमा एमाले निकट न्यायधीशको इजलासले यो निर्णय गराउने जिम्मा मेरो भयो ।’ त्यसको केही समय पछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगेका डीआईजी अर्यालले पाँच मिनेट पनि समय नपाएपछि निराश भएर फर्किएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

सुशिल कोईराला सरकारको पालामा पछिल्लो पटक गृहमन्त्री बनेका गौतम तत्कालिन समयमा उपेन्द्रकान्त अर्याललाई कुनैपनि अभियोग लगाएर हटाउन चाहन्थे । गौतमको पालामा अर्यालाई कुर्सी जोगाउन अनेक पापड पेल्नु परेको थियो । अर्यालाई हटाएर दिपक भट्टको योजनामा उनी सुरेन्द्र शाह अथवा राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई आईजी बनाउन चाहान्थे । तत्कालिन प्रतिपक्षमै भएपनि शाह र भण्डारीका लागि अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिस पनि थियो । अहिले तिनै अर्यालसँग हातमा हात मिलाएर गौतम उनकै उत्ताराधिकारी अर्याललाई आईजी बनाउन आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ । 

Post a Comment

 
Top