दुई नम्बर भएको स्विकारर्दै रिट फिर्ता लिने आईजी अर्याल, यसरी भए सरकारको लिस्टमा एक नम्बर प्रमाण सहित

काठमाण्डौ । आईजी पक्ररण मुद्दामा आफ्नो माग सम्बोधन भईसकेको भन्दै रिट फिर्ता लिने तत्कालिन डिआईजी तथा हालका आईजी प्रकाश अर्याललाई सरकारले आईजीमा बढुवा गरेपछि सरकारको नियत माथी प्रश्न उब्जिएको छ । 

सरकारले तिन नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई आईजीमा बढुवा गरेपछि अदालतको शरणमा पुगेका डीआईजी नबराज सिलवालको रिटमा सर्बोच्च अदालतले अन्तिम फैसाला गर्दै एक नम्बरमा डिआईजी सिलवाल, दुई नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तिन नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी र चार नम्बरमा जयबहादुर चन्दलाई राखेको थियो । सिलवालको रिटको फैसाला आउने भन्दा एक दिन अगाडी मात्र आफ्नो पनि कार्य सम्पादन मूल्याङकन होस भन्दै अर्याल अदालत पुगेका थिए । 

डीआईजी सिलवालको रिटको अन्तिम फैसाला गर्दै अदालतले अर्याललाई कार्य सम्पादन मूल्याङकनमा दुई नम्बरमा राखेको थियो । सोही फैसाला चिच्त बुजाउँदै आफ्नो दाबी अदालतको फैसालामा पाएको भन्दै अर्यालले रिट फिर्ता गरेका थिए । आईजी अर्याल आफैले चित्त बुजाएको कार्य सम्पादन मूल्याङकनलाई सरकारले सिलवाल प्रर्ति बदनियत राखी अर्याललाई सिलवाल भन्दा अगाडी भन्दै आईजीपीमा बढुवा गरेपछि डीआईजी सिलवाल पुनः अदालत पुगेका छन् । 

उता प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोकसेवा आयोगमा नबुझाएको प्रमाण समेत भेटिएको छ । नेपाल प्रहरीका डिआईजी नवराज सिलवालले सरकारले किर्ते गरेर दुई नम्वरमा रहेका डिआईजी प्रकाश अर्याललाई अदालतको निर्णयविपरीत प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरेको भन्दै अदालत गएको भोलीपल्ट लोकसेवाको पत्र सार्वजनिक भएको हो । 

उच्च स्रोतकाअनुसार तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र एआईजी विरेन्द्रवावु श्रेष्ठको मिलेमतोमा लोकसेवा आयोगमा कार्यसम्पादन मुल्यांकनको फाइल नपठाइएको हो । प्रहरी नियमावली २०७१ विपरीत प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोकसेवा आयोगमा नबुझाएको प्रमाण भेटिएपछि थप अन्यौलता बढेको छ । प्रहरी ऐन नियम ३१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोकसेवा आयोगमा नबुझाएको लोकसेवा आयोगले अदालतलाई वुझाएको पत्रवाट खुल्न आएको हो ।

 सर्वोच्च अदालतलाई लोकसेवा आयोगले चैत्र ४ गते लेखेको जवाफमा २०७१–०७२ बाहेक अन्य वर्षको कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रहरी प्रधान कार्यालयले नवुझाएको जनाएको् छ ।   प्रहरीमा उच्च अधिृकतको भविष्यसंग जोडिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अभिलेख प्रभावकारी ढंगले सुरक्षित गर्न प्रहरी ऐनमै लोकसेवा आयोगमा पनि रहनुपर्ने अनिवार्यता भएपनि तत्कालिन प्रहरी प्रमुख अर्यालको लापरवाहीका कारण समस्या सिर्जना भएको हो । प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी उपरीक्षकदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दर्जासम्मको कार्यसम्पादन मूल्यांकन लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने अनिवार्यता छ । 

तर, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१ र ७२ बाहेक चार जना डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल लोकसेवा नपठाएको पाइएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा परेको निवेदन सुनुवाइका क्रममा यसअघी सर्वोच्च अदालतले डिआइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सिलवाल र चन्दको चार वर्षको कार्यसम्पादनमा सिलवाल सवैभन्दा अघि रहेको भन्दै सर्वोच्चले वरियता र कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा अघि हुनेलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । दुई जना डिआईजीहरुको मात्र कार्यसम्पादन मुल्यांकन माग भएको र आफु कार्यसम्पादनमा अघि रहेको भन्दै डिआईजी प्रकाश अर्यालले  सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतले वरियतामा सिलवाल र चार वर्षको कार्यसम्पादनमा पनि सिलवाल नै एक नम्वरमा र दोस्रोमा प्रकाश अर्याल,तेस्रोमा वमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको फैसला चैत्त ८ मुद्दा फैसला सुनाएपछि डिआईजी अर्यालले चैत्र १० मा आफ्नो माग दावी समेतको सम्वोधन भएको भन्दै रिट निवेदन फिर्ता लिएका थिए । अर्यालले सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मानेर रिट फिर्ता लिएको देखिन्छ । यदी त्यसो हो भने सर्वोच्चको फैसलामा कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा एक नम्वरमा सिलवाल र दुई नम्वरमा अर्याल रहेको जनाएको छ । 

“अर्यालले रिट निवेदन फिर्ता लिएर आफै दुई नम्वरमा रहेको भनेर स्विकार गरेको अवस्था छ,पछि फेरी कार्यसम्पादनमा कहावाट एक नम्वरमा आए,त्यसवाट पनि सरकारले किर्ते गरेको प्रमाणित हुन्छ ।” एक वरिष्ट अधिवक्ताले भने । सर्वोच्चले वुधवार डिआईजी सिलवालको निवेदन उपर फैसला गर्दै निवेदक डिआईजी प्रकाश अर्याल र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको मिसिल सात दिन भित्र झिकाउन आदेश समेत दिएको छ ।