काठमाण्डौ / नेपाली कांग्रेस तथा सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध आईतबार सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी ) नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला आदेशले कार्यपालिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उक्त निर्णय शक्तिपृथकिकरणको मान्यता भन्दा विपरित भएको भन्ने सार सहित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय नै गरी अदालतको फैसला आदेश प्रति आफ्नो असहमती जनाए पश्चात उक्त निर्णयले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै आइतवार मुद्दा दर्ता भएको हो । अवहेलना मुद्दा अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली ले सर्वोच्चमा दर्ता गरेका हुन् । मुद्दाको सर्बोच्च अदालत प्रशासनले उक्त मुद्दाको पेसी चैत्र २२ गते मंगलवारका लागि तोकिएको छ ।
मुद्दाको पूर्ण पाठ

उल्लंघन भएको संविधानिक ब्यवस्था

१. संविधान मूल कानून ः (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

१२६. न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने ः (१) नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ ।
(२) मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नु पर्नेछ ।

१२८. सर्वोच्च अदालत ः (१) नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ ।
(२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ ।

(३) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ । सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।



न्यायप्रशासन ऐन २०७३
१७. अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने ः (१) सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(२) उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(३) जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम कारबाही चलाउँदा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसूरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ ।


श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन–पत्र



विषयः–अदालतको अपहेलनामा कारवाही गरी पाउँ ।

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० वस्ने कानून ब्यवसायी हरिप्रसाद मैनाली ९८५१०४१३९३ .................१
निवेदक

विरुद्ध
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा नं. २ वि.पी. स्मृती भवन सानेपा.............. .१
ऐ.का अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा .......................................................................................१  
विपक्षी

प्रस्तुत निवेदनवापत लाग्ने दस्तुर यसैनिवेदन साथ संलग्न राखी निम्न अनुसार निवेदन गर्दछु ।

१. मिति २०७३ फागुनमा वाहाल वाला प्रहरी महानिरिक्षकको पदवदी समाप्त भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले नयाँ प्रहरी माहानिरिक्षक नियुक्त शिफारिष गर्नुपर्ने भएकोमा मर्यादा क्रम र कानूनले तोकेको प्रकृया भन्दा गलत ढंगले प्रहरी माहानिरिक्षक नियुक्त हुने भन्ने पत्रपत्रीकामा आएका समाचार लगायतलाई आधार मानीप्रहरी महानिरिक्षक पदमा वढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्ने मन्त्री परिषद् कानून र कार्यविधी भन्दा वाहीर गई प्रकृया र कानूनमा हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु, अवैध, अनधिकृत दवाव वा प्रभावमा नपर्नु नपार्नु भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेध जारी गरी नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ का आधारमा मात्र वढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भनी संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मिति २०७३ साल माघ २८ गते सावैजनीक सरोकारको विषय वनाई दायर रिट दायर भएको थियो ।
 
२. उक्त रिट निवेदन सर्बोच्च अदालतमा दयारभएको राज्यका प्रमुख संचारमाध्यममा समेत आई सार्वजनीक जानकारिको विषय वनेको भएता पनी र उक्त रिटको तत्कालको सुनुवाईवाट निर्णयमा हुनसक्ने अवरोधलाई समेत छल गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले रिट उपरको सुनुवाई हुनु अगावै रिटमा अशंका गरिए वमोजिमनै २०७३ साल फागुन १ गते कानून र मर्यादा क्रमलाई कुनै मान्यता प्रदान नगरी सामान्यतः हुनु पर्ने भनीएका ब्याक्ति भन्दा अर्कोलाई नै प्रहरी माहानिरिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो ।
३. उक्त नियुक्ति संगै मर्यादा क्रम अन्तरगत आफ्नो योग्यतामा प्रहरी महानिरिक्षक वन्ने रोलक्रममा रहेका ब्याक्ति जो आफु कानूनतः प्रहरी महानिरिक्षक वन्नुपर्ने सबै कानूनी आधार संगठनात्मक पक्ष लगायत हुदा हुदै गलत नियलले कानूनको प्रवधानलाई समेत कुनै ख्याल नै नगरी उक्त विषयमा सम्मानित सवोच्च अदालतमा समेत रिटनिवेदन परि सुनुवाईको प्रक्रृयामा भएको भएता पनी उक्त प्रकृयालाई समेत निस्तेज गर्ने मनसायले मन्त्री परिषदको बैठक राखी कानूनले तोकेको प्रकृया भन्दा विपरित असमान ब्यवाहर प्रस्तुत गरी कानून विपरित गरिएको कार्य राज्यको संविधान कानून विपरित छ उक्त निर्णय खारेज गरी कानून वमोजीम गरि पाउँ भन्ने माग दाविका साथ सर्बोच्च अदालतमानै निर्णयको कारण पिडित भएका नवराज शिल्वाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।


४. उक्त रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश प्रदान गरि सर्बेच्च अदालतले अग्राधिकार प्रदान गर्दै रिट निवेदनलाई सुनुवाई प्रकृयामा राखेकोमा सर्बोच्च अदालतले गठन गरेको बृहत इजलासवाट फैसला भई २०७३ चैत्र ८ गते भएको सुनुवाईमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेखित जेष्ठताको आधार वाहेक अन्य कार्य सम्पादन सम्वन्धी योग्यता सबैमा नवराज शिल्वाल नै अग्रस्थानमा रहेको, कार्य सम्पादन मुल्याँकन हेर्दा समेत नवराज सिलवालको नै उच्च अंक देखीएको र हाल मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेका जयबहादुर चन्द चौथो स्थानमा रहेको सोही नियमावलीको नियम ४१ ले तोकेका बढुवाका आधारहरुमा समेत नवराज सिलवाल नै उपयुक्त भएको, प्रकृयामा कार्य सम्पादन मुल्याँकनका पक्षमा कुनै दृष्टि नै नदिईएको देखिन आएको । यसरी गरिएको निर्णय स्वच्छाचारि ढंगले गरिएको देखिन आएको साथै निज निवेदक नवराज सिलवाल कही कतैवाट प्रहरी माहानिरिक्षक वन्न नमिल्ने योग्यता विपरित रहे भएको समेत खुल्न नआएको तसर्थ रिठ निवेदकको बैध अपेक्षा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको उक्त निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यता  समेत विपरित भएको हुदा औषत उच्च अंक प्राप्त भएका ब्याक्तीलाई नै प्रहरी माहानिरक्षकमा नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मद्धेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यलयको नाममा समेत परमादेशको आदेश जारि भएको थियो । साथै उक्त फैसलामा फैसला तत्काल कार्यन्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी माहान्याधिवक्तको कार्यलयमार्फत विपक्षीलाई तत्काल लेखी पठाउनु भनी मिति २०७३ चैत्र ०८ गतेको बृहत इजलासको फैसला आदेश गरेको छ ।

५. यसरी सर्बोच्च अदालतको बृहत इजलासवाट गरिएको अदेश उपर विपक्षी नेपाली कंग्रेसले अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गरेको छ । मिति २०७३ चैत्र १५ गते वसेको नेपाली कंग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकले गरेको निर्णयहरुको बुदा नं. ६ मा “नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएतापनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महशुस गर्दछ ।” भनी निर्णय गरिएको छ । निर्णय गरि प्रेसविज्ञप्तिमा प्रकासित उक्त प्रकारको निर्णय राज्यका सम्पूर्ण संचारमाध्यमले समेत प्रमुखताको साथ समाचार वानाई प्रकासन र प्रसारण गरेका थिए । विपक्षीको उक्त कार्यले के स्पस्ट गरेको छ भने सर्बोच्च अदालतले गरेका निर्णय, फैसलाहरु सबै आफ्नो निहित स्वर्थ अनुकुल हुनु पर्ने, अनुकुल भएको खण्डमा स्वागत गर्ने र अनुकुल नभएको खण्डमा तुरुन्त नकारात्मक धारणा, खण्डन र आलोचना गर्ने र गर्न मिल्ने रहेछ भन्ने कुरालाई लक्षित र प्रमाणित गरेको पाइयो । नेपाल राज्यको निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलको रुपमा दर्ताभई लोकतान्त्रिक मुल्यर मान्यतालाई मान्न तयार रहने सर्त पालना गर्ने सर्त पुरा गरेको दलले यस्ता प्रकारका संविधान र कानून विपरित निर्णय गर्नु, अदालतको खिल्ली उडाउनु र अदालतका आदेशहरु औचित्य पूर्ण छैनन भनी भन्नुले भोली समाजमा रहेका आपराधिक समुह लगायत गलत नियतले राज्यको कानूनलाई धक्कादिने समुह समुदायलाई समेत प्रोत्साहान गरेको अवस्था छ ।

६. नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको ब्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्बोच्च अदालतलाई हुने छ भन्ने ब्यवस्था छ भने सोही धाराको उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्ने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कार्यवाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ ले प्रदान गरेको सवोच्च अदालतको आन्तरिक क्षेत्राधिकार अन्तरगत रही इजलास गठन गरी निर्णय गर्ने अधिकार अन्तरगत नियमित प्रकृयामा नै रही गरेका फैसला उपरको नेपाली कंग्रेसको टिप्पणी र असहमती सरसर नेपालको संविधान र कानूनले ब्यवस्थागरेको, मान्यता प्रदान गरेका संवैधानिक सर्बोच्चता, विधिको शासन, शक्तिपृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यता भन्दा विपरित रही अदातलको फैसलालाई अनावाश्यक टिप्पणी गरी सामान्य जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र जनता समक्ष अदालतले गरेको फैसला ठिक छैन, गलत ढंगले आयो भनी अदालतको मानमर्दन साथै अदालतलाई कम्जोर वनाउने र जनताको तहमा राज्यको एक जिम्मेवार राजनीतिक दलले अदालतको खिल्ली उडाउने कार्य गरेको छ । यस्ता कार्यले जनताले पनी अदालतको अन्तिम फैसला कुनै प्रकारको टिप्पणी र खण्डन गर्नकोलागि सामान्य हुने भन्ने सन्देश दिएको छ जस्ले गर्दा अदालत कम्जोर र सार्बजनीक टिप्पणीको विषय वन्न पुगेको छ । उक्त फैसलामा कार्यन्वयन गर्न भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यलयको नाममा समेत परमादेशको आदेश जारिभएको भएता पनी यो निवेदन दर्ताको समय सम्म कार्यन्वयन भएको देखिदैन, कार्यन्वयनमा अदालतको आदेशलाई सामान्य रुपमा लिई मान्न पर्ने हैन भन्ने ब्यवाहार विपक्षीले देखाएका छन ।

७. अदालत कानूनको ब्याख्या गर्ने, कानूनी शासनको स्थापना, कायम गर्ने राज्यको संविधानको संरक्षक संस्था हो । अदालतको उच्चता राज्यको शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्तको मान्यता संगै आएको हुन्छ । राज्यका ३ निकायमध्ये कार्यपालिका राजनीतिक संस्था हो भने ब्यवस्थापिका जनप्रतिनिधिमुलक, सामाजको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमुलक संस्था हो जस्ले समाजको सत्यता र आवाश्यकताको विषयलाई बुझि राज्य र समाजको आवाश्यकतामा कानूनको निमार्ण गर्ने गर्दछ । यस प्रकारका यि दुई निकायमा सबै प्रकारको प्रतिनिधित्वको पक्षलाई खुला गर्नलाई नै सिमत आचरणगत पक्षवाहेकका अन्य कुनै कुराको सिमितता गरेको हुदैन, जस्तै विषयगत विज्ञता, शैक्षिक योग्यता लगायत राखेको विश्व अभ्यासमा नै पाइदैन । तर अदालत राज्यका यि दुई निकाय भन्दा फरक संस्था हो । अझ खुलेर भन्नु पर्दा राज्यको कानूनको ब्याख्या गर्दै कानून अनुरुप अन्य दुई निकाय लगायत राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र लगायत स्वयम न्यायपालिकाको नै विषयमा उठेका विवादीत विषयमा पनी राज्यका तिन अंगलाई तल राखी सैधान्तिक र कानूनी ब्याख्या मार्फत सैधान्तिक र कानूनी सुद्धता कायम गर्नु हो । यसो भनि रहदा अदालत पनी स्वच्छाचारी हुन सक्दैन भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन र अदालतका न्यायधिसले गरेका गलत कार्य र आचरणलाई नियन्त्रण गर्न माहाअभियोेग लगाउने र अदालतमा न्यायधिसको पदमा रहेको हैसियतलाई अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार समेत ब्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई प्रदान गरिएको छ । अदालतले गरेका गतल निर्णय उपर गलत निर्णय गरेको भए संसद वा सरकारवाट नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रवधान संविधानले नै ब्यवस्था गरेको हुदा हुदै राज्यको एक जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दल जो संसदमा र हाल सरकारमा समेत प्रमुख हैसियतमा रहेको भए तापनी संवैधानीक र कानूनी वाटोलाई कुनै मान्यता प्रदान नगरी संविधान र कानूनले गर्न नहुने कार्य भनी ताकेको कार्य र राज्यको न्यायपालिकालाई कम्जोर वनाई न्यायपालीकाका फैसला आदेशको अवमुल्यान गरी अदालतको क्यअष्ब िऋयलाष्मभलअभ लाई गम्भिर आँच पुर्याउने कार्य गरेको स्पस्ट नै देखिएको हुदा विपक्षिको कार्यले अदालतको अवहेलना भएको छ ।

८. २०७३ चैत २० गते प्रकासित नेपाल साप्ताहिकमा समेत नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सर्वोच्चता र गरिमालाई कुण्ठित गर्ने गरी १५ चैतमा निर्णय गरेको उल्लेखभई समाचार प्रकासित भएको छ । सो पत्रिकामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको निर्णयमा उल्लेख भएको विषयवस्तु विस्तृत ढंगले प्रस्तुत गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त नेपाली कंग्रेस पार्टीले सो निर्णय गरेपछि सो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबाले १८ चैतमा विराटनगरमा ‘आइजिपी नियुक्त गर्ने काम सरकारको हो, हेर्दैै जाउँ के हुन्छ’ भनी अदालतले गरेको निर्णयउपर चुनौती दिएर बोलेको पनि उल्लेख गरेको छ । यस प्रकासित समाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानूनचिको धारणासमेत राखिएकोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, पूर्वसचिव काशीराज दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, संवैधानिक कानूनविद् गणेशदत्त भट्टलगायतले कांग्रेसको निर्णय न्यूनतम् संवैधानिक मूल्यमान्यताभन्दा बाहिर रहेको र अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताको खिलाफमा रहेको बताएकोले पनी नेपाली कंग्रेसले संस्थागत रुपमा यस्तो निर्णय गरी अदालतको गम्भिर रुपमा अवहेलना गरेको स्पस्ट हुन्छ । यसरी कानूनका विज्ञ लगायतले समेत गम्भिर त्रुटिपूर्ण निर्णय हो भनी विपक्षीले गरेको कार्यलाई भनेको अवस्थामा पनी विपक्षी उपर कुनै कार्यवाही नहुनु अवका दिनहरुमा अदालतका फैसला र निर्णहरु उपर जस्तो पनि टिप्पणी गर्न मिल्ने र मान्न वाध्य नहुने नजिरको विकास र कायम हुने भएको हुदा पनी विपक्षीलाई अदालतको अवहेलानामा हदै सम्मको कार्यवाही हुने र गर्नु पर्ने देखिन्छ ।


९. राज्यका संपूर्ण निकाय, राजनीतिक दल र जनताको समेत जिम्मेवरी राज्यको न्यायपालीकाको गरीमा, छवि र विश्वसनियतालाई उच्च वनाउदै लैजाने हो नकी न्यायपालीकालाई केवल कार्यन्वयन नहुने औपचारिक आदेश, फैसला गर्ने निकाय वनाउने होइन । तसर्थ विपक्षीले गरेको कार्य संविधानको धारा १ (१), १२६, १२८ (२),(४), सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ४(१), ११(२)(क), न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १८(१) विपरित कार्य गरेका हुदा न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ को (१),(२) ले प्रदान गरेको अधिकारको आधारमा सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ बमोजिम हदै सम्मको कार्यवाही गरि पाउँ ।

१०. मेरो पक्षवाट नियुक्त हुने कानून ब्यवसायीको बहस पैरवी तथा पे्रसित नजिर र प्रमाणलाई समेत यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाउँ ।

संलग्न कागजातः
    १. सर्वाेच्च अदालतवाट २०७३ चैत्र ०८ गतेको बृहत इजलासको फैसला नक्कल ........ थान १
    २. नेपाली कंग्रेसको २०७३।१२।१५ गते को बैठले गरेको निर्णयको नक्कल ....................थान १
३. विभिन्न पत्रपत्रिकामा संवन्धित विषयमा आएका विभिन्न समाचारहरुको प्रतिलिपी ..... थान ४

११. उपरोक्त लेखिएको ब्यहोरा ठिक साचो हो, झुठा ठहरे कानून वमोजिक सजाय सहुँला बुझाउँला  ।

निवेदक
अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली



इति सम्वत २०७३ साल चैत्र २० गते रोज १ शुभम....................................


Post a Comment

 
Top