काठमाडौं । नेपाली काग्रेसले प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिको बिषयलाई लिएर पहिलो पटक अदालतले गरेको निर्णय अर्थात् आदेशविरुद्ध उभ्याएको छ । 

संवैधानिक र संसदीय सर्वोच्चतासहित स्वतन्त्र न्यायलय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पार्टी स्थापना कालदेखि नैं आदर्श मान्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमार्फत अदालतको आदेशबिरुद्ध पहिलो पटक आफूलाई उभ्याएको हो ।

अदालतको न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा इतिहासको कालखण्डमा आलोचना वा बिरोध गरेपनि फैसला वा आदेशबिरुद्ध कांग्रेसले गत चैत १५ गते गरेको निर्णय भने पहिलो हो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमा शाही आयोगले गरेका कतिपय निर्णय बिरुद्ध कांग्रेसले असहमति जनाएको थियो । शाही आयोगलाई सर्वोच्चले नैं खारेज गरेको थियो । 

कग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको चैत १३ देसख १५ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा अधिकांस केन्द्रीय सदस्यहरुले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रहरी महानिरिक्षक र राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा सरकारले देखाएको कमजोरीले पार्टीको प्रतिष्ठा र ख्यातिलाई धब्बा लगाएको आरोप लगाएका थिए । पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, प्रभावशाली नेताहरु डा. शेखर कोइराला, मन्त्री समेत रहेका यूवा नेता गगन थापा, अन्य केन्द्रीय सदस्यहरु जीवन परियार, बद्री पाण्डे, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा, डा. रामशरण महतलगायतले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणले पार्टीलाई बद्नाम गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । 

कांग्रेसका यतिधेरै केन्द्रीय सदस्यले आपत्ति र असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि पार्टी सभापति देउवाले जबर्जस्त िअदालतको आदेशबिरुद्ध निर्णय लेखाउन भनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमाथि हस्तक्षेप गरेको भएपनि त्यसको बिरुद्ध निर्णय नै नलेख्न केही नेताले गरेको आग्रहलाई देउवाले बेवास्था गरेका थिए । देउवाले आफूले भनेको व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा वाधा अड्चन खडा गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबिरुद्ध संसदमा ल्याएको महाभियोग प्रस्तावकै बाटो अबलम्बन गर्ने योजना सुनाएका थिए । 

तर देउवालाई यस्तो बाटो नरोज्न नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकसमेतको सुझाव दिएपछि उनी यस्तो योजनाबाट पछि हटेका थिए । तर देउवालाई सर्वोच्च अदालतको निर्णय बिरुद्ध लिखित निर्णय गर्नु पर्ने दबाब देउवाले खप्न सकेनन । त्यसैले देउवा लोकमानको इसाराबाट सञ्चालित कांग्रेस नेताको घेराबन्दीमा परेपछि अदालतबिरुद्ध नैं निर्णय गराउन बाध्य भएका थिए । 

सर्वोच्चविरुद्ध कुन नेता र किन ? 

काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिम जिल्लाका पार्टी सभापतिको दबाबमा पुख्र्यौली घर बैतडी भएका प्रहरी नायव महानरिक्षक जयबहादुर चन्द चन्दलाई महानिरिक्षक बनाउने योजना बनाएका थिए । सोही योजना अनुसार चन्दले सभपाति देउवालाई आर्थिक सहयोग पनि गरे । त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई चन्दलाई प्रहरी प्रमख बनाउन दबाब दिए । देउवाको यस्तो योजनाको सूदूरपश्चिमको स्थायी बासिन्दा भएका कारण केन्द्रीय सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद बढु, रमेश लेखक, एनपी साउद, बीरबहादुर बलायर सभापति देउवाको योजनामा बाधा खडा गर्ने सर्वोच्चको निर्णय बिरुद्ध लागेका हुन् । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन गरिदिएपछि विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएका खुमबहादुर खड्का सर्वोच्च र त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीबिरुद्ध पहिलेदेखि नैं थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठ र कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गराउने र प्रधानन्यायाधीश बनाउने भूमिका खेलेको भन्दै शुशीला कार्कीप्रति नेता खड्का प्रतिशोध लिन चाहन्छन् । 

खड्का र पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने गराउने काममा पूर्वप्रधानन्याधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको महत्वपूर्ण भूमिका छ । खड्काको इसारामा सर्वोच्चको आदेश बिरुद्ध लाग्ने खड्का निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुमा पुष्पा भूषाल, शंकर भण्डारी, मोहनबहादुर बस्नेत, देवेन्द्रराज कँडेल, अजय चौरसिया थिए ।

प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट हटाने फैसला गरेकोमा कांग्रेसका मोरङ स्थायी घर भएका केन्द्रीय सदस्यहरु सुशीलाप्रति असन्तुष्ट छन् । कार्कीको कांग्रेसका ति नेताहरु नजिकको सम्बन्ध रहेकोले पार्टी महामन्त्री डा. शसांक कोइराला, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य, डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, गुरुराज घिमिरे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सरिता प्रसाईँ लोकमानलाई रिझाउन पनि सुशीला कार्कीप्रति प्रतिशोध साँध्न सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध लागेका हुन् ।

देउवा निकटका पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरु भने लोकमानको पक्षमा नभएपनि देउवाको निकट भएका कारण साक्षीक किनारामा सही छाप गरेर चुप चाप समर्थन गर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, मीन बिश्वकर्मा, भिष्मराज आङदम्बे, बालकृष्ण खाँड, गृहमन्त्री समेत रहेका बिमलेन्द्र निधि, महेन्द्र यादव, सीता गुरुङ, इश्वरी न्यौपाने र अम्बिका बस्नेत देखिएका छन् । अदालतले सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्नेमा नेता पूर्णबहादुर खड्का पहिलो देखिएका थिए । उनीसँगै शंकर भण्डारी, कँडेल समेत देखिएका थिए । 

प्रस्तावलाई नै निर्णय भनियो 

कांग्रेसको तीन दिनसम्म भएका बैठकमा छलफल एउटा र निर्णय अर्को तरिकाले आएपछि केही केन्द्रीय सदस्यहरुले आपत्ति जनाए । बैठकमा निर्णय सुनाउनको लागि निर्णयको मस्यौदा गर्न पार्टीले महामन्त्री डा. शसांकसहित पूर्वमहामन्त्री सिटौला, पूर्वसहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र केन्द्रीय सदस्य फरमुल्लाह मन्सुर र मानबहादर विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । 

सोही जिम्मेवारी पाएका नेताहरुमा अदालतको बिषयमा प्रवेश गरेर पार्टीलाई बिबादमा तान्न नहुने सिटौलाको प्रस्तावलाई महामन्त्री कोइराला र नेता खड्काले ठाडै अश्विकार गरेका थिए भने मन्सुर र विश्वकर्माले मिलाएर र सहमतिमै निर्णय गरौं भनेर मत दिएपछि गत १५ गते ११ बजे बोलाइएको बैठक २ बजेसम्म बस्न सकेको थिएन् । बैठकको निर्णय मस्यौदा गर्ने सदस्यबीच नैं सहमति हुन नसकेपछि सभापति देउवाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई सहयोग गरेमा विभाग र अन्य निकायमा सोचे भन्दा बढी भाग दिने आश्वासन दिएका थिए । 

सभापति देउवाको यस्तो प्रस्तावलाई पौडेलले समर्थन गरिदिए पछि बैठकमा राजदूत र आइजी प्रकरणमा गम्भिर आपत्ति जनाउने पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरु अलमलमा परेका थिए । निर्णय गर्ने बिषयका एजेण्डा सुनाउन थालेपछि केन्द्रीय सदस्य गगन थापा, प्रदीप पौडेल, उमाकान्त चौधरी, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, जीवन परियारले आइजीपी प्रकरणका बिषयमा लेखिएको भाषाप्रति आफूहरुको सहमति नरहेको भनाई राखेका थिए । तर सभापति देउवाले गगन थापाको भनाई सकिना साथ “ल ल अब पास भयो । यही हो निर्णय थप केही भए पछि मिलाएर गरौला । आठ बजिसक्यो कति ढिला गर्ने” भन्दै बैठक सकिएको जनाएका थिए । 

निर्णयमा के छ ?

नेपाली कांग्रेसको चैत १३ देखि १५ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय नं ६ मा भनिएको छ — “नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पस्ट व्यवस्था गरेको भएता पनि प्रहरी प्रमुख नियक्ति सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले र्काकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महशुस गर्दछ ।” 

देउवाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्तिको बिषयलाई लिएर अदालतको मानहानी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले आइतबार दायर गरेको रिटमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको चैत १५ गते बसेको बैठकले अदालतको फैसला बिरुद्ध निर्णय गरेको भन्दै मानहानी मुद्धा अदालतमा दिएका हुन् । अदालतको अपहेलना मुद्धा दायर गरेपछि कांग्रेस भित्र यस बिषयलाई लिएर चर्को बहस चल्न थालेको छ ।

Post a Comment

 
Top