काठमाडौं । डिआइजी नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन मुल्याङकन प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गैर कानुनी तरिकाले रिपोर्ट तयार पारेको खुलासा भएको छ । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला(फरेन्सीक)मा परिक्षण गरिएको कागज नै ‘गलत’ भएको
खुलासा भएको हो । फरेन्सीक ल्यावले फोटोकपीलाई परिक्षण गर्न नमिल्ने हुँदाहुँदै प्रधान कार्यालयको दबाबमा सिलवालको किर्ते भनिएको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको फोटोकपी परिक्षण गरि रिपोर्ट बनाएको थियो । 

विधि विज्ञान सेवा पुस्तिकाको १९ नम्बर बुँदामा परिक्षण गर्न पठाउँका कागजातको नमूना फोटोकपी नपठाउनु भनिएको छ । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवाललाई फँसाउन उनले अदालतमा पेस गरेको फोटोकपीकै रिपोर्ट पुनः अदालतमा पेस गरेको छ । 

जबकि, फोटोकपीको कुनै परिक्षण हुँदैन । यसअघि केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सीआइबी)ले ०७२ असार ४ गते बैंकिङ कसुर मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका बद्रीराज सुवेदीसमेतको कागज परिक्षणका लागि फरेन्सिक ल्यावमा पठाएको थियो । 

तर, उक्त कागजपत्र फोटोकपी भएको भन्दै ल्यावले फोटोकपीमा परिक्षण नहुने जनाउँदै सक्कल पठाउनका लागि व्युरोलाई पुनः पत्राचार गरेको थियो । ०७२ असार ६ मा सीआइबीलाई फरेन्सीक ल्यावले उल्लेखित विवादीत नमुनाहरू फोटोकपीमा प्राप्त भएको र ति नमूनाहरू सक्कलमा प्राप्त भएमा मात्र परिक्षण गर्न सकिने सबै नमूना पत्रसाथ संलग्न गरी पत्रवाहक हस्ते फिर्ताको व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

तर सिलवाल प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नियतवस फोटोकपी हुँदाहुँदै पनि परिक्षण गरी सर्वोच्चमा पठाउनुले सरकार र प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्याल नै किर्ते कार्यमा उद्दत रहेको पुष्टि भएको छ । सिलवालले सर्वोच्चमा पेश गरेको फाइल फोटोकपी भएपनि फरेन्सिक ल्यावले भने त्यसलाई कहाँ कहाँ केरमेट गरेको भनेरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई रिपोर्ट बुझाइएको भन्नु नै दबाबमा भएको काम हो ।  

सिलवालले अदालतमा पेश गरेको फोटोकपी कसरी परिक्षण भयो र कसरी किर्ते भएको ठहरिन्छ भन्दै उनका कानुन व्यवासायीले प्रश्न गरेका छन् । ‘यदि त्यो किर्ते थियो भने प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको के हो ?’, कानुन व्यावसायीले प्रश्न गरे । 


Post a Comment

 
Top