प्रसादबहादुरका छोरा सुविधाजनक सत्तारोहणमा, मन्त्रीमा मरिहत्ते गर्नेहरूले कांग्रेसमा किचलो, उपप्रधानमन्त्री भेटिएनन्

काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको दुर्गम पहाडी जिल्ला डडेल्धुराको असिग्राम रूवाखोलाका प्रसादबहादुरका छोरा शेरबहादुर कुनै अवरोध, समस्या वा विपत्ति नआए मंगलबार व्यवस्थापिका संसदबाट मुलुकको ४० औं प्रधानमन्त्री हुने भएका छन् । 

चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुन लागेका कांग्रेसका सभपाति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन लागेको परिस्थितिमा जति खुसी छन्, त्यति नै चिन्तित पनि । संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्न उनको पक्षमा व्यवस्थापिका संसदका बहुमत सदस्य उभिए पनि पार्टी भित्रैबाट मन्त्री बन्ने बिषयलाई लिएर दबाब सहन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । 

मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले उद्योगी, व्यवसायी, देउवाका ससुरालीतर्फका नातेदारमार्फत देउवालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । पार्टी नेतृत्वमा जानुअघि आफुले सञ्चालन गरेको गुटका विश्वास पात्र र सत्तासाझेदार दल माओवादीको तर्फबाट समेत आउने दबाब सहन बाध्य छन् ।

कांग्रेसले पाउने मन्त्रालय संख्याको ४० प्रतिशतमा रामचन्द्र पौडेलेको दाबी छ भने महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र खुमबहादुर खड्काले २–२ तथा कृष्ण सिटौलाले ३ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् ३६२ सांसदको सुविधा रहेको छ भने १९८ विपक्षमा र ३३ अनिर्णित अवस्थामा छन् 

पार्टी सभापति भएपनि देउवाले महाधिवेशन भएको डेढ बर्षमा पनि पार्टीको कुनै विभाग गठन गर्न नसकेको, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित नगरेको भन्दै पार्टी संस्थापन इतरले खुलेर विरोध गरेपछि सकसमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी कांग्रेसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता देउवाको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत देखिए पनि उनी कत्रो आकारको मन्त्रीपरिषद्मा क–कसलाई समावेस गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । 

देउवालाई सवैभन्दा पहिलो प्रहार रामचन्द्र पौडेलले गरिरेहका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका पौडेलले देउवा प्रधानमन्त्री हुने वेलामा फेरि पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा सहमतिको आधारमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लिखित आग्रह मात्र गरेनन् देउवासँग हार गुहार नै गरे । पौडेलले लिखित वक्तव्यमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन त्याग गरेको आफ्नो कमजोरी भनेको कांग्रेस नै हो भन्दै पहिलो चरणको निर्वाचनले कांग्रेसलाई जनताले समर्थन नगर्ने सन्देश दिएको भनाई राखेका थिए । 

उनले काठमाडौंबाट कांग्रेसको भोट अन्य दलले लगेको भन्दै साझा र विवेकशील पार्टीले ४३ हजार भोट तानेको बताए । उनले सभापति देउवालाई पुरानै शैली र ढर्राबाट चल्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री पदमा देउवाका समर्थक पौडेल नै हुन् । पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्पर्धामा रहेका देउवाले संयुक्त सरकारमा कुन कुन दल सहभागी हुने, पार्टीले कतिवटा मन्त्रालय पाउने, क–कसलाई कुन मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने बिषयमा आफूसँग सल्लाह नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । 

पौडेलले सरकार निर्माणमा आफूलाई ४० प्रतिशत मन्त्री दिने सर्तमा देउवालाई समर्थन गरेको स्रोतको दाबी छ । 

तीन–तीन पटक सत्ताको रसस्वादन गरिरसकेका देउवाले पौडेलका कुरा सुन्ने धैर्यता नराखी आफ्नै गुटका विमलेन्द्र निधिलाई साथ लिइरहेका छन् । आगामी मन्त्रिपरिषद्मा कुन दललाई कुन मन्त्रालय र कुन व्यक्तिलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी देउवाले निधि र रमेश लेखकलाई दिएका छन् । माओवादीले भने कृष्णबहादुर महरा र बर्षमान पुनलाई मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

देउवालाई आफ्नै गुटका प्रभावशाली नेताहरू विमलेन्द्र निधि, बालकृष्ण खाँड, सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेता र परिवारका सदस्यहरूले दबाब दिएका छन् । देउवालाई परिवारबाटै दवाब आउन थालेपछि उनी मन्त्रीपरिषद् सानो आकारको बनाउने रणनीतिमा छन् ।

कांग्रेस प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले आफूलाई दिएको वचनअनुसार उपसभापति नबनाएको भन्दै आगामी मन्त्रीपरिषद्मा दुई वटा मन्त्रालय र चार मन्त्री दिनुपर्ने माग गरेका छन् । खड्काले श्रीमती शीला खड्का र मोहनबहादुुर बस्नेतालाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । खड्कालाई शंकर भण्डारी र संखुवासभाका दीपक खड्काले पनि मन्त्री हुने इच्छा देखाइरहेका छन् । 

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीपछिको रोलक्रममा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय दिए मात्र मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्ताव देउवालाई दिएका छन् । तर देउवाले कांग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रालय मध्य एक रोजेर लिन उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए । देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा राप्रपाका कमल थापा, फोरम लोकतान्त्रिकका विजयकुमार गच्छदार र माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री हुने भनेपछि सिटौलाले देउवाको आकर्षक प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका हुन् । यसको सट्टामा देउवाले आफ्नो सिफारिसमा दुई वटा मन्त्राललय दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सिटौलाको प्रस्ताव देउवाले नमानेपछि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री पद नलिन बरू चार वटा मन्त्रालय लिन अर्को आकर्षका अफर गरेको बुझिएको छ । 

महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सभापति देउवालाई आफुले सिफारिस गरेका दुई जनलाई मन्त्री दिन आग्रह गरेका छन् । उनले एउटा मन्त्रालयमा दीपक गिरी र अर्को मन्त्रालयमा बद्री पाण्डेलाई सिफारिस गरेका छन् । 

व्यवस्थापिका संसदमा ३७ सिट रहेको राप्रपा संसदीय दलका नेता कमल थापाले आफुसहित चार जनालाई मन्त्री र चार जनालाई राज्य मन्त्री दिन आग्रह गरेका छन् । तर देउवाले भने उपप्रधानमन्त्री नदिने बताएका छन् । तीन वटा मन्त्रालय पाउने गरेको राप्रपालाई चार वटा मन्त्रालय दिने तर उप प्रधानमन्त्री नदिने भनेर देउवाले बताएपछि राप्रपा सरकारमा जानेको नाम चयन गर्न समस्या परेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले आफूलाई एक उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन वटा मन्त्रालय र तीन वटा राज्य मन्त्री माग गरेका छन् ।

कांग्रेसमै पाएनन् उपप्रधानमन्त्री 

प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएका देउवाले सत्ता साझेदार माओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित आकर्षक मन्त्रालय दिन तयारी गरेपनि आफ्नो दलबाट भने उपप्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति भेटेका छैनन् । उनले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई उपप्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरे पनि सिटौलाले गच्छदार र कमल थापाभन्दा कनिष्ठ भएर जागिर खान नजाने भने पछि देउवालाई कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको खाँचो परेको छ । 

सिटौलाले उपप्रधानमन्त्री बन्न अनिच्छा देखाएपछि देउवासँग निधि र अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठले आफूलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन भनेका छन् । अर्का नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सरकारमा लैजाने बिषयमा पनि बुढानिलकण्ठ निवासमा चर्चा चल्न थालेका छ । तर देउवा निधि, श्रेष्ठ र खड्का कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउन तयार छैनन् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कुन दल कता ?

कुल पाँच सय ९३ सदस्य रहेको व्यवस्थापिका संसदमा देउवाको पक्षमा उनकै दल नेपाली कांग्रेसका अतिरिक्त तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र, चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, पाँचौं ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दल उभिएका छन् ।

देउवाको पक्षमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (संसदमा भने ६ छुट्टा छुट्टै दल) खुलेर नआए पनि उसले संविधान संशोधनसहित गत बर्ष साउन १९ गते कांग्रेस र माओवादीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको भत्याभूति हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । राजपाले सत्तारूढ गठबन्धनले लिखित सहमति गर्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा देउवालाई समर्थन गर्ने जनाई सकेको छ भने अन्य केही साना दल खुलेका छैनन् ।

देउवाको पक्षमा ः ३६२

नेपाली कांग्रेसका २०७, माओवादी केन्द्रका ८२, राप्रपाका ३७, फोरम लोकतान्त्रिकका १६, संघीय समाजवादी फोरमका १५, नेकपा संयुक्तका ३, समाजवादी जनता दल र अखण्ड नेपाल पार्टीका १, १ जना सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा मत दिने पक्षमा छन् ।

विपक्षमा ः १९८

एमालेका १८१, मालेका ५, नेमकिपाका ४, जनमोर्चाका ३, परिवार दलका २, मधेश समता पार्टी र बैद्धिक जनपरिषद् नेपालका एक, एक जना सांसद देउवाको विपक्षमा खुलेर लागेका छन् । 

खुल्न वाँकी दलका सांसदहरू ः ३३

राजपा ः २५ (तमलोपा ११, सद्भावना ६, तमसपा३, रामसपा ३, फोरम गणतान्त्रिक १, नेसपा १), संघिय लोकतान्त्रिक मञ्च (थरूहट) १, नेपाली जनता दल १, खम्वुवान १, जनमुक्ति पार्टी १, जनजागरण पार्टी १, थरूहट लोकतान्त्रिक १, बहुजन शक्ति पार्टी १ र स्वतन्त्र (चन्द्रेश्वर झा) १ सांसद अहिलेसम्म देउवाको पक्ष वा विपक्ष के मा मत दिने भनेर खुलेका छैनन् । राजपाले भने लिखित सहमति गरेमा देउवाकै पक्षमा भोट दिने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ । औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन । 

६०१ सदस्यीय संविधानसभाको रूपान्तरित रूप व्यवस्थापिका संसदमा आठ सांसद पद रिक्त छन् भने एक सांसद निलम्वित छन् । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा मत दिनु पर्दैन । उनलाई निर्णायक मत दिने मात्र संवैधानिक अधिकार छ ।

कसरी रिक्त भए ८ पद

मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित गर्नुपर्ने २६ मध्ये २ जना नियुक्त गरिएन ।

राष्ट्रपति भएपछि सांसद पद त्याग गरेकी विद्यादेवी भण्डारीको ठाउँ खाली छ । सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले त्याग गरेको पद । कांग्रेस सांसद सुशील कोइराला, एमाले सांसद दुलारी देवी, माओवादी केन्द्रका सांसद भक्ति पाण्डे र राप्रपा सांसद सूर्यबहादुर थापाको निधन भएकाले पद रिक्त छन् । सद्भावना सांसद सञ्जय शाह निलम्बित भएका एउटा पद रिक्त छ ।