तीन चुनौतिको चेपुवामा जनार्दन

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारमा उर्जामन्त्रीमा चर्चा कमाएका जनार्दन शर्माले अहिले गृह सम्हालेका छन् । तर, चुनौतिको पहाडमा आइपुगेका जनार्दनले कस्तो काम गर्लान् भनेर धेरैले चासो लिएका छन् । 

गृहमन्त्रालय अन्र्तगत ७५ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरू छन् । 

अबको केही महिना वा सरकार छिटो परिवर्तन नभए केही बर्ष जसको नेतृत्व उनै जनार्दशन शर्माले गर्नेछन् । माओवादी युद्धकालमा कमाण्डर समेत रहेका शर्मालाई उर्जा मन्त्रालयमा सम्हालेपछि गरेका केही राम्रा कामले चर्चाको शिखरमा पुरयाइदियो । तर त्यो शाखलाई गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि जोगाउनसक्छन कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

गृहमन्त्रालयको आकर्षणसँगै त्यससँग आउने चुनौतिको समाना गर्न सकिएन भने सधैका लागि अपजस भागिदार हुनसक्ने संभावना पनि उत्तिकै छ । निर्वाचन सुरक्षा संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन छिटपुट घट्ना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । तर दोस्रो चरणका निर्वाचन हुन बाँकी रहेका प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । 

गृहमन्त्रालयले तयार गरेको निर्वाचन केन्द्रीत विशेष सुरक्षा योजनामा पनि २ नम्बर प्रदेशका अन्य प्रदेको भन्दा बढी संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने, कर्मचारी, उम्मेदवार तथा सर्वसाधरणनै असुरक्षित महशुस हुनसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यानदिनु पर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । तराई मधेशको राजनीति गरिरहेका क्षेत्रीय दलहरू र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाइरहेका तीन ठूला दलका वीचमा समेत झडप हुनसक्ने भएकाले त्यहो सुरक्षा अवस्था संवेदनशील रहेको विषयतर्फ नवनियुक्त मन्त्री शर्माको ध्यान जानु आवश्यक छ । निवर्तमान सरकारका मन्त्री विमलेन्द्र नीधि मधेसकै नेता भएकाले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

अवको परिस्थिति क्षेत्रीय सन्तुलनमा देखा परेको असन्तुलनले पनि निर्धारण गर्नेछ । त्यसैगरी यही सरकारले प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचन सम्ेत गराउनुपर्ने भएकाले शर्माको ध्यान सुरक्षाकर्मीहरूलाइ उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिबेला सुरक्षा निकायमा देखिएको अस्तव्यस्तताले मनोबल निकै कमजोर भएको छ । त्यस्तै तीनवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीको सरूवामा राजनीतिक गन्ध आउनबाट बचाउन सक्नुपर्छ । अहिले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी तथा मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरू आफू निकट राजनीतिक दलका नेताहरूको घरघरमा पुग्ने गरेका छन् उनीहरूलाई त्यहाजान बाट रोक्नपनि उनको पहिलो चुनौति हुनेछ । 

नेपाल प्रहरीको समस्या गत २ फागुनदेखि नेपाल प्रहरीमा आइजीपी नियुक्त प्रकरणले अस्तव्यस्त देखिएको छ । आइजीपीको स्वाभाविक बढुवा नभएपछि अन्य तहमा पनि बढुवा रोकिएको छ । निर्वाचनको समय भएकाले सरूवा बढुवा रोकिएपनि नीजामति कर्मचारीमा भने त्यो लागु भएको छैन । सरकारले गृहमन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीलाई सरूवा र बढुवा दुवै गरेको छ । तर प्रहरीमा भने कुनै पनि तहमा नत बढुवा गरेको नत सरूवा नै । 

जसले गर्दा धेरै प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर गरेको छ । नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तीन निकायका कर्मचारीले राम्रो स्थानमा सरूवा गर्न र आफ्नो व्याजी भन्दा अघि बढुवा हुन गर्ने आर्थीक लेनदेनको भागवण्डा विचौलिया मार्फत मन्त्रीसम्म पुग्ने भएकाले सबैभन्दा बढी त्यसबाट जोगिनु पनि थप चुनौति हो । आईजीपी नियुक्ति प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवा रोकिँदा संगठनभित्र वितृष्णा बढेको छ । तत्कालिन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत मंसिरमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को २३ पद रिक्त हुँदा पनि १५ जनाको मात्र बढुवा गरे । बाँकी आठ पदमा अझै पनि बढुवा भएको छैन । 

त्यसबेला अर्यालले ती पदमा बढुवा नगर्दाको प्रत्यक्ष असर अहिले परिरहेको छ । आउदो फागुनमा आइजीपी हुनेहरू यतिबेलासम्म एसएसपीमै रहेका छन् । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नौ, एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सयभन्दा बढी रिक्त रहेका भए पनि बढुवा हुन सकेको छैन । गत फागुनमै हुनुपर्ने एसएसपीको बढुवा नहुँदा मिलन बस्नेतले एसपीबाटै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा पाए । 

अर्का एसएसपी यादवराज खनाल पनि एसएसपीबाटै घर गएका छन् । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ना, एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सय तथा अन्य पदमा गरी सातसय भन्दा बढी पद रिक्त छन् । राजनीतिक तारतम्य मिलाउने नाममा प्रहरीको सरूवा बढुवा निरन्तर रोक्दा यसले दूरगामी असर परेको भन्दै प्रहरीका इमानदार कर्मचारीले निराशा व्यक्त गर्न थालिसकेका छन । त्यसको दोष राज्यको नेतृत्वमाथि लाग्न थालिसकेको छ । प्रहरी संगठन निष्पक्ष, अप्रभावित र सक्षम अधिकृत छनोट गर्न, कार्यक्षमता, दक्षता र व्यक्ति तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित बनाउन प्रहरी सेवा आयोग गठन अपरिहार्य भएपनि सरकार र गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिलेसम्म मौन रहेका छन् । 

मंसिरदेखि रोकिएको बढुवा वैशाखमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अवरूद्ध भयो । प्रहरी नेतृत्व छनोटमा देखिएको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शीतयुद्धले पनि प्रहरीको वृत्ति विकासमा थप समस्या उत्पन्न कारण देखाएर बढुवा रोकिएको गुनासो प्रहरीवृत्तमा बढेको छ । त्यसकारण निर्वाचन पछि यो समस्या सुल्झाउनुपर्ने अवस्था छ । हातहतियार खरिद विगत तीनवर्षदेखि नेपाल प्रहरीले अत्यावश्यक पर्ने कुनै पनि सरसामाग्री खरिद गर्न सकेको छैन । तत्कालिन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले खरिदका तयारी गरेको हातहतियार तथा प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने गोली गठ्ठा टियर ग्यास समेत खरिद हुन सकेको छैन । 

गृहमन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीले विगतमा खरिद गरिएका सामाग्रीका कारण तीन पूर्व आइजीपीहरू अहिले अदालतबाटै कारवाहीको भागिदार भएका छन् । नेपाल प्रहरीले २६ प्रकारका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पेस गरिनै सकेको छ । प्रहरीले एमपी ५, जीपीएमजी, एमएमजी, एके ४७, एम १६, एलएमजी (लङ मेसिनगन), एसएमजी (सर्ट मेसिन गन)लगायतका अत्याधुनिक राइफल तथा रकेट लन्चर, ५१ मोर्टारलगायतका शक्तिशाली हतियार खरिदको प्रस्ताव गरेको छ । यी हतियार नेपाली सेनासहित भारत र पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

रोबोटको व्यवस्थासहित प्रहरीले बम डिस्पोजल उपकरणसमेत मागेको छ । बम डिस्पोजका लागि प्रहरीले सेना र सशस्त्र प्रहरीको मद्दत लिँदै आएको छ । करिब ६२ हजार जनशक्ति कार्यरत प्रहरीसँग थ्री नट थ्री राइफल, एसएलआर, म्याग्नम राइफल, हर्नेट राइफल, सर्टगन, ग्यास गन तथा पेस्तोल÷रिभल्बरलगायतका ३५ हजार हाराहारीमा हतियार छन् । त्यसकारण हतियार खरिद लगायतका चुनौतिको समाना गर्न सकेभने उनी साच्चै कार्यकालभरी आफूलाई हिरो सावित गर्नेछन् ।