काठमाडौं, २१ असार । एशियाली मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीमा शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको एक विवरणमा नेपाल प्रहरीमा शक्तिको चरम दुरुपयोग र राजनीतीकरण अत्यधिक भएका कारण वरिष्ठ प्रहरीहरु नै त्यसको मारमा परेको उल्लेख गरेको हो ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन आईजीपी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा प्रहरी र सरकारले यसअघि चालेको कदमले शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले विवरणमा सीआईबीका डीआईजी नवराज सिलवाललाई उनका कानुन व्यवसायीको निवासबाट पक्राउ गर्नु शक्ति दुरुपयोगको चरम नमूना भएको उल्लेख गरिएको छ । पक्राउ गर्दा प्रहरीले कुनै पक्राउ पुर्जी वा कुनै स्पष्ट कारण नदेखाउनुले यसको पुष्टि भएको बताइएको छ ।

विवरणमा सिलवालमाथि प्रहरीले चुनौती दिन किर्ते गरेको झुठा मुद्दा लगाएको उल्लेख गरेको छ । साथै, जुन २ मा सर्वोच्च अदालतमा हुने उक्त मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित पार्ने उद्देश्यमा सरकार र प्रहरी संगठन रहेको आयोगको विवरणमा भनिएको छ ।

विवरणमा भनिएको छ, ‘सिलवाललाई प्रहरी मुख्यालयमा ल्याइएपछि केही प्रहरी अधिकारीहरुले सिलवालको परिवारका सदस्यहरुलाई भेटेर धम्क्याउने काम गरेका थिए । उनीहरुले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिको विरुद्धमा सिलवाल सर्वोच्च अदालत गएको कारण यस किसिमको कारबाही गरिएको बताएका थिए ।’ आफू प्रहरी प्रमुख हुनुपर्ने मागसहित अदालत गएको कारण उनीमाथि यस किसिमको हर्कत गरिएको आयोगले बताएको छ ।

सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत जान पाउनु सिलवालको अधिकार रहेकोमा उक्त अधिकारबाट वञ्चित गर्न प्रहरी र सरकार लागिपरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । साथै, अहिले हेर्दाहेर्दैमा रहेको सिलवालको मुद्दाको बेन्च पनि नयाँ तोक्ने खेलमा सरकार लागेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णयमा सहयोग पु¥याउन र सिलवाल सो पदका लागि उपयुक्त नरहेको देखाउन सरकार र प्रहरी संगठनले सिलवालविरुद्ध षड्यन्त्र रचिरहेका छन् । सरकारले सिलवालविरुद्ध आलोचना गर्ने काम पनि गर्दै आएको छ,’ आयोगको विवरणमा भनिएको छ, ‘अन्य कुराहरुमा सिलवालको मुद्दाले नेपाल प्रहरी ध्वस्त भएको र राजनीति व्यापक मात्रामा हुँदै आएको देखाएको छ । सबै कानुनी प्रावधानबाट मुक्त भएर अहिले नेपाल प्रहरी आतंक फैलाउने संगठनको रुपमा देखिएको छ । जसबाट आफ्नै संगठनका अधिकारीहरु पीडित भएका छन् ।’

नेपालमा संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिरहेको कारण सबैजसो प्रशासनिक कामहरु प्रभावित भएको र यसमा नेपाल प्रहरी पनि रहेकोमा एशियाली मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगको विवरणमा नेपाल सरकारले प्रशासनमा कुनै नियम पालना नगरेको र सर्वोच्च अदालतको सोझो निर्देशनलाई पनि नमानेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।

साथै, सरकारले अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा नआएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो तल्लो स्तरको काम गरेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले यदि नेपालमा यस किसिमको घटना निरन्तर जारी रहने हो भने कुनै दिन सबै प्रशासन ध्वस्त भएर जाने र मुलुकलाई अराजकता र दण्डहीनतातर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रहरीको आईजीपीमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । डीआईजी सिलवालले आफू कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायत सबै पक्षमा अब्बल रहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत सो तथ्य ठहर गरी आफूलाई आईजीपी बनाउन दिएको आदेश सरकारको पालना गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

Post a Comment

 
Top