काठमाडौं । ‘सहसचिवको नागरिकता अभिलेख नहुँदा राहदानी बनाउन पाएनन्। कन्तबिजोक रहेछ कार्यालयको,’ बुधबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बालकृष्ण पन्थी आफ्नै कार्यकक्षमा फोनमा कुराकानी गर्दै थिए। जेठ अन्तिम साता गृह मन्त्रालयबाट काठमाडौं सीडीओमा सरुवा भएका पन्थी कार्यालयको बिजोकबारे खुलेरै प्रस्तुत भए।
‘वर्षौंदेखिका नागरिकताका अभिलेख छन् तर सुरक्षित छैनन्, कसलाई दोष दिने ? म केही महिना बसेर सक्दिनँ, अन्य कर्मचारीले पनि के गरुन् ? अधिकांश अभिलेख धुजाधुजा छन्। कति धमिराले खाइसकेका छन्’, उनले भने,‘कर्मचारी तीन/तीन महिनामा एउटा शाखाबाट अर्कोमा सरुवा हुने रहेछन्। अभिलेख सुरक्षा गर्ने कसले ? ‘
०४० देखि ०४६ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख नै गायब भएको कुरा उठाएपछि सीडीओ पन्थीले स्विकारे। लगत्तै उनले नागरिकता फाँटका प्रशासकीय अधिकृत नवराज ढकाललाई कार्यकक्षमै बोलाएर सोधे, ‘०४० देखि ०४६ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख हराएको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट समेत प्रस्टीकरण सोधिएको छ। कहाँ गए अभिलेख, कसरी हराए ? ‘
ढकालले सबै फाइल गायब नभई ०४१, ०४२ र ०४६ सालका केही चलानी फाइल फेला परेको तर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उत्तर दिए। हजारौं सर्वसाधारणको नागरिकता लिएको प्रमाण नभएपछि सीडीओ कार्यालयमा तनाव छ। ‘म आएको एक वर्ष मात्रै भयो, यहाँका कर्मचारी तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन्, जिम्मेवारीबोध कसैलाई छैन, जबसम्म विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राखिँदैन तबसम्म यो समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ,’ ढकालले भने, ‘धन्न हामीले सेवाग्राहीलाई फर्काएका छैनौं।’
नागरिकता फाँटमा पुग्दा पन्थी र ढकालको स्वीकारोक्ति पुष्टि भयो। खिया लागेका फलामे दराजमा गुजुल्टा पारेर, केही भुइँमै फालिएका, केही च्यातचुत परे झुत्राझुत्रा भएको अवस्थामा अभिलेख देखिए। नागरिकता फाँटमा अभिलेख खोज्न खटिएका एक कार्यालय सहयोगीले भने, ‘यो भद्रगोल कहिलेसम्म हुने हो ? सेवाग्राहीले काम ढिलासुस्ती भयो भनेर गुनासो गर्छन्। तर, हामीलाई एउटा नागरिकताको अभिलेख खोज्न असिनपसिन हुनुपर्छ।’तीनवटा कोठामा राखिएका फाइल छरपष्ट छन्। केही मिलाएर चाङ पारिए पनि सध्ये केही मात्रै छन्। काठमाडौंका लाखौं मानिसको नागरिकता लिएको अभिलेखको सुरक्षा दयनीय अवस्थामा देखियो।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र पेस गर्दा नागरिकता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय समेटेका छन्। यसले केही सुधार ल्याउने आशा सीडीओ पन्थीको छ। ‘दशकौंदेखि हातले लेखेर राखिएका फाइल छन्, कतिमा त धमिरा परिसक्यो, कुन कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, कर्मचारीको सरुवा भइहाल्छ। अभिलेखका फाइल सुरक्षित नराख्ने पुरानै रोग रहेछ,’ पन्थीले भने,‘व्यक्तिको इमानदारीमा भर पर्नुपर्ने तर सिस्टमले सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि यो लथालिंग भइरहन्छ।’
सीडीओ कार्यालयका अनुसार कर्मचारीबीच रिसइबी भए मात्रै पनि फाइल लुकाइदिन्छन्। तर, प्रमाण नभएपछि कारबाही गर्न नसकेको पन्थी स्विकार्छन्। उनले नयाँ नागरिकता दिन भन्दा पनि प्रतिलिपि दिन गाह्रो भएको बताए। ‘नयाँलाई त कागजी विवरण हेरेर दिन सजिलो छ तर प्रतिलिपि लिन आएका सेवाग्राहीको अभिलेख हराएपछि खोज्न सकिँदैन मारमा उनीहरू छन्’, पन्थीले भने,‘पुराना त छाडिदिनुस् नयाँलाई समेत सुरक्षित राख्न सकिएको छैन।’
सीडीओ कार्यालयले अहिले अभिलेख नभएका सेवाग्राहीको हकमा सम्बन्धित नगरपालिकाबाट ल्याएको सिफारिसका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दै आएको छ। पन्थीका अनुसार सीडीओ कार्यालयले वार्षिक १५ हजार नागरिकता र सोही संख्यामा प्रतिलिपि वितरण गर्दै आएको छ। - अन्नपूर्ण पोटबाट
‘वर्षौंदेखिका नागरिकताका अभिलेख छन् तर सुरक्षित छैनन्, कसलाई दोष दिने ? म केही महिना बसेर सक्दिनँ, अन्य कर्मचारीले पनि के गरुन् ? अधिकांश अभिलेख धुजाधुजा छन्। कति धमिराले खाइसकेका छन्’, उनले भने,‘कर्मचारी तीन/तीन महिनामा एउटा शाखाबाट अर्कोमा सरुवा हुने रहेछन्। अभिलेख सुरक्षा गर्ने कसले ? ‘
०४० देखि ०४६ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख नै गायब भएको कुरा उठाएपछि सीडीओ पन्थीले स्विकारे। लगत्तै उनले नागरिकता फाँटका प्रशासकीय अधिकृत नवराज ढकाललाई कार्यकक्षमै बोलाएर सोधे, ‘०४० देखि ०४६ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख हराएको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट समेत प्रस्टीकरण सोधिएको छ। कहाँ गए अभिलेख, कसरी हराए ? ‘
ढकालले सबै फाइल गायब नभई ०४१, ०४२ र ०४६ सालका केही चलानी फाइल फेला परेको तर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको उत्तर दिए। हजारौं सर्वसाधारणको नागरिकता लिएको प्रमाण नभएपछि सीडीओ कार्यालयमा तनाव छ। ‘म आएको एक वर्ष मात्रै भयो, यहाँका कर्मचारी तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन्, जिम्मेवारीबोध कसैलाई छैन, जबसम्म विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राखिँदैन तबसम्म यो समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ,’ ढकालले भने, ‘धन्न हामीले सेवाग्राहीलाई फर्काएका छैनौं।’
नागरिकता फाँटमा पुग्दा पन्थी र ढकालको स्वीकारोक्ति पुष्टि भयो। खिया लागेका फलामे दराजमा गुजुल्टा पारेर, केही भुइँमै फालिएका, केही च्यातचुत परे झुत्राझुत्रा भएको अवस्थामा अभिलेख देखिए। नागरिकता फाँटमा अभिलेख खोज्न खटिएका एक कार्यालय सहयोगीले भने, ‘यो भद्रगोल कहिलेसम्म हुने हो ? सेवाग्राहीले काम ढिलासुस्ती भयो भनेर गुनासो गर्छन्। तर, हामीलाई एउटा नागरिकताको अभिलेख खोज्न असिनपसिन हुनुपर्छ।’तीनवटा कोठामा राखिएका फाइल छरपष्ट छन्। केही मिलाएर चाङ पारिए पनि सध्ये केही मात्रै छन्। काठमाडौंका लाखौं मानिसको नागरिकता लिएको अभिलेखको सुरक्षा दयनीय अवस्थामा देखियो।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र पेस गर्दा नागरिकता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय समेटेका छन्। यसले केही सुधार ल्याउने आशा सीडीओ पन्थीको छ। ‘दशकौंदेखि हातले लेखेर राखिएका फाइल छन्, कतिमा त धमिरा परिसक्यो, कुन कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, कर्मचारीको सरुवा भइहाल्छ। अभिलेखका फाइल सुरक्षित नराख्ने पुरानै रोग रहेछ,’ पन्थीले भने,‘व्यक्तिको इमानदारीमा भर पर्नुपर्ने तर सिस्टमले सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि यो लथालिंग भइरहन्छ।’
सीडीओ कार्यालयका अनुसार कर्मचारीबीच रिसइबी भए मात्रै पनि फाइल लुकाइदिन्छन्। तर, प्रमाण नभएपछि कारबाही गर्न नसकेको पन्थी स्विकार्छन्। उनले नयाँ नागरिकता दिन भन्दा पनि प्रतिलिपि दिन गाह्रो भएको बताए। ‘नयाँलाई त कागजी विवरण हेरेर दिन सजिलो छ तर प्रतिलिपि लिन आएका सेवाग्राहीको अभिलेख हराएपछि खोज्न सकिँदैन मारमा उनीहरू छन्’, पन्थीले भने,‘पुराना त छाडिदिनुस् नयाँलाई समेत सुरक्षित राख्न सकिएको छैन।’
सीडीओ कार्यालयले अहिले अभिलेख नभएका सेवाग्राहीको हकमा सम्बन्धित नगरपालिकाबाट ल्याएको सिफारिसका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दै आएको छ। पन्थीका अनुसार सीडीओ कार्यालयले वार्षिक १५ हजार नागरिकता र सोही संख्यामा प्रतिलिपि वितरण गर्दै आएको छ। - अन्नपूर्ण पोटबाट
0 Comments