सार्वजनिक हुनु अघि नै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिवेदन नेताहरुको हात–हातमा

काठमाडौंं :

सरकारले संविधान बमोजिम एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । हाल कायम रहेका दुई चालिस निर्वाचन क्षेत्रबाट ७५ वटा क्षेत्र घटाएर एक सय ६५ बनाउन लागेको हो । आगामी मंसिर १० गते हुने संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदैछ । संविधान बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्यालाई र दोस्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिएका छन् ।

संविधानको प्रावधानलाई उपयोग गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रुकुम जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभाजन गरेर एउटै निर्वाचन क्षेत्रको लागि पर्याप्त जनसंख्या नभए पनि दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । संविधानमै एउटा जिल्लामा न्युनतम एउटा क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । यसअघि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रलाई आवश्यक हुने जिल्लाको सख्या १४ थियो । तर, रुकुमलाई पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम भनी सरकारले जिल्लाको सख्या ७५ वाट बढाएर ७७ बनाएको छ । रुकुममा पर्ने पाँच र ६ नम्वर प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तह सबैमा माओवादी केन्द्रले विजय हासिल गरेको छ । रुकुम गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको गृह जिल्ला हो । 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले क्षेत्र निर्धारणको कार्य सकिएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको जनाए । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १० वटै निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको छ । सबैभन्दा कम अर्थात ३६ वटा जिल्लामा भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा सबैभन्दा बढी दुई नम्वर प्रदेशमा ३४ वटा क्षेत्र हुने छन् । सबैभन्दा कम ६ नम्वर प्रदेशमा १२ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने छन् । आयोगले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तथा दैलेखको भने क्षेत्र घटाएको छैन् । द्रुत गतिमा जनसख्या बृद्धि भएक यि जिल्लामा क्रमश १०, ३ र २÷२ वटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । 

जनसख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सबैभन्दा धेरै क्षेत्र मोरङमा घटेको छ । हाल नौं वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको यो जिल्लामा अब ६ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुने छन् । जनसख्याको हिसावले भने दोस्रो ठूलो जिल्ला यही नैं भएको छ । निर्धारण आयोगले काठमाडौंको क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोललाई पनि आधार मानेमा पाल्पामा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने छन् । 

आयोगका सदस्यहरुले सर्लाहीको क्षेत्र पाँचबाट घटाएर चार बनाउन, पाल्पाको एकबाट बढाएर दुई थप्न, दैलेखको दुईबाट एक घटाए एक बनाउन र बर्दियालाई दुईबाट बढाएर तीन बनाउन र पर्सााको चारबाट घटाएर तीन बनाउने र अछामको एकबाट बढाएर दुई बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरुले दबाब दिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका आयोगका संयोजक कमलनारायण दासले भने जनसख्याको आधारमा निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रलाई तलमाथि गर्न नसकिने भन्दै जस्ताको त्यस्तै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन खोजेका छन् । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि नै नेताको हात–हातमा

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका संयोजक दास बाहेक सबै सदस्यहरुले आ–आफ्ना दल निकटका नेतृत्व समक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको नक्सां घर–घरमा पु¥याएका छन् । उनीहरुले दुईबाट एक हुने र हाल नैं एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला ३७ जिल्लाबाहेक सबै जिल्लाको नक्सा नेताको घरमा पु¥याएका हुन् ।

तर, आयोगका पदाधिकारी र प्रवक्तासमेतले फोन उठाउन छोडेका छन् । राजनीतिक तहबाट दबाब आएको भन्दै उनीहरुले दिनभर र रातभर काम गरेको देखाउन चिया चमेनामा बिहानदेखि राति ९ बजेसम्म सिंहदरबार स्थित आयोको कार्यालयमै रमाउने गरेका छन् । उनीहरुले आयोगको आन्तरिक काम गोप्य तवरले भइरहेको दाबी गरे पनि आयोगका सदस्यहरुले प्रत्येक जिल्लाको नक्सा नेताको घरमा पु¥याएका हुन् । 

झापाको नक्सा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई, मोरङको नक्सा डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल र डा. शेखर कोइरालालाई, सुनसरीको नक्सा उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदार र मन्त्री मीन विश्वकर्मालाई, चितवन र सिरहाको नक्सा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई, इलामको नक्सा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वसभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएका छन् । त्यस्तै काठमाडौं जिल्लाको नक्सा प्रकाशमान ंिसंहको निवासमा, नवलपरासीको नक्सा कांग्रेस महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाकोमा, दाङको नक्सा कांग्रेस नेता खुमबहदुर खड्काको निवासमा, धनुषाको नक्सा कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिको हातमा महोत्तरीको नक्सा स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेलको हातमा परेको छ भने सर्लाहीको नक्सा राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले लिएका छन् ।

एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले रौतहटको नक्सा हात पारिसकेका छन् । कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले गुल्मीको, बालकृष्ण खाँडले रुपन्देहीको, नेता रामचन्द्र पौडेलले कस्की  र तनहुँको नक्सा हेरेर तलमाथि गर्न र सीमा सार्न आयोगका सदस्यलाई दबाब दिएका छन् । 

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कैलालीको नक्सा लिएका छन् भने अछामलाई दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन दबाब दिएका छन् ।