केसीको मागले नेताहरूको भागाभाग

काठमाडौं । डा. गोविन्द केसी माथेमा प्रतिवेदन र चिकित्सा विधेय पारित गराउनुपर्ने माग राखी सत्याग्रह थालेको तीन साता वितिसकेको छ । 

सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको अभियोग लगाउँदै देश विदेशमा विरोध भइरहेको छ । तर, केसीको मागमा एमाले क्रुर देखिएको धेरैले आरोप लगाएका छन् । 

सत्याग्रह बसेका आधारमा संसदबाट कानुन पारित गराउन थाले त्यसले नराम्रो सन्देश जाने भन्दै एमालेले केसीका माग पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताइरहेको स्रोतको दाबी छ । 

यद्यपि, एमाले स्थायी समितिको बैठकले केसीका माग पुरा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताले अध्यक्ष ओलीलाई भेटी यस्तो माग पुरा गराए एमालेको भुमिका के काम ? भनी सुझाएको स्रोतको दाबी छ । 

डा. केसीको स्वास्थ्य विग्रदै गएको अवस्थामा उनका समर्थक चिकित्सकहरूले माग पुरा गराउन उदासिन सरकार र सरकार समर्थक दलका नेतालाई भेट्न थालेका छन् । सो क्रममा केसीका माग पुरा गराउन उद्दत रहेको तर एमाले बाधक रहेको जवाफ आएको बताइएको छ । प्रतिनिधिहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका थिए । 

प्रचण्डले केसीका माग पुरा हुनुपर्ने बताए, शेरबहादुरले माग पुरा गराउनका लागि चिकित्सा विधेयक पारित गराउन टेबल गर्ने भए । तर, एमाले भने केसीका मागसँग खुसी छैन । बरू संसद अवरोध गरेर पारित हुन नदिने पक्षमा एमाले रहेको केही नेताको दाबी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोविन्द केसीको माग पुरा गर्ने निर्णय गरेपछि पनि त्यसलाई अघि बढ्न नदिन एमालेले संसद अवरोध समेत गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले विगत एक सातादेखि डा.केसीको माग नेपालको आम स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि जायज भएको भन्दै सोही अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । तर एमालेले भने कानुन अनुसार सहकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजनै चलाउन नपाउने हुदाहुदै पनि पार्टीको नेता तथा कार्यकर्ताको लगानीमा मनमोहन मेडिकल कलेजलाई कुनै पनि हालतमा अनुमति लिएरै छाड्न अनशन तोड्न नदिने रणनीति बनाएको हो ।

यता एमालेका नेताहरूले भने सत्तारूढ दलको यो षडयन्त्रपूर्वक एमालेलाई नराम्रो देखाउने प्रचारबाजी भएको दाबी गरेका छन् । केसीको माग पुराउने दायित्व प्रतिपक्षको हो की सरकारको ? सत्ताको ? सुशिल कोइरालाको पालामा गरेको सहमति कार्यान्वयनमा कांग्रेस उदासिन देखिएको भन्दै एमाले नेताहरूले कांग्रेस र माओवादीका योजना पाइपलाइनमा रहेका कारणले केसीको सत्याग्रहमा अनुदार देखिएको जनाएका छन् । 

‘पाइपलाइनमा रहेका योजना पुरा नहुने डर कांग्रेस र माओवादीलाई रहेको छ । झापाको मेडिकलेजको अनुमति दिन माओवादी प्रचण्डले करोडौं बुझेका छन्, त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?’, एकजना एमाले नेताले भने,‘वीरगञ्जको मेडिकल कलेजको अनुमतिका लागि कांग्रेसले करोडौं लिएको जिम्मा कसले लिन्छ ? एमालेलाई दोष दिन पाइन्छ ?’ अहिलेसम्मकै भ्रष्ट र चरित्र गतिलो नभएको गठबन्धनले जनतालाई कमजोर बनाउने धेरै निर्णय गरिसकेको एमालेको आरोप छ ।