काठमाडौं । राजसंस्था र हिन्दू राज्यको मुख्य एजेण्डा बोकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकिकरण भएको आठ महिना र एकिकरणपछिको पहिलो महाधिवेशन भएको पाँच महिनापछि फुटेको छ । 

पार्टी एकीकरण हुँदा राप्रपाको नेतृत्व गरेका पशुपतीशम्शेर जबरासँग १२ सांसद थिए भने राप्रपा नेपालको नेतृत्वको गरेका कमल थापासँग २५ सांसद थिए । 

तर, दुवै पार्टीको एकिकरणपछिको पहिलो महाधिवेशनदेखि नै राप्रपाका धु्रबीकरण बढेको छ । एकीकृत महाधिवेशन भएको एक महिना नबित्दै राप्रपाका बरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी परित्याग गरी एकिकृत राप्रपा राष्ट्रबादी खोलेका थिए । 

एकिकृत महाधिवेशनपछि अध्यक्ष निर्वाचित भएका कमल थापाले पार्टी केन्द्रीय सदस्यको रुपमा ४२ जनालाई नियुक्ती गर्दा अर्का नेता जबरासँग सल्लाह नगरेपछि असन्तुष्टी चुलिएको थियो । त्यसअघि नै अध्यक्ष थापाले पार्टीको राजनीतिक एजेण्डालाई लत्याउँदै राजसंस्था र हिन्दूराज्यको मागलाई तिलाञ्जली दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

पार्टी संघीयता बिरोधी भएपनि कमल थापाले सरकारमा जान पाउने भएपछि स्थानीय बिकासमन्त्री भएर संघीयता कार्यान्वयनमै भूमिका खेलेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । थापाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनकै लागि एक उपप्रधानमन्त्री सहित तीन मन्त्री लिएर जाने प्रस्ताव देउवासँग गरेका थिए । तर, देउवाले राप्रपालाई चार मन्त्रालय दिने तर उपप्रधानमन्त्री नदिने भनेपछि उनी सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै सरकारको बिरोधमा उत्रिएका थिए । 

थापाले उपप्रधानमन्त्री पाउने बिषयलाई सर्तको रुपमा अघि सार्दै सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न राप्रपा तयार रहेको वताएका थिए । तर, सरकारले दुई महिनाअघि संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेश गर्दा राप्रपाका १० सांसद उपस्थित नै भएनन् । त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व कमल थापाको पकडमा नरहेको अड्कालबाजी राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएको थियो । 

संविधान संशोधनको बिधेयकको पक्षमा राप्रपा रहेको दाबी गर्दै थापाले सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । तर, सत्तारुढ कांग्रेसले संविधान संशोधन बिधेयक पारित गर्न राप्रपाले सहयोग गरेमात्र सरकारमा ल्याउनु पर्ने अडान राखेको थियो । 

यसरी कमल थापाले पार्टीको आन्तरिक अवस्था, राजनीतिक बिषय र एजेण्डलाई नजरअन्दाज गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई पन्छाउन थालेपछि थापा बिरोधी खेमा बलियो हुँदै गएको थियो । राप्रपाबाट अलग भएर राप्रपा राष्ट्रवादी खोल्ने पशुपति शम्शेर जबराको प्रयासलाई बहुमति सांसदहरुले साथ दिएका छन् । 

राणाको पक्षमा तीन जना निर्वाचित सांसदहरु धनकुटाका सुनिल थापा, चितवनका बिक्रम पाण्डे, रुपन्देहीका दीपक बोहोरा छन् । तीनै सांसद एकीकरण हुनुअघि राप्रपामा नै थिए । राणाका पक्षमा लाग्नेहरुमा तत्कालिन राप्रपाका सांसदहरु आनन्दी पन्त, इस्तियाक अहमद खान, गीता सिंह, परशुराम तामाङ, रमेशकुमार लामा, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, लक्ष्मी थापा पासवान र सरोज शर्मा छन् । 

राणाको पक्षमा तत्कालिन राप्रपा नेपालका सांसदहरुले पनि साथ दिएका छन् । सांसदहरु बिराज विष्ट, सीता लुइँंटेल, कमलादेवी शर्मा, धानो महरा, राजेश्वरी देवी सिंह, रेशमबहादुर लामा, सरोजा शर्मा, अहमद खान, लिलादेवी श्रेष्ठ, सयन्द्र वान्तवा र बबिना मोक्तान रहेका छन् । सांसद रामकुमार सुब्बा मुलुकबाहिर रहेको र नेपाल आएपछि नयाँ दलको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न वाँकी रहेको राप्रपा राष्ट्रवादीका नेता राजाराम श्रेष्ठले जनप्रहारलाई बताए । सांसद परशुराम तामाङ पनि राणाकै नेतृत्वको पार्टीमा रहेका छन् । उनी पूर्व सहायक मन्त्री पनि हुन् । 

तत्कालिन राप्रपाका सांसद तथा राप्रपाका संस्थापक लोकेन्द्रबहादुर चन्दका पुत्र जयन्त चन्द भने कता लाग्ने भनेर खुलेका छैनन् । कमल थापाले सोमबार नै बैठक बोलाएर राणाबाहेक सबैलाई कारबाही गरेको बिज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् । तर, उनले कारबाही गरेको भने पनि ४० प्रतिशत वढी सांसद र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यले राप्रपाबाट अलग हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । राप्रपाको संसदीय दलका ३७ सदस्यमध्ये २३ जनाले र ७२ जना कार्यसमिति सदस्यले राप्रपाबाट अलग हुने भनी निर्वाचन आयोगमा आइतबार निवेदन दिइसकेका छन् । 

Post a Comment

 
Top