काठमाडौं– प्रहरी नायब महानिरीक्षक मधुप्रसाद पुडासैनीले कहाँ, कहिले र कसरी गम्भीर मानव अधिकार उलंघन (भेटिङ) गरे उल्लेख छैन। तर उनी अमेरिकी दूतावासको ‘भेटिङ’ लिस्टमा छन्। यस्तै अवस्था प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक हरिबहादुर पालको पनि छ। उनको भेटिङ फुकुवाको पत्र गत वर्ष अमेरिकी दूतावासमा प्रेषित भए पनि प्रतीक्षा सकिएको छैन।
नेपाल प्रहरीले २०७२ माघ यता डिआइजी पुडासैनीको भेटिङ फुकुवाका लागि अमेरिकी दूतावासमा पत्र पठाएको छ, ताकेता गरिरहेको छ। यस्तै, जनआन्दोलन २०६२÷०६३ दबाउन बाँकेमा २०६३ चैत्र २ मा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको निवेदनपछि भेटिङमा राखिएका प्रहरी उपरीक्षक बसन्तकुमार लामाको घटनाको करिब १० वर्षपछि फुकुवाका लागि दूतावास पठाएको पत्रको जवाफ आएको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७२ जेठ २० मा लामाको भेटिङ फुकुवाका लागि पत्राचार गरेको थियो।
अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस’ले विश्वभर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई निवेदन, प्रकाशित–प्रसारित समाचार र दूतावासको जानकारीका आधारमा भेटिङको सूचीमा राख्ने गर्छ। सुरक्षाकर्मीबाट हुने गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आरोपी बनाइएका अधिकारीलाई मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताको सूचीमा राख्ने प्रक्रिया नै भेटिङ हो।
तावास मार्फत भेटिङमा पर्ने सुरक्षा अधिकारीले शान्ति सेनामा सहभागी हुन पाउँदैनन् भने अमेरिकाको भिसा पाउन समेत मुस्किल हुन्छ। त्यसैले सुरक्षा अधिकारीको विदेश वृत्ति विकासका लागि भेटिङ वाधक बन्दै आएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको चलानी नम्बर ३२१ र ३३५ मा २०७१ पुस २९ र माघ १३ मा प्रहरी उपरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको भेटिङ फुकुवाका लागि गृहको मानव अधिकार महाशाखामा पत्र लेखे पनि जवाफ आएको छैन। प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंहको भेटिङ फुकुवाको पत्र २०७१ साउन १५ मा प्रेषित भएको थियो। जवाफ आउन बाँकी हुँदै सिंह भने अमेरिकामा रहेका आफन्त भेटेर गत वर्ष फर्किएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले भेटिङमा परेका प्रहरी अधिकारी र प्रहरी युनिटको भेटिङ फुकुवाका लागि गृह मार्फत र सोझै अमेरिकी दूतावासमा अनुरोध गरे बाहेक हाल थप ४३ प्रहरी अधिकारीको विषयमा छलफल जारी छ।
नेपाल प्रहरीका अर्का डिआइजी उत्तम कार्की, वरिष्ठ उपरीक्षक प्रकाशजंग कार्की र उपरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीसहित ४३ जना अधिकारी अहिले भेटिङका कारण अन्तर्राष्ट्रिय वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित छन्। उनीहरु ढुक्कले विदेश भ्रमणमा जाने अवस्था समेत छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सुरुमा भेटिङबारे कुनै जानकारी नहुने भएकाले कति प्रहरी अधिकारी भेटिङमा परेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक हुँदैन। विदेश तालिम र संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति मिसनमा जाने बेलामा विभिन्न दूतावासले भिसा नदिएपछि मात्र भेटिङमा परेको जानकारी हुन्छ।
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपानेले भेटिङ फुकुवाका लागि अपराध अनुसन्धान विभाग मार्फत पत्राचार गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘विभाग मार्फत भेटिङमा परेका प्रहरी अधिकारी र इकाइका विषयमा छानबिन गर्ने र सोही अनुसार सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने काम भइरहेको छ।’
नेपाल लाइभलाई प्राप्त गोप्य दस्तावेजमा विभिन्न समयमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव अधिकार महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अमेरिकी दूतावासलाई भेटिङ फुकुवाका लागि पत्राचार गरेको छ। दूतावासले भने जवाफमा प्रहरी अधिकारीहरुबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विवरण नै लेखेर पठाउने गरेको छ।
भेटिङ फुकुवाका लागि लेखिएको पत्रको जवाफमा अमेरिकी दूतावासको न्याय विभागका सनतबरसिंह थापाले प्रहरी अधिकारीहरुले विभिन्न इकाइमा रहँदा पक्राउ परेका आरोपी र अभियुक्तलाई दिएको यातनाको विवरण उल्लेख गरी पठाएका छन्।
भेटिङमा परेका प्रहरी इकाइ र प्रहरी अधिकारीले अभियुक्तको आरोप पुष्टि गराउन बयान लिँदा र थप सोधपुछ गर्दा निर्घात कुट्ने, पाइप मलद्वारमा घुसाउने, रुमाल मुखमा राखेर पानी छयाप्ने र अन्तिम अवस्थामा इन्काउन्टरसम्मको धम्की दिने गरेको दूतावासमा आएका निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरी तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी भेटिङ एडभोकेसी फोरम नेपाल, थर्ड र एसिया प्रशान्त मानव अधिकारबाट आएका निवेदनका आधारमा राखिएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र विशेष सुरक्षा कार्यदललाई भने अमेरिकी दूतावासले आरोपीलाई अस्पताल जान वञ्चित गरेको भन्दै भेटिङमा राखेको छ। अमेरिकी दुतावासको भेटिङमा २५ विभिन्न इकाइ र ३९ प्रहरी अधिकारीसहित ४५ जना सुरक्षाकर्मी परेका छन्।
‘भेटिङका डरले राम्रा प्रहरी अधिकारी निश्चित इकाइमा जान मान्दैनन्’
नेपाल प्रहरीका इकाइलाई नै भेटिङमा राखिँदा राम्रा प्रहरी अधिकारी त्यस्ता इकाइमा जान आनकानी गर्ने गरेको पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल बताउँछन्। उनले भेटिङका कारण प्रहरी अनुसन्धान र सेवा प्रवाह प्रभावकारी नहुने गरेका घटना समेत फेला परेको बताए।
पूर्वएआइजी ढकालले नेपाल सरकारले उच्च तहमा भेटिङ फुकुवाको प्रक्रिया नथाले नेपाल प्रहरीका राम्रा र अनुसन्धानमा दक्ष अधिकारी सम्बन्धित इकाइमा जानै नमान्ने समस्या निम्तने बताए।
‘कुनै प्रहरी अधिकारीले मानव अधिकार उल्लंघन गरे घटनाको अनुसन्धान गर्ने हो, आरोप लगाउँदैमा भेटिङमा राख्न कहाँ पाइन्छ?’ ढकाल भन्छन्, ‘अधिकारी बाहेक प्रहरी इकाइ नै भेटिङमा राख्ने काम तत्काल रोक्न पहल हुनुपर्छ, फुकुवाका लागि सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ।’ नेपाल कमजोर देश भएकाले सामान्य निवेदनका आधारमा कुनै सोधपुछ नै नगरी भेटिङमा राख्ने गरिएको ढकालको बुझाइ छ।
‘हामी पनि इकाइ भेटिङको पक्षमा छैनौं’
भेटिङमा राख्न निवेदक बन्ने मानव अधिकारवादी संस्थामध्ये एडभोकेसी फोरम नेपालको नाम अग्रपंक्तिमा छ। भेटिङमा रहेका प्रहरी इकाइमध्ये अधिकांश एडभोकेसी फोरमले दिएको यातना सम्बन्धी निवेदन र प्रतिवेदनका आधारमा तानिएका हुन्। केही प्रहरी अधिकारी एडभोकेसीले आफ्नो संस्था चलाउन अमेरिकी दूतावास र न्याय विभागसम्म भेटिङ निवेदन पुर्याीउने गरेको आरोप लगाउँछन्।
तर, एडभोकेसी फोरम भने आफूले प्रहरी इकाइ र अधिकारीलाई तोकेर भेटिङमा राख्न निवेदन नदिएको दाबी गर्छ। एड्भोकेसीले विभिन्न घटनाबारे गरेका अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा दूतावासले भेटिङमा राख्ने गरेको हुन सक्ने बताएको छ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक ओमप्रकाश सेनले प्रहरीको सिंगो इकाइलाई भेटिङमा राख्ने प्रक्रिया गलत भएको बताए। नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘युनिट भेटिङ हटाउने विषयमा प्रहरीसँग समेत छलफल भइरहेको छ।’
उनका अनुसार एडभोकेसी फोरमले प्रहरी कार्यालयमा भएका यातना र यातनामा संलग्न व्यक्तिको विषयमा नाम गोप्य राखेर प्रतिवेदन बनाउँछ। उनी भन्छन्, ‘शायद त्यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सम्बन्धित निकाय भेटिङ परेको हुनुपर्छ।’ nepallive.com,बाट साभार,/ दिपक खरेल
0 Comments