काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अत्यन्तै चर्चित बनेको आईजीपी विवादसम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ २७ गते सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला सुनायो । 

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलाशको फैसलाविपरीत तत्कालीन सरकारले प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा नियुक्ति गरेपछि उक्त निर्णयको विरुद्धमा दोस्रोपटक न्यायालयको ढोका ढक्ढकाएका तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालको मुद्दा पटकपटक सर्दै आएको थियो । 

पटक–पटक सर्दै पेशीमा चढ्दै आएको उक्त मुद्दाको गत भदौ २७ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको सात न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले अन्तिम किनारा लगाउँदै सिलवालको रीट खारेज ग¥यो ।

सर्वोच्चबाट मुद्दा हारेसँगै सोही दिन साँझ करिब ७ बजे सिलवालले दुई पृष्ठ लामो भावपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी संगठनबाट अलग भएको घोषणा गरे । त्यसको दोस्रो दिन अर्थात् भदौ २८ गते बिहान ११ बजे आफू कार्यरत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मार्फत घरायसी कारण देखाउँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राजीनामा पत्र पेश गरे । प्रहरी मुख्यालयले सिलवालको राजीनामा पत्र सनाखत गरेर असोज १ गते आइतबार  राजीनामा स्वीकृतिको लागि पत्र संख्या २–०१–६.१ ।(०७४÷०७५), चलानी नम्बर ९०९ उल्लेख गरिएको पत्रसहित सम्पूर्ण कागजात गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासन शाखालाई सम्बोधन गरेर पठायो । प्रहरी मुख्यालयबाट पत्र प्राप्त भएलगत्तै गृह मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले आवश्यक कारबाही सुरु ग¥यो । गृह मन्त्रालयको चिठ्ठीपत्र दर्ता किताबको ७७१ मा उक्त पत्र दर्ता भएको थियो ।

मन्त्रालयको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव ईश्वरराज पौडेल मन्त्रालयसम्बन्धी वैदेशिक कार्यक्रमको लागि चीन भ्रमणमा रहेका कारण उपसचिव नरेन्द्र कुमार रानाले सिलवालको राजीनामा स्वीकृतिको लागि टिप्पणी उठाएर असोज १ गते अपराह्न ३ः३५ को समयमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीको टेबलमा फाइल पु¥याए । ‘सचिवज्यू, यो राजीनामा आजै स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रीज्यूको निर्देशन छ । हजुरले प्रक्रिया पु¥याएर मन्त्रीज्यूकोमा पेश गरिदिनुहोला,’ उपसचिव रानाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 
रानाको आग्रहपछि गृहसचिव रेग्मीले फाइल आफ्नो टेबलको घर्रामा राख्दै ‘ल तपाईं अहिले जानुस्, बाँकी के गर्नुपर्छ म मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्छु’ भन्ने जवाफ दिएपछि राना आफ्नो कार्यकक्षमा फर्किए । आफूले दिएको राजीनामा आज स्वीकृत होला, भोलि स्वीकृत होला भन्दै सिलवाल कुर्दै गए । तर, १ हप्ता बित्दासमेत गृहसचिव रेग्मीको टेबलबाट फाइल अगाडि नबढेपछि गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यानाकर्षण गराउँदै सिलवालले राजीनामा स्वीकृत गरिदिन आग्रह गरे ।    

उनको आग्रहपछि गृहमन्त्री शर्माले गृहसचिव रेग्मीलाई उक्त फाइल स्वीकृतिका लागि आफ्नोमा पेश गर्न पटकपटक निर्देशन दिए । तर, गृहसचिव रेग्मीले मन्त्रीको निर्देशनलाई नै आलटाल गर्दै आइरहे । शुक्रबार सिलवाल पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको खबर पाएपछि उनलाई सहज वातावरण निर्माणका लागि गृहमन्त्री शर्माले गृहसचिव रेग्मीलाई बोलाएर राजीनामा फाइल आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, सचिव रेग्मीले उक्त फाइल हराएको भन्दै गृहमन्त्रीकोमा पेश गर्न आलटाल गरेको गृहस्रोतको दाबी छ । त्यसलगत्तै सचिव रेग्मीले मन्त्रालयको मानव स्रोत व्यवस्थापन महाशाखाका र दर्ता चलानी फाँटका सबै कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कसैले सोधेमा सिलवालको फाइल गृह मन्त्रालयमा नै नआएको र मन्त्रालयको चिठ्ठीपत्र दर्ता किताबमा केरमेट गरेर अभिलेख लुकाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा सुशासन न्युजलाई बताए ।  

स्रोतका अनुसार गृहसचिव रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिलवालको राजीनामा फाइल यत्तिकै अड्काइराख्न ठाडो निर्देशन दिएका थिए । सिलवालले राजीनामा दिएको केही दिनमै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले सरकारमा नवराज सिलवाल गृहमन्त्री बन्छन् भन्ने एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रहरी संगठनमा रहँदा चेन अफ कमाण्ड मान्नुपर्ने, कोही कसैविरुद्ध बोल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आईजीपी काण्डमा अनेक चलखेल र षड्यन्त्रको शिकार हुँदासमेत सिलवाल एक शब्द बोलेका छैनन् । तर, राजीनामा स्वीकृत भएपछि उनलाई विगतका सम्पूर्ण चलखेलसम्बन्धमा सत्यतथ्य उजागर गर्नको लागि बाटो खुल्ने र त्यसो भए आफ्नो बद्नाम हुने डरले प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा हाललाई अड्काइराख्न गृहसचिव रेग्मीलाई निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । 

त्यसका अलावा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सिलवाललाई आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट टिकट दिई सांसद जिताई गृहमन्त्रीसम्म बनाउने तयारी थालेको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र गृहसचिव रेग्मीले सिलवालको उम्मेदवारी रोक्नका लागि राजीनामा पत्र स्वीकृत नगरी थन्काइराख्न चलखेल गरेको गृहमन्त्रालयसम्बद्ध उच्च स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो गतिविधि हेर्दा अहिलेका युवापुस्ता सिलवालको व्यक्तित्वबाट प्रभावित र आकर्षित छन् । उनी उपत्यकाको जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि चुनाव लडेमा अत्यधिक बहुमतले जित्नसक्ने सम्भावना छ । सिलवालको राजनीतिमा उदय भएसँगै आफ्नो पतन हुने बुझी प्रधानमन्त्री देउवा जुनसुकै हालतमा पनि उनलाई रोक्न चाहन्छन् ।

जिम्मेवार निकायबाट नै सञ्चारमाध्यममा गलत सूचना दिने, ढाट्ने तथा भ्रम सृजना हुनु आपत्तिजनक त छँदै छ नै सञ्चारमाध्यमको सही सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी हकमाथि सरकारले खेलबाड गरेको देखिएको छ । यसले सरकारी निकायको नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

राजीनामा दिएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि राजीनामा स्वीकृत नगरी गृह मन्त्रालयले आलटाल गरेपछि सरकारलाई नै चुनौती दिँदै सिलवाल गत शुक्रबार औपचारिक रुपमा नेकपा एमालेमा पार्टी प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बुद्धनगरस्थिल क्वालिटी बैंक्वेटमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हातबाट टीका ग्रहण गर्दै पार्टी प्रवेश गरेका हुन् । उनी पार्टी प्रवेश गरेसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एक किसिमको तरंग पैदा भएको छ । कार्यक्रममा सिलवालले गरेको सम्बोधनपछि अत्तालिएका प्रधानमन्त्री देउवा, गृहसचिव रेग्मी र नेपाल प्रहरीको मुख्यालयले राजीनामा स्वीकृत नगरी पार्टी प्रवेश गरेको भन्दै सिलवाललाई प्रहरी नियमावलीअनुसार आचरणको कारबाही गर्ने भन्दै घुमाउरो धम्की दिइरहेका छन् । यस सम्बन्धमा प्रहरी प्रवक्ता र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बोली फेर्दै राजीनामाको फाइल गृह मन्त्रालय नपुगेको र प्रशासनिक प्रक्रियाको क्रममा रहेको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । उक्त विषयको सत्यता के हो भन्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेलाई प्रश्न गर्दा उनले पनि सिलवालको राजीनामा फाइल प्रशासनिक प्रक्रियाको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिए । डीआईजी न्यौपानेले यस्तो दाबी गरिरहँदा प्रहरी मुख्यालयले असोज १ गते सिलवालको राजीनामा स्वीकृतिको लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको चलानी नम्बर ९०९ को पत्र सुशासन न्युजलाई प्राप्त भएको छ ।   

हेर्नुहोस पत्र, जस्ताको त्यस्तै :-

 
उक्त पत्रमा आईजीपी प्रकाश अर्यालको दस्तखत छ । ‘तपाईंले सिलवालको राजीनामा पत्र प्रहरी मुख्यालयमा प्रशासनिक प्रक्रियामा दाबी गर्नुहुन्छ । तर, आईजीपी प्रकाश अर्यालले दस्तखत गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको पत्र हाम्रो हातमा छ । यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?’ भनी जिज्ञासा राख्दा डीआईजी न्यौपानेले आफूलाई त्यति मात्र जानकारी रहेकोले पत्रको विषयमा अरु कुरा बुझेर मात्र बताउने सक्ने भन्दै पन्छिन खोजे । 

प्रवक्ता न्यौपानेको जवाफले सिलवाल राजीनामा प्रकरणमा प्रहरी मुख्यालय तथा गृह मन्त्रालयबाट नै भ्रम सृजना गर्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ । जिम्मेवार निकायबाट नै सञ्चारमाध्यममा गलत सूचना दिने, ढाट्ने तथा भ्रम सृजना हुनु आपत्तिजनक त छँदै छ नै सञ्चारमाध्यमको सही सूचना सम्प्रेषणसम्बन्धी हकमाथि सरकारले खेलबाड गरेको देखिएको छ । यसले सरकारी निकायको नियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

नेपाल प्रहरीको विवाद र सिलवालको राजीनामा प्रकरणले पछिल्लो समय देशभर नै चर्चा पाएको छ । सिलवालले आफू योग्य हुँदाहुँदै आईजीपी बन्न पाएनन् । उनलाई आईजीपी बन्नबाट रोक्न तत्कालीन सत्तारुढ दलहरुले षड्यन्त्र गरी विभिन्न हत्कण्डा अपनाए । सिलवालको मुद्दाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासम्म गरियो । आईजीपी विवादमा आफ्नो रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि लडाइँ हारेको सिपाही जस्तै हार स्वीकार गरेर राज्यको सेवासुविधा नलिने भन्दै राजीनामा पेश गरे पनि सिलवालको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन । उनीमाथि अझै षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिँदै आएको छ । जसका कारण सिंगो प्रहरी संगठनका सदस्यहरुलाई आफ्नो पेशा, संगठन र सरकारमाथि नै विश्वास हट्दै गएको छ । सिलवाल काण्डकै कारण केही प्रहरी अधिकृतहरु हतोत्साही भई आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने केहीले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् । देशको जिम्मेवार संगठनको एउटा इमान्दार सिपाहीमाथि यतिसम्मको षड्यन्त्र हुनसक्ने भन्दै प्रहरी अधिकारीहरुबीच नैराश्य देखिएको छ । 
   

Post a Comment

 
Top