काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी वल भित्रै ठेकेदार राजमान मिश्रले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको अवैध घुसपैठ गराएका छन्् ।
सशस्त्र प्रहरीको राष्ट्र« संघइी मिसनलाई असर पर्नेगरि चार वर्षदेखि अदालत धाउदै गरेका ठेकेदार मिश्रको सो कदमलाई एआईजी पुष्पराम केसी र डिआईजी चिरञ्जिवि अधिकारीले गतिलो साथ दिएका छन् । यी दुवै जनाले संगठनको हित विपरित ठेकेदारको पक्षमा लविङं गर्दै आई रहेका छन् । संगठन भित्र यी दुवै जना ठेकेदार मिश्रको व्यापारिक समझेदार भएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
एपीसी खरिदका लागि डाकिएको परामर्श बैठकमा यी दुवै अधिकृतहरूले ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी लविङ गरेपछि संगठनभित्र उनीहरूको आलोचना शुरू भएको हो । साउथ सुडानका लागि भनेर सशस्त्रले करिव चार वर्ष अघि नौ थान एपीसी खरिद पक्रिया शुरू गरेकोमा संगठन भित्रैका यीनै अधिकृतहरूले भांजो हाल्दा हालसम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
साउथ सुडानमा लाईब्रेरिया मिसन सकिएपछि त्यहाकै एपीसी पठाएर काम चलाइएको भएपनि मुखैमा आउन लागेको नयां मिसन एपीसीकै कारण गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । त्यति बेला लाईबेरियाको मिसन नसकिएको भए एपीसीकै कारण साउथ सुडानको मिसन गुम्थ्यो तर त्यति बेला खतरा टरेको भएपनि अहिले राष्ट्र संघले स्टेण्डबाई अवस्थामा राखेको आर्को मिसन गुम्ने खतरामा रहेको छ ।
जसबाट प्रतक्ष रूपमा संगठनका निम्न स्तरका कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । स्रोतका अनुसार तत्कालिन आईजीपी कोषराज वन्तको डिजाईनमा अहिले एआईजी केसी र डिआईजी अधिकारी खुलेर ठेकेदार मिश्रको पक्षमा लागेका छन् । उनीहरूले ठेकेदारले कमिशन वाफत मोटो रकम दिने आश्वासन दिएका छन् । ३० करोडको समान खरिदमा सात करोडसम्मको चलखेल वन्तले मिलाएको दाबी सशस्त्र प्रहरीका ती अधिकृतले दाबी गरे । नौ एपीसी खरिदको चुरो कुरो के हो कोषराज वन्त आईजीपी हुदै साउथ सुडानकालागि सशस्त्र प्रहरीले नौ थान एपीसी खरिदकालागि चार वर्ष अघि ग्लोेवल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
सशस्त्रको कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने गरि करिब तीस करोड रूपैंयामा ती एपीसी खरिद गर्ने निर्णय भएकोमा ठेकेदार र तत्कालीन आईजीपी कोषराज वन्तको गलत निर्णयका कारण अहिलेसम्म ती एपीसी खरिद गर्न सकिएको छैन । त्यति बेला वन्तले आर्थिक लाभ लिएर प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छोडेर सिधै कोरियाको एउटा उत्पादन कम्पनीसँग एपीसी खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले सो कम्पनीको नेपाल स्थित एजेण्ट राजमान मिश्रलाई खरिदका लागि एलसि खोल्ने पक्रिया समेत शुरू गराएका थिए तर नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम विपरित आएको सो प्रक्रियालाई बिचैमा अड्काई दियो ।
राष्ट्र बैंकले समान खरिद गर्न नियममा भएको प्रिन्सिपल कम्पनीलाई छोडेर सिधै उत्पादन कम्पनीका नाममा एलसि खोल्न नमिल्ने भन्दै फाईल फिर्ता पठाई दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले नियम विपरित भएको भन्दै फाईल फिर्ता पठाई दिएपछि सशस्त्र परामर्सकालागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुगेको थियो ।
सो कार्यालयले पनि उत्पादन कम्पनीका नाममा सिधै खरिद गर्न नसकिने रयस अघिको प्रक्रिया नियम विपरित भएकाले रद्द गर्न भन्यो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन विपरित सशस्त्रले बाध्य भएर एपीसी खरिदको प्रक्रिया रोक्यो । प्रक्रिया रोकिएपछि सशस्त्र प्रहरीवल भित्रकै केही अधिकृतहरूले ठेकेदार राजमान श्रेष्ठलाई उस्काएर अदालत पठाए । जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेका मिश्रले त्यहांबाट मुद्दा हारे । जिल्लाबाट हारेपछि उच्च अदालत पाटन पुगे । उच्च अदालतले मिश्रको पक्षमा फैसला गर्यो ।
उच्च अदालतबाट मुद्दा हारेपछि त्यस विषयमा के गर्ने अदालतको निर्णय मानेर जाने कि निर्णयका विरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न परामर्श समितिको बैठक डाक्यो ।
अघिल्लो हप्ता डाकिएको बैठकमा प्रशासन विभागका एआईजी प्रेम शाहीसहितका बहुमत अधिकृतहरू सर्वोच्च अदालत जाने पक्षमा रहे बने कार्य विभागका एआईजी पुष्पराम केसी र डिआईजी चिरञ्जिीबि अधिकारी अदालतको निर्णय मानेर पहिले सम्जmौता गरिएका ठेकेदार राजमान मिश्रबाटै किन्नु पर्ने अडानमा रहे । उनले आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठ समेत उपस्थित बैठकमा यति सम्म भनेकि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्ने हो भने म माइन्युट हस्ताक्षर नै गर्दिन । आखिर शुभ लाम नलिएको भए यति सम्मको अडान बैठकमा सहभागी एक डिआईजीले भने । संगठन भित्र हुने व्यापारि संगको अवैद्य कारोबारमा एआईजी केसी र डिआईजी अधिकारीको संलग्नता हुने गरेको पुष्टि गर्न अन्त कतै जानु परेन ती डिआईजीले भने ।
एआईजी प्रेम शाही सहितका अधिकृतहरूले ठेकेदारबाट किन्न खोजियो भने मिसन पनि गुम्ने र एपीसी पनि नआउने थाहा पाउदा पाउदै किन संगठनको हित विपरित जाने भन्दै अन्य बिकल्पबाट एपिसि खरिद गर्नु पर्ने बताएका थिए । अन्त सशस्त्रको परामर्श बैठकले उच्च अदालत पाटनको फैसला विरूद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी वलका प्रवक्ता डिआईजी बाबुराम पाण्डेले एपीसी खरिदका लागि उच्च अदालत पाटनको फैसलाका विरूद्ध बहुमत अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘कसले के भन्यो कसले कसको पक्ष लियो भन्दा पनि त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।
राष्ट्र संघको आरडिएलमा तर एपीसी छैन संयुक्त राष्ट्र संघले सशस्त्र प्रहरी वललाई मिसनकालागि आरडिएल तहमा राखेको छ । यो तह भनेको जुनसुकै बेला पनि मिसनकालागि परिचालन गर्ने गरि तयारी हालतमा रहनु भनेको हो । उसले तारन्तार पत्राचार गरेर पनि एपीसी खरिदको पक्रियाका बारेमा सोधेको छ । र, एपीसी खरिद हुने बित्तिकै निरीक्षणका लागि आफ्नो टोली खटाउने पनि भनेको छ । तर अदालतमा मुद्दा अड्केकाले जुनसुकै बेला आउन सक्ने मिसनमाथी खतरा मडारिएको छ ।
एउटा मिसनमा करिव एक सय ८० जना जान सक्ने भएपनि सशस्त्र प्रहरी वलकै अधिकृतहरूको ठेकेदार मोहका कारण मिसन गुम्यो भने तल्लो तहका कर्मचारीले उनिहरूलाई सराप्लान कि जय जयकार गर्लान् ।
0 Comments