कासमू किर्ते प्रकरणः लोकदर्शन, रमण र उपेन्द्र पनि तानेनी ?

काठमाडौं, पुस ५ । प्रहरीले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ । 

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रवीन्द्र धानुकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको बताए । ‘अहिलेलाई यति नै भनौं, हामीले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाएका छौं, यसमा कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा मात्र आउँदैन,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रहरीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रशासन विभाग प्रमुखसमेत रहेका तत्कालीन एआईजी वीरेन्द्रबावु श्रेष्ठ, तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र हाल मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीमाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । उनीहरु सबैको बयान लिने प्रहरीको तयारी छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको बेला सर्वोच्च परेको मुद्दाको क्रममा अदालतमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश गरेको थियो ।  

प्रहरी मुख्यालयले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले किर्ते गरेको आरोप लगाएको थियो भने सिलवालले भने तत्कालीन आईजीपी अर्याल, महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलगायतले किर्ते गरेर आफूलाई फसाउन खोजेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

प्रहरीले तत्कालीन डीआईजी विजयराज भट्टको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न सिलवाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशपश्चात् उनी छुटेका थिए । उनले त्यसमा न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै उक्त छानबिन कमिटीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न गरेका थिए ।

सिलवाल र उनका वकिलहरुले फोटोकपीमा फोरेन्सिक टेस्ट गर्न नमिल्दै बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्चमा बुझाएको सक्कल प्रमाण गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयले बुझाएको उनीहरुको दाबी थियो ।  

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला 

‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदकले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा के कसको संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउनू । ’

कानुनविद् भन्छन् नवराज सिलवालमाथि अनुसन्धान गर्नै मिल्दैन 

कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ललितपुर क्षेत्र नम्वर १ का सांसद नवराज सिलवालमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने बताए ।  ‘यो सरकारको पूर्वाग्रह मात्र हो, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सिलवालमाथि छानबिन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनले सर्वोच्चको पुर्णपाठमा समेत सिलवाललाई कारबाही गर्न कतै उल्लेख नभएको दाबी गरे ।