किर्तेबाट जोगिन सिलवाल फसाउँने योजनामा सचिव रेग्मी

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले नवनिर्बाचित सांसद नवराज सिलवाललाई गैर कानुनी तरीकाले पक्राउ गर्न प्रहरीलाई दबाब दिएका छन् । 

सर्बोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको २५ औ आईजीपी नियुक्तीका क्रममा पेश गरिएका केही कागजातहरु किर्ते भएको फैसाला सुनाएपछि त्यसलाई आधार बनाएर रेग्मिले सिलवाललाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका हुन । 

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार “किर्ते काण्डमा भोलिका दिनमा न्यायिक छानबिन भएको खण्डमा आफै फस्ने संभाबन बढेपछि हतासमा जबरजस्ती सिलवाललाई फसाएर रेग्मि लगाएतको एक समुह उम्कन खोज्दै छ ।” नेपाल प्रहरीका पूर्ब आईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, पूर्ब न्याधिबक्ता रमण श्रेष्ठ र मुख्य सचिव रेग्मी सिलवाललाई जसरी भएपनि पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्न रणनीतिमा लागेका छन् । 

सर्बोच्चले आईजी पक्ररणमा मुद्दाको फैसाला गर्दै अदालतमा पेश हुन आएको किर्ते कागजातको बिषयमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको थियो । तर मुख्य सचिव रेग्मी, श्रेष्ठ र अर्याल दोष जती सिलवालको टाउकोमा थोपरी आफू उक्त किर्ते काण्डबाट जोगिने उपायामा  छन् । 

किर्ते भनिएको कार्यसम्पादन मूल्याङकन फाईल तत्कालिन आईजी आर्याल, तत्कालिन एआईजी बिरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र तत्कालिन कर्मचारी प्रशासनका प्रमुख बिश्वराज पोखरेलको जिम्मेवारी भित्र पर्छ । तर ति कागजातहरु कसरी बाहिरे भन्ने कुराको अनुसन्धान नै नगरी सिलवाललाई आरोप लगाउँदै मुख्य सचिव रेग्मीले सिलवाललाई पक्राउ गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

रेग्मीले बुधवार र बिहीवार आईजी पकाश अर्याल र काठमाडौं परिसर प्रमुख एसएसपी रबिन्द्र धानुकलाई सिलवाललाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । यो पक्ररण सुरु हुँदा मुख्य सचिव रेग्मी नै गृह सचिव थिए । 

नेपाली काग्रेसका सभापती तथा प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवाको आदेशमा रेग्मीको योजनामा अर्याललाई आईजी बनाउन कासामु किर्ते गरी सिलवालको भन्दा बढी नम्बर दिएर नक्कली खडा गरिएको थियो । उक्त  घटना गंभिर प्रकृतिको भएकाले संसदिय समितीबाट छानबिन हुनु पर्ने कानुन व्यवसायिहरुले आवाज उठाएका छन् । 

अनुसन्धानको दायरामा मुख्य सचिव मात्र होईन सर्बोच्च अदालतकै न्याधिस समेत तानेनी हुँदा संसदिय छानबिन आबाश्यक रहेको अधिबक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए । ८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयल बाट झिकाईएको कार्यसम्पादन मूल्याङकको आधारमा सिलवालको बढी नम्बर देखाँउदै उनलाई आईजी बनाउन सरकारको नाममा प्रमादेश जारी गरेको थियो ।

तर सरकारले प्रहरी नियमावलीअनुसार ३ बर्षको नम्बरका आधारमा रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाइ प्रकाश अर्यालको बढी देखाएर उनलाई आइजीपी बनाएको थियो । तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले त्यसताकाका महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठको संयोजक्तवमा चैत्र २८ गते हालका मुख्य सचिव तथा तत्कालिन गृहसचिव रेग्मीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, कानून सचिव कमलशाली घिमिरे र एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । 

सोही समितिले डिआईजी अर्यालले बढि अंक ल्याएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपछि मन्त्रिपरिषदले सोही दिन मध्यरातमा डिआईजी अर्याललाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । सचिव रेग्मी, पूर्वआइजीपी अर्याल, मानवस्रोत विभागका पूर्वएआइजी  श्रेष्ठ, प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाका तत्कालिन एसपी विश्वराज पोखरेलले कीर्ते गरी सिलवालको २ नम्बर घटी बनाएर अर्याललाई आइजीपी बनाउने भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ ।

 सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा अर्याल, श्रेष्ठ,  पोखरेल, रेग्मी, श्रेष्ठ फस्ने भएपछि प्रधानन्याधिस कार्कीमाथी माहाअभियोगको लगाउने रणनीति बनेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार उक्त काण्ड निश्पक्ष छानबिन भए तत्कालिन सरकारको नैतिकतामा समेत प्रश्नचिन्ह् खडा हुन्छ ।