काठमाडौं । आईजी प्रकरणमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन फारम किर्ते काण्डले खुबै चर्चा पाएको छ । अदालतमा दुई थरी पेश हुन पुगेको उक्त मूल्याङकन फारम मध्ये एउटा किर्ते हो । तर उक्त किर्ते कसले र कसरी गर्न सक्यो भन्ने बिषय छानबिन पश्चात छताछुल्ल होला । 
तत्कालिन समयमा किर्ते काण्डबाट बच्न प्रधानन्याधिश सुशिला कार्कीमाथि महाअभियोग समेत लगाउन श्रेष्ठको मुख्य भूमिका थियो । 

छानबिनको लागि सर्वोच्च अदालतले समेत गत साता आईजी प्रकरणको पूर्णपाठ तयार पार्दै सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर केही सञ्चारमाध्यममा नवराज सिलवालले किर्ते गरेको अदालतको ठहर, भन्दै समाचार प्रकाशित भए । सर्वोच्चको फैसालामा ‘अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मूल्याङकन गरी गोप्य रूपमा राख्नु पर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङकन फारम र निवेदकले पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङकन फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा क कसको संलग्नता रहेको छ, भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर कारवाही चलाउन सम्बन्धीत निकायलाई लेखी पठाउनु ।’ लेखिएको छ । 

फैसालामा कसैलाई कारवाही गर्नु भनिएको छैन, सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी किर्ते गरेको प्रमाण र अपराधअनुसारको कारवाहीको मागदाबी गर्दै पुनः अदालत मै जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सिलवालविरूद्ध लागेका केही सञ्चारमाध्यमले आफू स्वम सर्वोच्चका न्यायधिश झै फैसालको अपव्याख्या गर्दै सिलवालले किर्ते गरेको ठहर भन्दै  समाचार प्रकाशित गरे ।  

सर्वोच्चले ८ चैतमा आईजी पक्ररण मुद्दामा सुनुवाईको क्रममा सम्बन्धित निकायबाट भिन्ना भिन्नै रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन फाईल झिकाई १ नम्बरमा सिलवाल, २ नम्बरमा अर्याल, ३ नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी र ४ नम्बरमा चन्द भएको उल्लेख गर्दै एक १ नम्बरकालाई आईजी बनाउन सरकारको नाममा प्रमादेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चको प्रमादेशको २० दिनसम्म चुपचाप बसेको सरकारले डीआइजी प्रकाश अर्याललाई एक नम्बरको भन्दै आइजीपीमा नियुक्ति गरेको थियो । 

आफु दुई नम्बर भएको चित्त बुझाउँदै अदालतमा दायर मुद्दा फिर्ता लिई बसका अर्याललाई कार्यसम्पादन नम्बर नै कीर्ते गरी थपघट गरी आईजीमा नियुक्त गरेको खुलासा भएपछि पुनः सिलवाल अदालत पुगेका थिए । सञ्चारमाध्यमा आएका कार्यसम्पादन मूल्याकङका फोटोकपी लिएर सरकारले किर्ते गरी अर्याललाई आईजी बनाएको भन्दै सिलवाले उक्त निर्णेय बदर गर्न माग गरे । सर्वोच्चले उक्त निर्णयमा सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । 

अदालतमा विचारधिन अबस्थामा रहेको मुद्दामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सिलवालेले अदालतमा पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्याकङ फाईल किर्ते गरेको भन्दै गुण्डागर्दी शैलिमा पक्राउ गरी अदालतमा बिचाराधिन मुद्दालाई प्रभाविभत पार्न तत्कालिन सरकारको दुस्प्रयास असफल भएपछि तत्कालिन प्रधानन्याधिश सुशिला कार्कीमाथि नै माहाअभियोग लगाईयो । 

गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको कार्यसम्पादन नम्बरका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गएको चैत ८ गतेको फैसलामा सिलवालको बढी देखाएको थियो । तर सरकारले प्रहरी नियमावलीअनुसार ३ बर्षको नम्बरका आधारमा रातारात डीआइजी सिलवालको २ नम्बर घटाइ प्रकाश अर्यालको बढी देखाएर उनलाई आइजीपी बनाएको थियो । 

तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले त्यसताकाका महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा चैत्र २८ गते हालका मुख्य सचिव तथा तत्कालिन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे र एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । 

सोही समितिले डिआईजी अर्यालले बढि अंक ल्याएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएपछि मन्त्रिपरिषदले सोही दिन मध्यरातमा डिआईजी अर्याललाई महानिरीक्षक बनाएको थियो । सचिव रेग्मी, पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, मानवस्रोत विभागका पूर्वएआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, प्रहरीको कर्मचारी प्रशासन शाखाका तत्कालिन एसपी विश्वराज पोखरेलले कीर्ते गरी सिलवालको २ नम्बर घटी बनाएर अर्याललाई आइजीपी बनाउने भूमिका खेलेको स्रोतको दाबी छ । 

सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेमा अर्याल, श्रेष्ठ,  पोखरेल, रेग्मी, श्रेष्ठ फस्ने भएपछि प्रधानन्याधिस कार्कीमाथि माहाअभियोगको लगाउने रणनीति बनेको स्रोत बताउँछ । अदालतको आदेश पश्चात पुनः आईजी पक्ररणको किर्ते काण्डमा छानबिन हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त काण्ड निश्पक्ष छानबिन भए तत्कालिन सरकारको नैतिकतामा समेत प्रश्नचिन्ह् खडा हुन्छ । 

Post a Comment

 
Top