काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन आयोगले अझ अप्ठेरोमा पारेको छ । राजनीतिक सहमति खोजिरहेको देउवा सरकारलाई ५ माघसम्मको समयसीमा तोकेर प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न आयोगले दबाब दिएको छ । 

अब देउवा सरकारले ४ दिनभित्र प्रदेश प्रमुख र मुकाम तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन धकेलिने आयोगको चेतावनी पनि छ । 

आयोगले माघ ७ गते राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दैछ । प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेशको समानुपातिकमा विजयीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले चाँडो प्रदेश प्रमुख नियुक्ति होस भनेर सरकारलाई समयसीमा दिएको बताएका छन्् । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशसभाका सांसदहरू मतदाता हुन्छन्् । प्रदेशका सांसदहरूले अहिलेसम्म कानुनी रूपमा मान्यता नपाइसकेका कारण प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बिना कुनै काम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।
माघ २४ मा राष्ट्रियसभा चुनाव हुँदा पनि नयाँ सरकार गठन हुन थप केही दिन लाग्छ । यदि माघ २४ को तालिका हेरफेर भयो भने नयाँ सरकार नयाँ वर्षमा मात्रै बन्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगले माघ ७ गते मतदाता नामावली प्रकाशन र १० गते उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम राखेको छ । माघ १५ देखि २१ सम्म प्रचार प्रसारका लागि दलहरूलाई समय दिइएको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले भने जनादेश बिपरित सत्ता लम्ब्याउने मनसायले सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाई गरिरहेको आरोप लगाएको छ ।

तर नेपाली कांग्रेसले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ । सहमति जुट्न नसक्दा अन्य विषय टुंगो लाग्न नसकेको सरकारका मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्माले बताएका छन्् । उनले भने,‘सहमतिको अधिकतम प्रयास भइरहेको छ, सरकारले सवै कुरा टुंगो लगाउनेछ ।’
मंगलबारसम्ममा सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकेर खटाउने छ भने प्रदेश सांसदलाई प्रमुखले सपथ गराएपछि प्रदेश मुकामबारे निर्णय हुनेगरी सरकारी तयारी रहेको बुझिएको छ । 


Post a Comment

 
Top