पुरानालाई मस्ती, नयाँलाई उही गस्ती , सशस्त्रको पीडाः दरबन्दी थपिँदा फ्रेस प्रहरी अधिकारीको बढुवा रोकियो

सेनाको पदावधिको संरचना बलियो भएको र त्यसले चेन अफ कमान्ड र अनुशासनसमेत बलियो बनाएको तर्कसहित सशस्त्रले पदावधिको संरचना र सेवा पदावधि नेपाली सेनाको जस्तो बनाउन गृह मन्त्रालय तयारी गरेको अवस्थामा दरवन्दी थपको प्रस्ताव लगेर सशस्त्रले आफूलाई नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी सँगठनका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ

काठमाडौ । सशस्त्र प्रहरीबाट घर जना लागेको ५ जना डिआइजीका लागि सरकारले ५ वटै एआइजीको दरबन्दी थपेको छ ।

 डिआइजीको ५ बर्षे अवधि सकिन २ महिना बाकी हुँदा उनीहरूकै लागि एआइजी दरवन्दी थपिएको हो । साथै प्रदेशमा प्रहरीले एआइजी खटाएपछि प्रहरीकै जस्तो सांगाठानिक संचरना तयार गर्न पनि सशस्त्रले एआइजीको दरवन्दीलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउदै आएकोमा यो सरकारले त्यसको अभिष्ट पूरा गरिदिएको छ । 

यसबाट २०६० पछि प्रहरी नीरिक्षकबाट जागिर शुरू गरेका अधिकृतहरूको बढुवा भने अन्यौलमा परेको छ । अहिले दरवन्दी थपिदा चैतमा घर जान लागेको जानकीराम भटटराई, सुवोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निरविक्रम शाह लगायतका डिआइजीहरू बढुवा हुनेछन्् । उनीहरू डिआइजी भएको पाच वर्ष यही चैतमा पुग्ने थियो । सो दरवन्दी बढाउनका लागि पनि सशस्त्र प्रहरी उनीहरूले लाखौ रूपैया शक्तिकेन्द्रमा बुझाएको स्रोतले दावी गरेको छ । अर्थ तथा गृहमन्त्रालयका तत्कालिन सचिव एवं हालका मूख्यसचिव लोक दर्शन रेग्मीले यो विषयमा बढी चासो दिएको सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीले दावी गरेका छन्् । नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरवन्दी थपिएपछि सशस्त्र प्रहरीले पनि एआइजी दरवन्दीका लागि लविङ गरिरहेको थियो । 

सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानीरिक्षक (एआइजी) को दरवन्दी थप गरेर प्रदेशमा एआइजी खटाउने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीले साउनदेखि सात वटा प्रदेशमा एआइजी खटाएपछि सशस्त्र प्रहरीले सातै प्रदेशमा एआइजीको दरवन्दी कायम गर्न लविङ गर्दे आएको थियो सोही अनुरूप सरकारले सशस्त्र प्रहरी ऐन विपरित नियमावलीमा टेकेर सशस्त्र प्रहरीमा एआइजीको दरवन्दी थप गरेको हो । पछिल्लो संशोधन सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ मा एआइजीको संख्या तोकिएको छैन । जसका कारण जुनसुकै सरकारले परिस्थिति अनुसार संख्या बढाउन मिल्ने भएकाले अहिले कायम भएको ६ वटा दरवन्दीलाई ११ वटा बनाइएको छ । साउनदेखि अर्थ मन्त्रालयले सो दरवन्दी थप्न नहुने अडान लिएको थियो । 

मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका केवल भण्डारीलाई वैदेशिक महाशाखामा सरूवा गरेर अन्नत अर्थमन्त्रालयको असहमति हुदा हुदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो प्रस्तावमा सशस्त्रमा दरवन्दी थप गरिएको छ । सरकारले केही व्यक्तिहरूलाई एआइजी बनाउने बहानामा दरवन्दी थप गरेको सशस्त्र प्रहरीमा दरवन्दी थप गर्ने विषयमा सँगठन भित्रै विवाद रहेको थियो । एआइजीको दरवन्दी थप गरेपछि प्रहरी नीरिक्षकबाट जागिर शुरूरू गरेका अधिकृतहरू मारमा परेका छन्् । उनीहरूको बढुवा करिव ७ बर्ष पछि धकेलिएको छ । पदावधि तोकिए आईजीपी र एआईजीहरू फरक ब्याजका हुने, जसले सँगठनमा चेन अफ कमान्ड र अनुशासनमा सहजता आउनुका साथै एक अर्काप्रतिको सम्मान बढ्नेछ भन्दै सशस्त्र प्रहरी महानक्षिक सिंहबहादुर श्रेष्ठ र उनका प्रियपात्र एआइजी पुस्पराम केसीले दरवन्दी थप गर्न विशेष पहल गरेका थिए । 

अहिले प्रहरी संगठनमा एआईजी र आईजी एकै ब्याजको हुने गरेको र त्यसले चेन अफ कमान्ड र अनुशासन कायम गर्नसमेत कठिन भएकाले सँगठनमा नराम्रो असर दावी गरिन्छ । 

यसअघि प्रहरी सँगठनमा आईजीपी र एआईजीको पदावधि तीन÷तीन वर्षको पारिएमा एक ब्याजबाट एक जना मात्र प्रहरी प्रमुख बन्ने र नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने तर्क गरिएको छ । सशस्त्रमा एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीको पदावधि क्रमशः ३, ५, ६ र ८ वर्ष कायम गरिए सँगठन स्थापना भएपश्चात् भर्ना भएका सशस्त्र प्रहरीको पदोन्नतिको अवसरसमेत खुल्ने थियो तर सो विषयलाई यतिबेला छायामा पार्दे दरवन्दी थप गरिएको सशस्त्र भित्र चर्चा चलेको छ । सशस्त्रको एआईजीदेखि एसपीसम्म सैनिक मोडेलमा सेवा अवधि तोक्ने र कार्यक्षमताका आधारमा निश्चित वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन लागिएको पनि रोकियो । 

सेनामा प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्ष र त्यसपछि रथीको तीन वर्ष, उपरथीको पाँच वर्ष, सहायक रथी र महासेनानीको सात÷सात वर्ष तथा प्रमुख सेनानीको आठ वर्ष रहेको छ । सेनाको पदावधिको संरचना बलियो भएको र त्यसले चेन अफ कमान्ड र अनुशासनसमेत बलियो बनाएको तर्कसहित सशस्त्रले पदावधिको संरचना र सेवा पदावधि नेपाली सेनाको जस्तो बनाउन गृह मन्त्रालय तयारी गरेको अवस्थामा दरवन्दी थपको प्रस्ताव लगेर सशस्त्रले आफूलाई नेपाल प्रहरीको प्रतिस्पर्धी सँगठनका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यशैली र सँगठन नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो भएको र नेपाल प्रहरीभन्दा विशिष्ट कार्यक्षमता भएकाले सशस्त्रको सँगठन नै सेनाको मोडालिटीमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको भएपनि सशस्त्रको नेतृत्व त्यसप्रति उदासिन रहेको छ ।