सरकारले नेपाल प्रहरीमा हाल कायम रहेको तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्ने भएको छ ।
प्रहरी सेवामा अवकाशका दुई सर्तमध्ये उमेर (५८ वर्ष) को हदबन्दी कायम राखी तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत नियम संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राप्त जानकारीअनुसार नयाँ प्रावधानमा प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल तीन वर्ष र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको दुई वर्ष बनाउन लागिएको छ । अहिले सरकारले चाहेबमोजिम अध्यादेश जारी भयो भने वर्तमान आईजीपी प्रकाश अर्यालले २०७६ को माघसम्म सेवा गर्न पाउनेछन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार महानिरीक्षक अर्याल तथा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले आगामी चैतमा अवकाश लिनुपर्ने हुन्छ ।
अर्यालको अवकाशपछि डीआईजीहरू सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेलमध्ये एकले महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । तीसवर्षे प्रावधान खारेज भएमा प्रकाश अर्याल २०७६ को माघसम्म आईजीपीमा बहाल रहनेछन् । हालका डीआईजी खनाल र खरेलले २०७६ को साउनसम्म हालकै पदमा रही त्यसपछिको सात महिना एआईजीपी र माघपछि तीनमध्ये एकले आईजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
प्रहरी सङ्गठनलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजाँदा सात प्रदेशमा एक–एक आईजीपी र केन्द्रमा डीजी (महानिर्देशक) पद सिर्जना गर्नेबारे पनि विचार–विमर्श भइरहेको बुझिएको छ ।
स्मरणीय छ, नेपाल प्रहरीमा पहिले पनि तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान थिएन । २०४८ सालमा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री रहँदा तात्कालिक आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउनुपर्ने भएपछि तीसवर्षे सेवा अवधिको नियम लागू गरिएको थियो ।
आफू महानिरीक्षक बनेपछि बोहराले तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गरी उमेरहद मात्र कायम राख्न प्रयास गरेका थिए । तर, बोहरापछिको व्याचले आपत्ति जनाएपछि उक्त कार्य सफल हुन सकेको थिएन । त्यसपछि प्रायः अधिकांश आईजीपीहरूले तीसवर्षे प्रावधान हटाउन कसरत गरेर पनि सकेका थिएनन् ।
यस विषयमा तात्कालिक आईजीपीहरू रवीन्द्रप्रताप शाह र उपेन्द्रकान्त अर्यालले मात्र सेवा अवधिलाई लिएर चलखेल नगरेको ठानिन्थ्यो । तर, अहिले भने सरकारले नै ‘तीसवर्षे’ प्रावधान खारेज गर्ने योजना बनाएको छ । संयोग के छ भने २७ वर्षअघि देउवा गृहमन्त्री रहँदा गरिएको व्यवस्थाको खारेजी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेको अवस्थामा गर्न खोजिएको छ ।
0 Comments