काठमाडौं । प्रहरी महानीरिक्षकको दौडभन्दा बाहिर रहेका प्रकाश अर्याल भाग्यले महानीरिक्षक बने । 

प्रहरीभित्र क्षमतावान् भन्दा चाप्लुसी गर्न सिपालु रहेका प्रकाश अर्याललाई तत्कालिन प्रहरी महानीरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले च्यापेर सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णयको परिणाम नवराज सिलवाल आइजीपी हुनबाट बन्चित भए भने जयबहादुर चन्द भैसकेको आइजीपीबाट बाहिरिएर एआइजीमा चित्त बुझाउन प¥यो । 
जसले गर्दा नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा निकम्मा महानीरिक्षक बन्न पुगे ।

गृहमन्त्रालयबाट एआइजीको दरवन्दी थप्ने विषयमा प्रहरी महानीरिक्षकको सहमति लिइएको थिएन । उनले दरबन्दी थप्ने विषयमा केही प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन् । सरकारले आफ्नो अनुकुल भएका प्रहरी अधिकृतलाई दरबन्दी थप गरी बढुवा गरिदियो आइजीपी प्रकाश अर्याल मौन बसे । 

त्यसको केही समयपछि प्रदेशमा खटिएका एआइजीलाई फाजिलमा हाल्ने निर्णय भयो त्यसमा पनि प्रकाश अर्याल केही बोलेन । उनी दुइमहिना आफ्नो पद जोगाउन मात्रै लागिरहे । जसरी हुन्छ पद जोगाउने उनको कसरत रह्यो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रहरी संगठनको नेतृत्व लिन चाहनेलाई मात्र होइन संगठनभित्र रहेका सबै अधिकृतहरूलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । 

गृहमन्त्रीको कार्यभारसमेत सम्हालेका देउवाले सुरक्षा निकायको भविष्यसँग जोडिएको मुख्य मुद्दालाई छायामा पार्दै गरेको निर्णयले प्रहरी पंक्तिमा नैराश्य मात्रै छाएको छैन प्रहरीको नेतृत्व तहलाई निकम्मा नै बनाएको छ । राजनीतिक दौडधुपबाट प्रदेशमा दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा खाएका १५ जना एआईजी अहिले आश्चर्यचकित बनेका छन् । गत हप्ता प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई भेट्न पुगेका एआईजीहरूले नेतृत्वको कमजोरीका कारण दरवन्दी फाजिलमा गएको भन्दै असन्तुष्टि मात्रै पोखेनन अब पदमा बसेर केही गर्न नसक्ने सुरक्षा निकायको प्रमुख बन्नुको अर्थ छैन समेत भनेका थिए ।

राजनीतिक चलखेलका कारण यतिबेला प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय हाबी हुँदै गएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयले प्रहरीको सांगठनिक विकासमा समेत असर पारेको छ । देउवा र मुख्यसचिव जेजस्तो प्रस्ताव ल्याउछन त्यसलाइ सहमति जनाउनु आइजीपी अर्यालको दैनिकी जस्तै बनेको छ । 

संघीय प्रहरी ऐनको टुंगो लागि नसकेको अवस्थामा प्रदेशमा एआईजी दरबन्दी हुँदाहुँदै प्रदेश मन्त्रालयमा सहसचिव राख्ने निर्णयसँगै एआईजी दरबन्दी खारेजी भएको कारण देखाइएपनि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको योजना मुताविक अहिले सो दरवन्दीलाई फाजिलमा हालिएको हो । 

शुरूमा उनकै पहलमा पटकपटक गरी १५ जना एआईजी दरबन्दी सिर्जना भएको थियो । यसले गर्दा सरकारमाथि उसकै पछिल्लो निर्णयले कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको छ । यो निर्णयले प्रहरीमा चर्को असन्तुष्टि समेत पैदा भएको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए चैतपछि प्रहरीमा तीन जनामात्रै एआईजी रहनेछन् । आइजीपी अर्यालले यो विषयमा आफू निकट र सहयात्रीहरूसँग कुनै छलफल नै गरेका छन नत पोलिसी कोर्डिनेशन कमिटि (पीसीसी)को बैठकनै बोलाएका छन् । 

प्रहरीमा नीतिगत छलफल गर्न पीसीसीको बैठक बोलाउने गरिन्छ । एक एआइजीका अनुसार पीसिसीको बैठक नबसेको नै महिनौ  भैसक्यो । आइजीपी अर्याल यतिसम्म निकम्मा भएकि उनी मातहतका प्रहरी अधिकृतले गम्भीर अपराध गर्दा समेत त्यसको नेतृत्वलाई एक पटक स्पष्टिकरण समेत सोध्न सक्दैनन् ।

उनलाई सो स्पष्टिकरण सोध्न पनि मुख्य सचिव रेग्मीले नै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । महानगरीय आयुक्ता कार्यालय मातहत रहेका प्रहरी दर्जनौ अधिकृतहरू  घुससहित पक्राउ परेका छन् तर त्यसको नेर्ततवलाई एक पटक के भएको हो भन्ने बारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोध्न सकेको छैन ।

 प्रहरी संगठनमा यस्तो अराजगता देशैभर शान्ति सुरक्षाको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । दरवारमार्ग वृत्तमा एकै पटक डिएसपीदेखि सईसम्म निलम्बन हुनपर्ने प्रहरीका जुनियर अधिकृतहरू धमाधम अख्तियारको फन्दामा पर्नुपर्ने प्रहरी नीरिक्षकहरू आर्थिक विवादमा आइरनु यो कस्को कारणले भएको हो भनेर एक पटक प्रहरी प्रधानकार्याल आइजीपी सचिवालले सोध्न समेत सकेको छैन । 

डिएसपीहरू नवीन भण्डारी,  तिलक भारती, प्रहरी नीरिक्षक ऋषीराम घर्तीमगर विवादमा तानिए । प्रहरी नीरिक्षक लक्ष्मणसिंह ठकुरी निलम्बनका सिफारिस गरिएको छ । सइ चन्द्र लामा, लगायत दर्जनौ जुनियर अधिकृतहरू आर्थिक प्रलोभनमा फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइजीपी प्रकाश अर्याल कानमा तेल हालेर पद जोगाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

Post a Comment

 
Top