काठमाडौं । ७ भदौ, २०७२ । देशमा नाकाबन्दि । कैलालीको टिकापुरमा कफ्र्यु । प्रेस चौतारीको कार्यक्रम । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषण,‘कैलाली घटना आतंककारी आपराधीक गिरोहको खेल । कुनै पनि अर्थमा उन्मुक्ति दिइने छैन ।’ 

२ चैत, २०७४ । प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा विश्राम । राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको भेट । कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई सांसदको बाटो खोल्ने प्रस्ताव । ओलीको स्वीकारोक्ति । बेलुका ओलीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जुस । चौधरीको अनसन भङ्ग । 

३१ महिना पुग्न ५ दिन बाँकी रहँदा राजनीतिले ३ सय ६० डिग्रीको अवतरण गरेको छ । एमाले अध्यक्ष रहँदा उनै ओलीले दिएको अभिव्यक्ति कार्यान्वयनको साटो प्रेमलापमा टुङ्गो लागेको छ । टिकापुर घटनामा हत्या गरिएका बालकसहित कतिपय थारू समुदायका व्यक्तिको लासमाथि नाफामुखी राजनीतिक सहमति भएको छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने प्रलोभनले ओलीलाई राजनीतिमा नैतिकता र आफूले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न दुईतिहाई संख्यामा सबै सम्झौता गर्न र राजपा नेतालाई सत्तामा पुगी भ्रष्टाचार गर्ने नियतले अघि सारेको छ । यसै साता राजपा सरकारमा जाने तयारीमा छ, यसअघि ओली सरकारलाई उसले विश्वासको मत दिइसकेको छ । स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि ओलीले आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति गन्हाउने यन्त्रको प्रयोग गरेका छन् । 

‘राजनीतिमा नैतिकता भन्दा पनि सत्ताका कुर्सी कति दिन टिकाउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने लालचले आक्रमण गरिसकेको हुन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘ओलीको यो चरित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मात्र देखिएको होइन । उनी प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भारतीय विदेश मन्त्रीलाई आफूले निम्तो दिएको भन्ने टिप्पणीले पनि छारस्ट गरेको थियो ।’
टिकापुर घटनामा वगेको रगतमाथि सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको र भारतीय डिजाइनमा भएको भन्ने एकथरी राजनीतिज्ञ र अधिकार, पहिचान गुमनाम बनाउने पहाडी सर्वसत्तावादीको खेल भनी रगत बगाउन उद्दत बनाउनेहरूका लागि सत्तास्वार्थको सम्झौता बनेको छ । कैलालीमा हिंसात्मक घटना हुँदा प्रधानमन्त्री स्व. सुशिल कोइराला थिए भने गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा एमाले नेता वामदेव गौतम थिए । 
थारूवान–थरूहट संघर्ष समितिको अगुवाइमा प्रदर्शनकारीले घेरा हाली एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका ७ सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेका थिए । जिउँदै जलाएर र भाला हानेर सुरक्षाकर्मी हत्या गरिएको सो घटनामा प्रदर्शनकारीले २ वर्षे बालकको समेत ज्यान लिएका थिए । घटनाको योजना र त्यसलाई साम्प्रदायीक बनाउनका लागि रेशम चौधरीले सञ्चालन गरेको रेडियोको भुमिका रहेको ठहर भएको थियो । त्यसै घटनापछि चौधरी भारतमा लुकेका थिए । कोइरालाको कार्यकालपछि ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । नाकाबन्दि नहटेका कारण र मधेसमा उनको तिव्र विरोध जारी रहेका कारण चौधरी नेपाल फर्कने वातावरण बनेको थिएन । नौ महिने कार्यकालभरी चौधरीप्रति कुनै सहानुभुति नराखेका ओलीको कार्यकाल सक्किनासाथ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । उनको भारत भ्रमणको बेला चौधरीले भेट गरेपछि त्यसको तिव्र आलोचना र विरोध भएको थियो । 
‘सुरक्षाकर्मी जिउँदै जलाउने र भाला हानेर मार्ने कैलाली घटना आतंककारी र आपराधिक हो । यसलाई सरकारले डटेर सामाना गर्नुपर्छ। कैलालीमा सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजेका छन् । सरकारले दृढतापूर्वक शान्ति सुरक्षा कायम गराउनु पर्छ । खुट्टा कमाउनु हुँदैन’, उनले भनेका थिए,’, सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर आज निहूँ खोज्नेहरू हिजो सीमाङ्कन किन भएन भनेर निहूँ खोज्नेहरू नै हुन् । यस पछाडि रहेका उद्देश्य बुझ्न आवश्यक छ ।’
२ चैतको बालुवाटार बसाईमा सांसद रेशम चौधरीको रिहाइबारे मात्र कुरा भएको थियो । स्रोतका अनुसार चौधरीले अनसन तोडेपछि अध्यक्ष ठाकुर र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महतो फेरि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग सरकार प्रवेशको बारेमा छलफल गरेका थिए । 
ओलीले कानुनी जटिलताका कारण रेशम चौधरीलाई सपथग्रहणको व्यवस्था छिट्टै मिलाउन नसकेको तर वाचा नतोड्ने बताएका थिए । राजपा नेता ठाकुर र महतोले सरकारमा आउन आफूहरू तयार भएकोले आफ्ना सर्तहरूमा ध्यान दिन अनुरोध गरे । ओलीले पनि मधेशवादी दलहरू राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई सँगै सरकारमा ल्याउन चाहेको सुनाएका थिए । 
निर्वाचनका समयमा टिकापुर घटनाका दोषीलाई तत्कालिन शेरबहादुर देउवाले उन्मुक्ति दिन खोज्दा सुरक्षा निकायको दबाबका कारण रोकिएको थियो । चौधरीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएका थिए । २१ हजार बढि मत ल्याएर उनले चुनावमा जीत हासिल गरेका थिए । 
चौधरीको रिहाई, माफी र संसदमा छिराउनका लागि ओली तयार हुनुका पछाडी राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि रहेको व्रिफिङ भएको थियो । चौधरीको सपथका लागि भारतीय पक्षबाट पनि दबाब आएको छ ।
चौधरीको रिहाइले सुरक्षा निकायको मनोबल गिर्ने र आगामी दिनमा हुने यस्ता घटनाले दुखी बनाउने एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक खेलका लागि गम्भिर र आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने हरेक अपराधीले राजनीतिक दलको प्रभावशाली ठाउँ रोज्नेछन् । ‘त्यो कारूणिक हत्याकाण्डका अभियुक्तलाई अदालतले पनि दोषी ठहर गरेका बेला कसरी उन्मुक्ति दिन मिल्छ । यति गर्नु नै थियो भने चुनावमा नेपाल छिर्न दिएको भए हुन्थ्यो, अदालतले पनि सपथ नगराउन भनेको छ । कानुन मिच्दै जान मिल्छ ?’, ति अधिकारी भन्छन्,‘अदालतको मानाहानी भएको छ । चौधरीले दिएको रिट खारेज गरी कारवाही गर्न भनिएको थियो । बारम्बार अदालत कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ ।’

Post a Comment

 
Top