किर्ते काण्डमा डीजी खनालको हात, उजुरी छानबिनको सट्टा उत्खनन् गर्न अनुमती

काठमाडौं । किर्ते कागजातका आधारमा खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरले चुनढुंगा उत्खनन्को लाईसेन्स दिएको खुलासा भएको छ । 

ललितपुर माल्टा गाउँपालिका–१ मा रहेको चुनढुंगा उत्खनन् गर्ने किर्ते कागजातलाई चेकजाँच नगरी विभागका कर्माचारीको मिलोमतोमा उत्खननन्को लाईसेन्स दिइएको छ । 

स्रोतका अनुसार विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रशाद खनालको मिलोमतोमा उक्त लाईसेन्स र नामसारी गरिएको छ । काशिनाथ उपाध्यायको नाउँमा दर्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ४५ को १० रोपनी ६ अना २ पैसा र कित्ता नम्बर ४६ को ५ रोपनी १५ अना २ पैसा जग्गाको किर्ते मन्जुरीनामा बनाई उत्खनन्को लाईसेन्स बनाईएको रहस्य जनप्रहारले फेला पारेको छ । भारतीय गिरोह अनिल गुप्ता, अर्चित गुप्ता र सेन्चुरी सिमेन्टको योजनामा किर्ते कागजात तयार पारेर खानी उत्खनन्को लाईसेन्स उक्त समुहले हात पारेको हो । 

सेन्चुरी सिमेन्ट अहिले बजारमा चलेको शिवम् सिमेन्टकै सञ्चालकहरूले दर्ता गरेको कम्पनी हो । यसको उत्पादन भने सुरू भएको छैन । उत्पादन सुरू गर्न यो कम्पनीले जाली कागजात तयार पारेर चुनढुंगा उत्खनन्को लाईसेन्स गत ९ माघमा हात पारेका छन् । 

गुप्ताद्वयले उपाध्यायको नाउँमा दर्ता कायम रहेको उक्त परिमाणको जग्गाको मन्जुरीनामा बनाई उत्खनन्को लाईसेन्स लिएका थिए । अहिले त्यहि लाईसेन्स सेन्चुरी सिमेन्ट कम्पनीमा नामासारी छ ।

तत्कालिन समयमा जग्गा धनी रहेका उपाध्यायले आफ्नो किर्ते मन्जुरीनामा तयार पारेर लक्ष्मी सिमेन्टले उत्खनन्को लाईसेन्स लिएको भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरमा उजुरी दिएपछि गुप्ताद्वय र शिवम् सिमेन्टको चरित्र उदांगिएको थियो । 

केही दिन अगाडी गुप्ताद्वयको नाम लिँदै केही अज्ञात व्यक्ति यो जग्गामा चुनढुंगा उत्खनन् सुरू गर्छ भन्दै पुगेपछि उपाध्यायले आफूले कुनै मन्जुरीनामा नदिएको भन्दै विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए । तर उजुरी छानविनको सट्टा विभागले उल्टै किर्तेका मतियारलाई तत्काल खानी उत्खनन् गर्न आदेश दिएको थियो । उजुरी गरेको भोलीपल्टैबाट उत्खनन् सुरू भएको छ ।

भारतीय गिरोहले नक्कली मन्जुरीनामा बनाएर चुनढुंगा उत्खनन् गर्ने लाईसेन्स हात पारेको दाबी गर्दै उपाध्यायले किर्ते काण्ड र हचुवाको भरमा चुनढुंगा उत्खनन्को लाईसेन्स दिलाउन कर्माचारीको समेत हात रहेको दाबी गर्दै कर्माचारी माथि पनि अनुसन्धान गर्नु पर्ने माग राख्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । तर एक साता बितिसक्दा पनि उक्त उजुरीको कुनै सुनुवाई भने भएको छैन ।