चार बर्ष अघि दिएको अन्तरिम आदेशको छिनोफानो नहुँदा क्यासिनो माफियाहरूले राज्यलाई करोडौं कर चुक्ता नगरी राज्यको सम्पतिमा चैन गर्दै आएका छन्  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको भरमा चलेका एक दर्जनभन्दा बढी क्यासिनोले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । 

अदालती आदेशका भरमा सञ्चालनमा रहेका ती क्यासिनोले एक अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ । राजश्व नतिरि बन्द रहेका केही क्यासिनो पनि गत बर्षबाट नाम परिवर्तन गरी अदालतको अन्तरिम आदेशबाटै सञ्चालनमा आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो होटेल मल्लमा सञ्चालनमा आएको क्यासिनो बिल्लिज ।

पर्यटन विभागले यसअघि उक्त होटेलमा सञ्चालित क्यासिनो भेनसले बक्यौता नतिरेको भन्दै बिल्लिजलाई सञ्चालन अनुमति दिएको थिएन । क्यासिनो भेनसले राज्यलाई सात करोड ६५ लाख सात हजार रूपैयाँ बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ । क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत होटेल याक एन्ड यतीले पनि सरकारलाई ११ करोड ८७ लाख रूपैयाँ तिरेको छैन । तर, अदालतको २३ कात्तिक ०७२ को अन्तरिम आदेशका भरमा उक्त क्यासिनो सञ्चालनमा छ ।

अदालती आदेशको बहाना बनाउँदै उक्त होटेलले राजश्व तिर्न अटेर गर्दै आएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार होटेल अन्नपूर्ण इन्टरनेसनलले ११ करोड ६९ लाख, एभरेस्ट होटेल प्रालिले १० करोड ३५ लाख र नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरका सञ्चालक राकेश बाँध्वाले ५३ करोड ५० लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै, ह्याप्पी आवर प्रालिले ६ करोड ९३ लाख र फूलबारी रिसोर्टले २४ करोड ६६ लाख रूपैयाँ बुझाएका छैनन् । विभागका अनुसार अदालती आदेशमा याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयल र होटेल ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड सञ्चालनमा छन् । क्यासिनो रक इन्टरनेसनलले भैरहवाको होटेल बोधी रेडसन, वीरगञ्जको होटेल सुरज, काँकडभिट्टाको होटेल रियाज र धनगढीको होटेल साथीमा क्यासिनो चलाइरहेको छ । उक्त कम्पनी मिनी क्यासिनो सञ्चालक हो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा ह्याप्पी आवर प्रालिबाट महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, चन्द्रगढी र भैरहवामा पनि क्यासिनो सञ्चालन भइरहेका छन् । ह्यापी आवरका पक्षमा १५ साउन ०७१ मा अदालती आदेश आएको थियो । अदालती आदेशको कारण कर असुल्न नसकिएको पर्यटन बिभागका एक अधिकृत बताउँछन् । 

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षसम्म अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका लगाएका देशका अधिकांश क्यासिनोहरू पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा बनेको क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटेलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजतपत्र लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, पर्यटन मन्त्रालयकै अनुपतिपत्रका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश सुनाएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरू फाइदामा छन् । क्यासिनो स्टार काठमाडौंका सञ्चालक प्रचण्डमान श्रेष्ठ, भ्याली लिंक प्रालि, पोखरा ग्रान्ड प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक उषा सिलवाल र क्यासिनो ग्रान्डका सञ्चालकले १ असोज २०७० मा सर्वोच्चमा पर्यटन मन्त्रालय तथा पर्यटन विभागबाट पाएको अनुमतिकै आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट हालेका थिए । उनीहरूले नयाँ नियमावली बदर गर्न माग गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २ असोजमा मन्त्रालयले दिएको अनुमतिपत्रका आधारमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

Post a Comment

 
Top